चंद्रपूर: केवळ मित्राचा बंगला आणि भूखंडाला नाल्याच्या पाण्याची झळ पोहचू नये, यासाठी तब्बल ९५ लाख रुपयांची संरक्षण भिंत नियमांना धाब्यावर बसवून बांधण्यात आली. आता या प्रकरणाचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा मृद व जलसंधारण आणि महानगर पालिकेला मागितला आहे.  मनपाचे नाहकरत प्रमाणपत्र नसताही या संरक्षण भिंतीचे बांधकाम केले आहे. विशेष म्हणजे मृद संधारणा विभागाचे उपअभियंता एस. एस. बहुरिया यांनी राजकीय दबावात नाल्याची दिशा बदलली आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात पुराचा फटका सामान्य जनतेला बसणार आहे.

चंद्रपूरचे भाजप आमदार किशोर जोगरगेवार यांनी पावसाळ्यात नाल्याचे पाणी नागरिकांच्या घरात जात असल्यामुळे  संरक्षण भिंता बांधली जावी, असे पत्र मृद आणि जलसंधारण विभागाला दिले. त्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या पूरग्रस्त निधीतून बांधकामासाठी ९५ लाखांची निधीही मंजुर करुन घेतला. वडगाव प्रभागात हवेल गार्डनकडे जाणारा एक मोठा नाला आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात या नाल्याने पुरपरिस्थिती निर्माण होते. नागरिकांच्या घरात पाणी जाते. मात्र निधीत मंजुर झाल्यानंतर संरक्षण भिंतीचे प्रत्यक्ष बांधकाम बघून या परिसरातील नागरिकांनाही धक्का बसला.

नाला ओव्हरफ्लो झाल्यास त्याचे पाणी दोन्ही बाजुनी जाते. मात्र या नाल्याच्या डाव्या बाजुने १३५ मिटरची संरक्षण भिंती बांधली आहे. ज्या ठिकाणी या भिंतीचे बांधकाम झाले तिथे नागरी वस्ती नाही. केवळ आमदार जोरगेवार यांचे मित्र तथा टीकामचंद सराफ ज्वेलरीचे संचालक पवन सराफ यांचा बंगला आणि भूखंड याला पुराचा फटका बसू नये हा मुख्य उद्देश आहे. मित्राच्या प्रेमापोटी ९५ लाख रुपयांच्या शासकीय निधींची उधळपट्टी केली, असा आरोप या परिसरातील नागरिकांचा आहे.  विशेष म्हणजे मृद व जलसंधारण विभागाच्या उप अभियंता एस. एस. बहुरिया यांनी संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करताना दबावात येवून नाल्याची दिशाच बदलवून टाकली. त्यामुळे जल व मृदसंधारण अधिकारी निलिमा मंडपे यांनी काही दिवस बांधकाम थांबविले होते. जवळपास आठ मिटर रुदींचा नाला आता पाच मिटरवर आला आहे. नाल्यावर ज्या बाजुने संरक्षण भिंतीचे काम झाले. त्या बाजुने जवळपास दोन हजार फुट जागेवर अतिक्रमण केले आहे. या भागात किमान चार हजार रुपये प्रति चौरस फुट जागेचा भाव आहे. 

नाल्याच्या एका बाजूला नो डेव्हलपमेंट आणि ब्ल्यू झोनमधील भूखंड आहे. दुसऱ्या बाजूला खाली भूखंड आहे.  या ठिकाणी फारशी लोकवस्ती नाही. त्यामुळे नेमका कुणाच्या संरक्षणासाठी शासकीय निधीतून ही भिंत उभारण्यात आली असा विचारला जात आहे. या संरक्षण भिंतीचे बांधकाम शोहबुद्दीन काजी या कंत्राटदाराकडे आहे.मात्र त्याने काम हकीम नावाच्या कंत्राटदाराकडे सोपविले  आहे. दरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी या कामाचा अहवाल मागितल्यानंतर कंत्राटदाराला देयकाची चिंता लागली आहे. अभियंत्यांच्या सांगण्यावरून या कंत्राटदाराने नाल्याचा प्रवाह बदलविला आणि बांधकाम केले. त्यामुळे पावसाळ्यात या नाल्या लगतच्या वस्त्यांमध्ये पाणी घुसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे याच नाल्यावर नानाजी नगरमध्ये भाजप शी संबंधित शुक्ला यांचे घर आहे. शुक्ला यांच्या एका घरासाठी जल व मृदसंधारण  विभागामार्फत ३० लाखाचे संरक्षण भिंतीचे काम सुरू होते. या भिंतीमुळे २५ ते ३० मुस्लीम धर्मिय समाजाच्या लोकांची घरे पाण्यात बुडणार आहे.

विशेष म्हणजे या कामालासुद्धा मनपाची परवानगी घेण्यात आली नव्हती. काँग्रेसच्या माजी नगरसेविका सुनीता लोढीया आणि आम आदमी पक्षाचे मयूर राईकवार यांनी या कामाकडे मनपा प्रशासनाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर मनपा प्रशासनाने पाटबंधारे विभागाला नोटीस देऊन काम बंद पाडले. मात्र ९५ लाख रुपयांच्या संरक्षण भिंती बाबत मनपाने कानावर होत ठेवले आहे. आमच्याकडे तक्रार आली नाही. त्यामुळे आम्ही कारवाई केली नाही, असे आयुक्त विपीन पालिवाल यांनी सांगितले. संरक्षण भिंतीच्या बांधकामाबाबत जल व मृद संधारण विभागाल अहवाल मागितला आहे. तो आल्यानंतर कारवाई करु करणार असे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी सांगितले