अनिल कांबळे
पोलीस भरती प्रक्रियेतून निवड झालेल्या उमेदवारांसाठी असलेल्या पोलीस प्रशिक्षण केंद्रातील पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना १२ टक्के प्रोत्साहन भत्ता मंजूर झाला होता. परंतु, ‘नियुक्ती’ आणि ‘प्रतिनियुक्ती’ या शब्दांच्या घोळामुळे भत्ता मिळाला नसल्याने पोलीस दलात नाराजीचा सूर आहे.
पोलीस दलात निवड झालेल्या उमेदवारांना कर्तव्यावर रुजू होण्यापूर्वी ९ महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते. राज्यात नाशिक, जालना, लातूर, नागपूर, केगाव (सोलापूर), मरोळ, अकोला, दौंड-नानवीज, खंडाळा, तुरची, धुळे या शहरांत या ठिकाणी अशी केंद्रे असून येथे प्रशिक्षणाची महत्त्वाची कामगिरी बजावणाऱ्या पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून नाराजीचा सूर आहे. शासनाने मंजूर केलेला १२ टक्के प्रोत्साहन भत्ता पाच महिन्यांचा कालावधी उलटल्यानंतरही मिळाला नसल्याने ही नाराजी आहे.
गृहमंत्रालयाने १२ टक्के भत्ता मंजूर केल्याचे पत्र राज्य महासंचालक कोषागार येथे दिले. मात्र, त्या पत्रात संदिग्धता असल्याचे सांगून कोषागार विभागाने चेंडू गृहमंत्रालयाच्या कोर्टात टाकला. आता गृहमंत्रालयाने प्रोत्साहन भत्त्याचा विषय थंडबस्त्यात टाकल्यामुळे राज्यभरातील प्रशिक्षण केंद्रातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये हा नाराजीचा सूर आहे. याबाबत प्रतिक्रिया घेण्यासाठी प्रशिक्षण व विशेष पथके विभागाचे अपर महासंचालक संजय कुमार यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
‘भत्ता सरसकट मिळावा’
गृहमंत्रालयाने जानेवारीमध्ये दिलेल्या पत्रात प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या पोलिसांना प्रोत्साहन भत्ता मंजूर करावा, असा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे हा घोळ झाला आहे. प्रशिक्षण संस्थेत पोलीस अधिकारी यांची नियुक्ती होते तर, पोलीस कर्मचारी हे पाच वर्षांच्या प्रतिनियुक्तीवर येतात. जर ‘प्रतिनियुक्ती’ या शब्दामुळे नेमका भत्ता कुणाला द्यावा, याबाबत विचारणा लेखा व कोषागार संचालनालयाचे संचालक वैभव राजेघाटगे यांनी पत्राद्वारे गृहमंत्रालयाला केली आहे. मात्र, प्रशिक्षण केंद्रातील सर्वाना सरसकट भत्ता मिळणे अपेक्षित आहे.
‘पूर्वलक्षी प्रभावाने रक्कम आवश्यक’
दहशतवादीविरोधी पथक, फोर्स वन, बॉंम्बशोधक-नाशक पथक, विशेष सुरक्षा पथक आणि अतिजलद प्रतिसाद पथक या विशेष घटकात काम करणारे पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना २०१६ पासून सातव्या आयोगानुसार पूर्वलक्षी प्रभावाने रक्कम देण्यात आली. मात्र, गृहमंत्रालयाने काढलेल्या आदेशात पूर्वलक्षी प्रभावाने हा शब्द नसल्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे, अन्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे प्रशिक्षण केंद्रातील कर्मचाऱ्यांशी भेदभाव न करता रक्कम मंजूर व्हावी, अशी मागणी आहे.