नागपूर : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना बँकांकडून कर्ज उपलब्ध करून दिले जात नसल्याचे निदर्शनास आल्याने जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. शासकीय योजनांबाबत उदासीन बँकांचे शासकीय व्यवहार का थांबवू नयेत, असा सवाल त्यांनी केला
पंतप्रधान रोजगार योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, पीक कर्ज योजना याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बचत भवन येथे आढावा बैठक झाली. युवकांना स्वयंरोजगारासाठी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. अधिकाधिक उद्योग व्यवसायातून रोजगार निर्मिती व्हावी, शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या माध्यमातून वेळेवर मदत व्हावी यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. मात्र त्याचे यश बँक व्यवस्थापकांच्या सहकार्यावर अवलंबून आहे. त्यांचे धोरण मात्र उदासीन आहे. प्रत्येक बँकांनी योजनांसदर्भातील पात्र अर्ज तत्काळ निकाली काढावे, असे आवाहन इटनकर यांनी केले.
हेही वाचा >>>नव्या मंत्र्यांचा शपथविधी, अधिवेशनाच्या घडामोडी, नागपूरच्या थंडीत रविवार ‘हॉट’ ठरणार!
या बैठकीस आमदार चरणसिंग ठाकूर, जिल्हा निबंधक गौतम वालदे, रिझर्व्ह बँकेचे सहाय्यक महाप्रबंधक शशांक हरदेनिया, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे उपमहाव्यवस्थापक ज्योती कुमार, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक शिवकुमार मुद्दमवार, अग्रणी जिल्हा बँक प्रबंधक मोहित गेडाम व इतर बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.
उद्दिष्टपूर्तीसाठी धावाधाव
पीक कर्जासाठी जिल्ह्याला १९०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट आहे. यापैकी १ हजार ६१ कोटी (५६ टक्के) एवढे उद्दिष्ट साध्य झाले. मुख्यमंत्री रोजगार योजनेसाठी १२०० पैकी आतापर्यंत फक्त २४७ लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला. पंतप्रधान रोजगार योजनेसाठी १२२ लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट असून फक्त ४९ लाभार्थ्यांचे लक्ष्य पूर्ण झाले आहे.
