वाढत्या वयानुसार ज्येष्ठ नागरिकांच्या शारीरिक, सामाजिक व कौटुंबिक समस्यांमध्ये वाढ होत असून, कधीकाळी सर्वांचाच आधार असलेली ही मंडळी आता स्वतःसाठी आधार शोधत आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्थापन करण्यात येणारी जिल्हा ज्येष्ठ नागरिक समन्वय नियंत्रण समिती अजूनही कागदावरच आहे.
हेही वाचा- गडचिरोली : आमच्या समाजात ‘असे’ अनेक महंत आहेत – मंत्री संजय राठोड
ज्येष्ठ नागरिकांची मंडळे वाढली. त्यांनी आपल्या समस्या व आणि विविध प्रश्नांबाबत राज्य व केंद्र सरकारकडे निवेदने दिली. मात्र, आजही सरकार दरबारी अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. काहींना पेन्शन मिळत असली तरी बहुतांश ज्येष्ठ नागरिकांना आजही आर्थिक अडचणी कायम आहेत. ईपीएस योजनंतर्गत ५०० ते दोन हजार रुपये ज्येष्ठ नागरिकांना दिले जात होते ते ३ हजार करण्याचा निर्णय केंद्रात भाजप सरकार आल्यानंतर करण्यात आला. मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. शिवाय शासनाने सवलतीत औषधे व रेल्वे प्रवासाची सुविधा देण्याबाबत ज्येष्ठ नागरिकांनी केंद्र सरकार व रेल्वे विभागाला निवेदन देत पाठपुरावा केला मात्र आजही रेल्वे प्रवास करताना ज्येष्ठांना सवलत मिळत नाही.
दरवर्षीचा १ ऑक्टोबरचा हा दिवस शासकीय स्तरावर निव्वळ उपचार म्हणून साजरा होतो. ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध समस्या वर्षभर कायमच राहतात. त्या सोडवण्यासाठी फारसे प्रयत्न होत नाहीत. प्रत्येक जिल्ह्यात ज्येष्ठ नागरिक समन्वय समन्वय समिती नियंत्रण समिती स्थापन करण्याबाबत सरकारकडून निर्णय घेण्यात आला होता. त्यात आठ सदस्य अधिकारी आणि पाच सदस्य ज्येष्ठ नागरिक संस्थांचे असणार होते. मात्र त्याबाबत निर्णय घेण्यात आला नाही. जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिनाच्या दिवशी ज्येष्ठांचा. गौरव राज्य सरकारतर्फे करण्याचे परिपत्रक काढण्यात आले होते. मात्र सामाजिक न्याय विभागाने त्यावर कार्यवाही केली नाही. पोलीस ठाण्यात शांतता समिती व पोलीस मित्र समिती कार्यरत असताना त्यात प्रत्येकी दोन ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश असावा व त्यांना ओळखपत्र देण्यात यावे, अशी मागणी सिनियर सिटीझन कौन्सिल ऑफ नागपूर ड्रिस्टीक्ट व ज्येष्ठ नागरिक मंडळाने केली आहे.
हेही वाचा- इलेक्ट्रीक चार्जिंग स्टेशन उभारणाऱ्यास मालमत्ता करात मिळणार २ टक्के सूट
केवळ नावालाच आयोजन
दरवर्षीचा ज्येष्ठ नागरिक दिन केवळ नावाला साजरा होऊ नये. शासकीय पातळीवर ज्या योजना जाहीर केल्या जातात त्यांची अंमलबजावणी झाली तर ज्येष्ठांना न्याय मिळेल. आता राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार असून त्यांनी या ज्येष्ठांच्या समस्या आणि त्यांच्या विविध मागण्यांकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे, असे मत सिनियर सिटीझन कौन्सिल ऑफ डिस्ट्रीक्टचे सचिव सुरेश रेवतकर यांनी व्यक्त केले.