गडचिरोली : खनिज निधी अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या १६२ कोटी रुपयांच्या विविध कामांच्या प्रशासकीय मान्यतांना जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी स्थगिती दिली आहे.केंद्र सरकारच्या नवीन नियमानुसार ही मान्यता देण्यात आली नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करण्यात आला. यामुळे नियमाबाह्य कामांचा समावेश करणारे कंत्राटदार आणि नेत्यांना चांगलाच धक्का बसला असून दिलेली टक्केवारी परत घेण्यासाठी ते अधिकाऱ्यांकडे चकरा मारत असल्याची माहिती आहे.
खनिज निधी प्रतिष्ठानच्या नवीन नियमानुसार खाणीच्या १५ किलोमीटर परिघातील क्षेत्र प्रत्यक्ष बाधित क्षेत्र म्हणून तर त्यापुढील १० किलोमीटरचे क्षेत्र अप्रत्यक्ष बाधित क्षेत्र म्हणून गणले जाणार आहे. यानुसार १०३ गावे प्रत्यक्ष बाधित आणि ११८ गावे अप्रत्यक्ष बाधित असे एकूण २५ कि.मी. परिघात २२१ गावांचा समावेश आहे. यातील प्रत्यक्ष बाधित क्षेत्रासाठी ७० टक्के तर अप्रत्यक्ष बाधित क्षेत्रासाठी ३० टक्के निधी खर्च करावा लागतो. मात्र, काही अधिकारी, कंत्राटदार आणि नेत्यांनी संगणमत करून मोठ्या प्रमाणात नियमबाह्यपणे आबाधित क्षेत्रातील कामे घेतली होती. या घोटाळ्याची ‘लोकसत्ता’ने पोलखोल करताच नवनियुक्त जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी सर्व कामांना स्थगित केले.
नियमानुसार नव्याने प्रस्ताव
सादर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. यासोबतच पुढील पाच वर्षांसाठी नियोजित विकासकामांसाठी कन्सल्टंट नेमण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी बरडे तसेच इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
खनिकर्म अधिकारी अडचणीत?
जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी झालेल्या घोटाळ्यातील यादीला तत्कालीन जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांनी मान्यता दिली होती. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नियमांना बाजूला करून नियमबाह्य कामांचा समावेश करण्यात आला. अशाप्रकारे २०० कोटींच्या नियमबाह्य कामांची यादी डोळे झाकून प्रस्तावित करणारे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी आता अडचणीत आले आहे. यापूर्वी रेती घाटांच्या परवानगीवरून ते वादग्रस्त ठरले होते. आता खनिज निधीतील गोंधळ पुढे आल्याने त्याच्यावर कारवाई अटळ मानली जात आहे.
पायाभूत सुविधांसाठी विशेष नियोजन
प्रत्यक्ष बाधित क्षेत्रात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी बेसलाईन सर्वे करण्याची जबाबदारी व्हिएनआयटी किंवा आयआयटी यांसारख्या तज्ज्ञ संस्थांना सोपवण्याचे नियोजन करावे, तसेच, निधीच्या दहा टक्के रक्कम इंडोमेंट फंड म्हणून वेगळी ठेवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. नवीन प्रस्ताव सादर करताना संबंधित क्षेत्र हे नवीन नियमांनुसार बाधित किंवा अप्रत्यक्ष बाधित क्षेत्रात येते याचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहणार आहे. बैठकीला जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम,आदिवासी विकास व इतर संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
