शासनाच्या गृह खात्याने ५ डिसेंबरला जिल्हा रस्ता सुरक्षा समित्यांमध्ये समावेश करायच्या सदस्यांचे पदनामच चुकवले आहे. त्यामुळे राज्यातील सगळ्याच जिल्ह्यांतील या समित्या रखडल्या आहेत. समितीअभावी अपघात नियंत्रणासाठी तातडीने उपाय कोण करणार, हा प्रश्न आहे.
हेही वाचा- नागपूर: मोदींनी मेट्रो प्रवासात जवळ घेतलेले बाळ कोणाचे?
शासनाने जिल्हा स्तरावर अपघात नियंत्रण व विविध उपाय करण्यासाठी जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती निश्चित केली आहे. १३ मे २०१५ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी किंवा पोलीस आयुक्त आहेत, तर त्यात प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी सदस्य सचिव आहेत. समितीत अध्यक्ष, सदस्य सचिवांसह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी सदस्य आहेत. पूर्वी समितीत ८ जण होते. आता शासनाने समितीचे पुनर्गठन व समितीत सुधारणेबाबत ५ डिसेंबर २०२२ रोजी नवीन अधिसूचना काढली. त्यात सदस्य सचिवपदावरून प्रादेशिक किंवा उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना हटवले गेले.
हेही वाचा- नागपूर: जिल्ह्यातील १० टक्के मार्गांवर ८५ टक्के अपघात
नवीन समितीत आता प्रादेशिक किंवा उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी हे केवळ सदस्य असतील. नवीन समितीत अध्यक्ष-सदस्य सचिवांसह विविध विभागांचे अधिकारी असलेले एकूण १२ जण असतील. नवीन समितीत सदस्य सचिव राज्य महामार्ग व प्रमुख जिल्हा रस्त्यांचे महामार्ग प्रशासक असे पदनाम दाखवले गेले आहे. हे पदनाम चुकीचे असल्याने प्रत्यक्षात हा सदस्य सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण वा राज्य मार्ग प्राधिकरणापैकी कोणत्या विभागाचा हा गोंधळ उडाला आहे. समितीत मुख्य वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्याला सदस्य म्हणून घ्यायचे आहे. परंतु हे पदनाम नसल्याने हा सदस्य जिल्हा आरोग्य अधिकारी की जिल्हा शल्यचिकित्सक हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. समितीत एक सदस्य अधीक्षक, महामार्ग सुरक्षा पोलीस यांना घ्यायचे आहे. प्रत्यक्षात महामार्ग पोलीस असतो, परंतु महामार्ग सुरक्षा पोलीस हे पद कोणते, हा गोंधळ आहे.
जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीमधील अधिसूचनेमुळे निर्माण झालेल्या शंका, अडचणी अपर परिवहन आयुक्त (अति. कार्यभार) जितेंद्र पाटील हे सोडवतील. त्यामुळे सगळ्या जिल्ह्यांतील जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीतील सदस्यांबाबत स्पष्टता येईल, अशी माहिती गृह विभागाचे सहसचिव राजेंद्र होळकर यांनी दिली.
हेही वाचा- सात महिन्यांत ‘एमपीएससी’चा अभ्यास कसा करणार?
जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीचे काम
जिल्ह्यातील रस्ते अपघाताचा नियमित आढावा
राज्य रस्ता सुरक्षा धोरणाची अंमलबजावणी
रस्ता सुरक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्देशाची अंमलबाजवणी
राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेच्या निर्णयांची अंमलबजावणी
अपघातांचा सविस्तर मागोवा व राज्य रस्ते सुरक्षा परिषदेला त्याबाबत अवगत करणे
सार्वजनिक ठिकाणी रस्ते अपघाताची माहिती प्रसिद्ध करणे
जिल्हा रस्ता सुरक्षा योजना विकसित करणे
मोठ्या प्रमाणावरील अपघाती मृत्यूची न्याय सहाय्यक तपासणी सुनिश्चित करणे
रुग्णवाहिकेची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करणे
प्राणघातक अपघाताकरिता आकस्मिक वैद्यकीय योजना तयार करणे
रस्ता सुरक्षा निधीचे वितरणासाठी आवश्यकतेनुसार राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेशी संवाद साधणे
अपघात प्रणव स्थळ, खड्डे इत्यादींबाबत अभियांत्रिकी, शिक्षण अंमलबजावणीबाबत शिफारस करणे
रस्ते अपघात पीडितांना सहाय्यासाठी परोपकारी व्यक्तींना प्रेरित करणे
हेही वाचा- नागपूर: मोदींनी मेट्रो प्रवासात जवळ घेतलेले बाळ कोणाचे?
शासनाने जिल्हा स्तरावर अपघात नियंत्रण व विविध उपाय करण्यासाठी जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती निश्चित केली आहे. १३ मे २०१५ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी किंवा पोलीस आयुक्त आहेत, तर त्यात प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी सदस्य सचिव आहेत. समितीत अध्यक्ष, सदस्य सचिवांसह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी सदस्य आहेत. पूर्वी समितीत ८ जण होते. आता शासनाने समितीचे पुनर्गठन व समितीत सुधारणेबाबत ५ डिसेंबर २०२२ रोजी नवीन अधिसूचना काढली. त्यात सदस्य सचिवपदावरून प्रादेशिक किंवा उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना हटवले गेले.
हेही वाचा- नागपूर: जिल्ह्यातील १० टक्के मार्गांवर ८५ टक्के अपघात
नवीन समितीत आता प्रादेशिक किंवा उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी हे केवळ सदस्य असतील. नवीन समितीत अध्यक्ष-सदस्य सचिवांसह विविध विभागांचे अधिकारी असलेले एकूण १२ जण असतील. नवीन समितीत सदस्य सचिव राज्य महामार्ग व प्रमुख जिल्हा रस्त्यांचे महामार्ग प्रशासक असे पदनाम दाखवले गेले आहे. हे पदनाम चुकीचे असल्याने प्रत्यक्षात हा सदस्य सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण वा राज्य मार्ग प्राधिकरणापैकी कोणत्या विभागाचा हा गोंधळ उडाला आहे. समितीत मुख्य वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्याला सदस्य म्हणून घ्यायचे आहे. परंतु हे पदनाम नसल्याने हा सदस्य जिल्हा आरोग्य अधिकारी की जिल्हा शल्यचिकित्सक हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. समितीत एक सदस्य अधीक्षक, महामार्ग सुरक्षा पोलीस यांना घ्यायचे आहे. प्रत्यक्षात महामार्ग पोलीस असतो, परंतु महामार्ग सुरक्षा पोलीस हे पद कोणते, हा गोंधळ आहे.
जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीमधील अधिसूचनेमुळे निर्माण झालेल्या शंका, अडचणी अपर परिवहन आयुक्त (अति. कार्यभार) जितेंद्र पाटील हे सोडवतील. त्यामुळे सगळ्या जिल्ह्यांतील जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीतील सदस्यांबाबत स्पष्टता येईल, अशी माहिती गृह विभागाचे सहसचिव राजेंद्र होळकर यांनी दिली.
हेही वाचा- सात महिन्यांत ‘एमपीएससी’चा अभ्यास कसा करणार?
जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीचे काम
जिल्ह्यातील रस्ते अपघाताचा नियमित आढावा
राज्य रस्ता सुरक्षा धोरणाची अंमलबजावणी
रस्ता सुरक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्देशाची अंमलबाजवणी
राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेच्या निर्णयांची अंमलबजावणी
अपघातांचा सविस्तर मागोवा व राज्य रस्ते सुरक्षा परिषदेला त्याबाबत अवगत करणे
सार्वजनिक ठिकाणी रस्ते अपघाताची माहिती प्रसिद्ध करणे
जिल्हा रस्ता सुरक्षा योजना विकसित करणे
मोठ्या प्रमाणावरील अपघाती मृत्यूची न्याय सहाय्यक तपासणी सुनिश्चित करणे
रुग्णवाहिकेची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करणे
प्राणघातक अपघाताकरिता आकस्मिक वैद्यकीय योजना तयार करणे
रस्ता सुरक्षा निधीचे वितरणासाठी आवश्यकतेनुसार राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेशी संवाद साधणे
अपघात प्रणव स्थळ, खड्डे इत्यादींबाबत अभियांत्रिकी, शिक्षण अंमलबजावणीबाबत शिफारस करणे
रस्ते अपघात पीडितांना सहाय्यासाठी परोपकारी व्यक्तींना प्रेरित करणे
