उच्च न्यायालयाचे आदेश,अहवालात निष्कर्ष नोंदवण्याच्या सूचना
यवतमाळ जिल्ह्य़ातील कोलाम या आदिवासी समाजातील कुमारी मातांची समस्या जाणून घेणे व त्यावर उपाय शोधण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुंबईतील टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सेस (टीस) संस्थेकडून सर्वेक्षण करून घ्यावे, त्यानंतर निष्कर्षांसह अहवाल उच्च न्यायालयात दाखल करावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले. या अहवालानंतर उपाययोजना करण्यासंदर्भात आदेश देण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले असून प्रकरणाची पुढील सुनावणी चार आठवडय़ांनी ठेवली आहे.
नॅचरल रिसोर्सेस कंझव्‍‌र्हेटर्स ऑर्गनायझेशन आणि आदिवासी समाज कृती समितीने दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेवर बुधवारी न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, यवतमाळ जिल्ह्य़ातील झरी-झामनी तालुक्याची सीमा आंध्रप्रदेशाला जोडलेली आहे. जिल्ह्य़ातील ४०४ आदिवासी गावे आंध्रप्रदेशच्या सीमेवर आहेत. त्या गावांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात ‘कोलाम’ जमातीचे लोक आहे. सीमावर्ती भागात मोठय़ा प्रमाणात बाहेरील कामगार आणि कंत्राटदारांचा वावर आहे. हा समाज निरक्षर असल्याने बाहेरील व्यक्ती त्यांचा गैरफायदा घेऊन महिलांवर अत्याचार करतात. यातून अनेक अविवाहित तरुणी गर्भवती झाल्या. एका सर्वेक्षणानुसार या परिसरात ४५० तरुणी कुमारी माता असल्याचे समोर आले आहे. माहितीच्या अधिकारात महिला व बालविकास विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या परिसरात ५५ कुमारी मातांची नोंद आहे.
या समस्येवर शासनाने एक धोरण ठरवण्याची आवश्यकता असून न्यायालयाने सरकारला तसे निर्देश द्यावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. यापूर्वी न्यायालयाने राज्य सरकारला कोलाम समाजात जनजागृती करण्याचे आदेश दिले होते. त्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात एक समिती नेमली होती. या समितीची बैठक १८ फेब्रुवारीला होणार असून राज्य सरकार टीसकडून सर्वेक्षण करण्याचा विचार करीत असल्याची माहिती देण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने सव्‍‌र्हे करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. ईशान सहस्रबुद्धे आणि राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. दीपक ठाकरे यांनी बाजू मांडली.
