अकोला : वाशीम जिल्ह्यात नायब तहसीलदारांनी निर्गमित केलेले तीन हजार २२० जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस. यांनी दिला. रद्द केलेल्या प्रमाणपत्र प्रकरणी फेरचौकशी करून निर्णय घेतला जाणार आहे.जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९ (सुधारणा अधिनियम २०२३) मधील कलम १३ (३) अन्वये ज्या कोणत्याही जन्माची किंवा मृत्यूची तो घडल्यानंतर एक वर्षाच्या आत नोंदणी करण्यात आली नसेल त्याची नोंदणी खातरजमा करून जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशावरुन करण्याची तरतूद आहे.

वाशीम जिल्ह्यात कार्यकारी दंडाधिकारी यांना अधिकार प्रदान करण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आदेशान्वये नायब तहसीलदार महसूल व निवासी नायब तहसीलदार यांना अधिकार दिले होते. या अधिकारानुसार वाशीम जिल्ह्यात तीन हजार ०६३ जन्म, तर १५७ मृत्यू असे एकूण तीन हजार २२० प्रमाणपत्र नायब तहसीलदारांनी निर्गमित केले होते. यामध्ये वाशीम तालुक्यात ३७८, मालेगाव ४१८, रिसोड ५३४, मंगरुळपीर ९६९, कारंजा ५२२ व मानोरा तालुक्यातील ३९९ प्रमाणपत्रांचा समावेश आहे.

राज्य शासनाच्या १७ मार्चच्या पत्रानुसार अकोला जिल्ह्यासह राज्यात ११ ऑगस्ट २०२३ पासून स्थगित आदेशापर्यंत निर्गमित झालेल्या जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्रांपैकी तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी या पदापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी निर्गमित केलेले प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येत आले. त्यांची सक्षम अधिकाऱ्यांकडून फेरतपासणी करुन त्यावर निर्णय घ्यावा, अशा सूचना राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार वाशीम जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील सर्व नायब तहसीलदार महसूल व निवासी नायब तहसीलदार यांनी जन्म व मृत्यू आदेश किंवा प्रमाणपत्र निर्गमित केलेले आदेश रद्द करून त्यांची फेरचौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. या आदेशामुळे बनावट व बोगस कागदपत्रांद्वारे प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्यांना चांगलाच मोठा धक्का बसला आहे.

असंख्य तक्रारीनंतर अधिकारात बदल

उशिराने जन्म व मृत्यू नोंदणी करून तहसीलदारांपेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी निर्गमित केलेले प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला. या प्रकारे निर्गमित केलेल्या प्रमाणपत्रांची सक्षम अधिकाऱ्यांमार्फत फेरतपासणी केली जाणार आहे. उशिराने जन्म व मृत्यू नोंदणी संदर्भात राज्यात प्राप्त झालेल्या अनेक तक्रारीनंतर या प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. ती स्थगिती देखील रद्द करून पुन्हा ही प्रक्रिया सुरू केली.