नागपूर : पाच वर्षे जुन्या तक्रारींमध्ये सतत ‘समन्स’ पाठवित राहणे, त्या तक्रारींवर कोणताही निर्णय न घेणे, अशा चुका करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करा, अशी मागणी करणारी याचिका निर्मल उज्ज्वल क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे सचिव प्रमोद मानमोडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने पोलिसांना नोटीस बजावली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पोलिसांत तक्रार दाखल झाल्यास पुढील सात दिवसांत त्याचा सोक्षमोक्ष लावावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिलेत. मात्र, मानमोडे यांच्याविरुद्ध पोलीस सातत्याने जुन्या तक्रारींमध्ये ‘समन्स’ काढत राहतात. हे न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे यात कसूर करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेद्वारे मानमोडेंनी केली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – अकोला : ‘भेटी लागी जीवा’तून महाराष्ट्राच्या लोकसंस्कृतीचे विलोभनीय दर्शन

ॲड. रजनीश व्यास यांनी मानमोडेंची बाजू मांडली. या व्यतिरिक्त मानमोडेंविरुद्ध नंदनवन पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा, अशीही मागणी करणारी एक स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आली आहे. करारातील अटीचे उल्लंघन करून पावणेसहा कोटींची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, कराराच्या अटींचे उल्लंघन झाल्यास ते दिवाणी प्रकरण असून त्यात गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असा युक्तिवाद या याचिकेत करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणीसुद्धा पोलिसांना नोटीस बजावली आहे.

पोलिसांत तक्रार दाखल झाल्यास पुढील सात दिवसांत त्याचा सोक्षमोक्ष लावावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिलेत. मात्र, मानमोडे यांच्याविरुद्ध पोलीस सातत्याने जुन्या तक्रारींमध्ये ‘समन्स’ काढत राहतात. हे न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे यात कसूर करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेद्वारे मानमोडेंनी केली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – अकोला : ‘भेटी लागी जीवा’तून महाराष्ट्राच्या लोकसंस्कृतीचे विलोभनीय दर्शन

ॲड. रजनीश व्यास यांनी मानमोडेंची बाजू मांडली. या व्यतिरिक्त मानमोडेंविरुद्ध नंदनवन पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा, अशीही मागणी करणारी एक स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आली आहे. करारातील अटीचे उल्लंघन करून पावणेसहा कोटींची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, कराराच्या अटींचे उल्लंघन झाल्यास ते दिवाणी प्रकरण असून त्यात गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असा युक्तिवाद या याचिकेत करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणीसुद्धा पोलिसांना नोटीस बजावली आहे.