लोकसत्ता टीम
चंद्रपूर: जिल्ह्यातील रेती व खनिजांचे अवैध उत्खननास प्रतिबंध करण्यासाठी चंद्रपूर जिल्हा प्रशासनाने कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. जानेवारी ते जून या साडेसहा महिण्यांत तब्बल ६५ कारवाया करण्यात आल्या असून ११ लक्ष २४ हजाराचा मुद्देमालासह ४६ ट्रॅक्टर, २७ हायवा आणि दोन जेसीबीचा जप्त करण्यात आल्या आहे. या कारवायांमध्ये आतापर्यंत १४१ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
नुकतीच जिल्हास्तरीय समितीची बैठक जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्या अध्यक्षेतेखाली घेण्यात आली. यावेळी खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतूक होत असल्यास खनिकर्म विभागाने पोलिस आणि उप-प्रादेशिक परिवहन विभागाला सोबत घेऊन अचानक तपासणी करावी, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी गौडा यांनी दिले आहे. वीस कलमी सभागृहात पार पडलेल्या या बैठकीला पोलिस अधिक्षक रविंद्रसिंह परदेशी, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्रीय संचालक जितेंद्र रामगावकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी कुंभार, जिल्हा खनीकर्म अधिकारी सुरेश नैताम, उप-प्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण मोरे, पोलिस निरीक्षक महेश कोंडावार आदी उपस्थित होते.
आणखी वाचा-चंद्रपूर: पूर्वीता मून अनूसुचित जाती महिला प्रवर्गातून राज्यात सातवी
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावरून खनीज वाहतूक केली जाते. खनिजाची वाहतूक करतांना ट्रांझिंट पासची आवश्यकता असते. मात्र वेकोली करीता हा अपवाद असला तरी वाहतुकीसाठी त्यांचा रोड मायनिंग प्लान असतो. अवैध वाहतुकीबाबत खनीकर्म विभाग, पोलिस विभाग आणि उप-प्रादेशिक विभागाने अचानक तपासणी करावी. तसेच खनीजाचा कोणताही साठा आणि डीलरशीपसाठी नोंदणी आवश्यक आहे. अवैध वाहतूक वेगळ्या मार्गाने होत आहे का आणि अधिकृत मार्गाने होणाऱ्या वाहतुकीची वजनमर्यादा किती आहे, ते तपासावे. वनविभागाच्या खुल्या जागेवर अवैध खनीज साठा आढळल्यास त्याची वनविभागाने तपासणी करावी. जिल्ह्यात अवैध खनीज उत्खनन व अवैध वाहतुकीवर प्रतिबंध करण्यासाठी संबंधित विभागाने गांभिर्याने कारवाया करण्याचा धडाका सुरू केला आहे. जानेवारी ते जून २०२३ अखेरपर्यंत पोलिस विभागाने ६५ कारवाया केल्या असून ११ लक्ष २४ हजार ५०० रुपयांचा माल जप्त केला आहे. यात ४६ ट्रॅक्टर, २७ हायवा आणि दोन जेसीबीचा समावेश आहे. तसेच या कारवायांमध्ये आतापर्यंत १४१ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. तर उप-प्रादेशिक परिवहन विभागाने ओव्हर लोड गौण खनीज वाहतुक संदर्भात १ एप्रिल ते जून २०२३ अखेरपर्यंत एकूण २५ वाहनांची तपासणी केली. यात २ लक्ष ६७ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून सात जण दोषी आढळल्याची माहिती उप-प्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण मोरे यांनी दिली.
