नागपूर : महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. ब्रिजेश दीक्षित यांना मुदतवाढ न मिळण्यामागे प्रशासकीय कारण आहे की? राजकीय? अशी चर्चा सध्या वरील दोन्ही वर्तुळात आहे.
मागील आठ वर्षांपासून महामेट्रोत व्यवस्थापकीय संचालकपदाची जबाबदारी सांभाळणारे ब्रीजेश दीक्षित यांच्या कामाचा झपाटा सर्वश्रुत आहे. मेट्रो टप्पा-२ ची घोषणा झाल्यावर हे कामसुद्धा त्यांच्याच नेतृत्वात होईल, असे वाटत असताना त्यांना मुदतवाढ नाकारणे आश्चर्यकारक मानले जाते. यासाठी प्रामुख्याने दोन कारणे सांगितली जातात. पहिले कारण मेट्रोच्या कामावर महालेखाकार यांच्या अहवालात ओढलेले ताशेरे आणि दुसरे काँग्रेस आमदार विकास ठाकरे यांनी केलेली तक्रार.
हेही वाचा – गारवा संपला अन् सूर्याचा पारा चढला; यवतमाळकरांनो सावधान, प्रशासन अलर्ट मोडवर
मेट्रोच्या कामाबाबत महालेखाकार यांच्या अहवालात यापूर्वीही ताशेरे ओढण्यात आले होते. त्यावेळी मात्र त्याची दखल घेण्यात आली नव्हती. मात्र आमदार ठाकरे यांनी हाच मुद्दा घेऊन दीक्षित यांच्या मुदतवाढीस विरोध करणारे पत्र मुख्यमंत्री आणि केंद्र शासनाला पाठवले होते. मात्र केंद्र व राज्यात भाजपाचेच सरकार असल्याने आणि दीक्षित हे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे विस्वासू अधिकारी असल्याने ठाकरे यांच्या तक्रारीची दखल सरकार घेणार नाही, असा अंदाज वर्तवला जात होता. परंतु तसे झाले नाही व दीक्षित यांच्या मेट्रोतील प्रवासाला ब्रेक लागला. यासाठी ठाकरे यांचेच पत्र कारणीभूत ठरले, की यामागे आणखी काही राजकीय कारण आहे, याची चर्चा सध्या प्रशासन व राजकीय पातळीवर सुरू आहे.
