अंबाझरी उद्यान खुले करण्यात अडचण काय?

राज्य सरकारने अंबाझरी उद्यान आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवनच्या ४२ एकर जमिनीवर उद्यान आणि व्यावसायिक सुविधा विकसित करण्याचे काम गरुडा ॲम्युझमेंट पार्क प्रा. लि.ला दिले आहे. या कंपनीला ही जमीन ३० वर्षांकरिता भाडेपट्टीवर (लीज) देण्यात आली. त्याला आंबेडकरी समजाने विरोध केल्यानंतर राज्य सरकारने खासगी कंपनीकडून हा परिसर विकसित करणार नसल्याचे आणि तो राज्य सरकार विकसित करेल, असे आदेश काढले. तोपर्यंत लहुजी साळवे उद्यान (अंबाझरी) जनतेसाठी खुले करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले.

एवढेच नव्हेतर १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत उद्यान जनतेसाठी खुले करण्याचे निर्देश देण्यात आले. परंतु, अद्यापही प्रशासन ते खुले करीत नाही. त्यामुळे अंबाझरी, वर्मा लेआऊट, पांढराबोडी, डागा लेआऊट आदी वसाहतीमधीलच नव्हेतर शहरातील इतर भागातील नागरिक देखील अंबाझरी उद्यानात विरंगुळा करण्यापासून वंचित आहेत. यासंदर्भात राजेश लोणारे यांनी अंबाझरी सुमारे दोन वर्षांपासून बंद असल्याबद्दल संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले, उद्यान विकसित केले जात नाही. त्याच्या देखाभालीकडेही दुर्लक्ष केले जात आहे आणि जनतेचेही अडवणूक केली जात आहे.

दरम्यान, उद्यानाला लागून असलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन पाडल्यानंतर आंदोलनात प्रमुख सहभाग असलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक कृती समितीचे (अंबाझरी) संयोजक किशोर गजभिये म्हणाले, राज्य सरकारने यापूर्वी उद्यान जनतेसाठी खुले करण्याचे आदेश काढले आहे. उद्यान सुरू न होणे शासन आणि प्रशासनाची अनास्था आहे. २५ एकरमध्ये लहूजी साळवे उद्यान विकसित करण्यात यावे आणि १९ एकर जागेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक उभारावे.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निर्देश दिल्यानंतरही उद्यान जनतेसाठी खुले होत नसेल तर प्रशासनाला जाब विचारावा लागेल. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देणार आहे.विकास ठाकरे, आमदार, पश्चिम नागपूर.

आंदोलनानंतरच्या घडामोडी

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने अंबाझरी उद्यान आणि डॉ. आंबेडकर समाज भवनाच्या जागेवर मे. गरुडा ॲम्युझमेंट पार्क. प्रा. लि.ला पर्यटनस्थळ विकसित करण्याचे कंत्राट ३० वर्षांच्या लिजवर दिले होते. त्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक कृती समितीने विरोध केला. त्यासाठी आंदोलन केले. त्यानंतर राज्य सरकार डॉ. आंबेडकर सांस्कृतिक भवन उभारेल, तसेच जनतेसाठी हे उद्यान खुले करण्यात येईल व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज भवन बांधण्यासाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद जिल्हा नियोजन समितीने केली होती. परंतु, अद्याप समाज भवनाच्या कामाला सुरुवात झाली नाही, असेही माजी सनदी अधिकारी किशोर गजभिये म्हणाले.