नागपूर : मराठी भाषेच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षामध्ये “मराठी भाषा विभाग” असा स्वतंत्र प्रशासकीय विभाग स्थापन करण्यात आला होता. या विभागात कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या भाषा, साहित्य, संस्कृती विषयक शैक्षणिक पात्रतेबाबत माहिती प्राप्त करण्यासाठी माहितीच्या अधिकाराच्या अंतर्गत अर्ज दाखल करण्यात आला. नागपूरचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी सप्टेंबर २०२४ मध्ये हा अर्ज विभागाकडे दाखल केला होता. मात्र राज्य शासनाकडून अद्याप याबाबत माहिती सादर करण्यात आलेली नाही. याप्रकरणी अपिलीय अधिकाऱ्याकडे दाद मागितल्यावरही माहिती दिली गेली नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

माहिती देण्यात टाळाटाळ

मराठी भाषा विभागातील भाषा, साहित्य, संस्कृती संबंधित अधिकार असणारे अधिकारी, सनदी अधिकारी, त्यांची पदनामे, कार्यसूची, त्या कार्यसूचीचे उल्लंघन होत असल्यास करावयाच्या कार्यवाहीचे स्वरूप, सध्या कार्यरत संबंधित अधिकारी आणि भाषा, साहित्य, संस्कृती विषयक त्यांची शैक्षणिक पात्रता तसेच शासनाने त्यासाठी निश्चित केलेली पात्रता ही सारी माहिती पुरवण्याची टाळाटाळ करत वेळकाढूपणा करणाऱ्या मराठी भाषा विभागाला संबंधित माहिती पुरवण्याचे आदेश शेवटी अपीलीय अधिकारी यांना द्यावे लागले मात्र त्याचीही अवहेलना करत मराठी भाषा विभाग ही माहिती पुरवण्याचे अजूनही टाळत आहे, असा आरोप आभय कोलारकर यांनी लावला.

आणखी वाचा

हेही वाचा – चंद्रपूर : अल्पवयीन मुलांच्या हाती दुचाकी दिल्यास पालकांनाच होणार दंड

मराठी भाषा विभागाने माहितीचा अर्ज राज्य मराठी विकास संस्था आणि साहित्य आणि संस्कृती मंडळाकडे पाठवले असल्याचे त्यांना कळवून वेळकाढूपणा करत संबंधित माहिती देण्याचे टाळले होते. अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे अपील करून केवळ मराठी भाषा विभागातील अधिकारी, सनदी अधिकारी यांच्या संदर्भात ही माहिती मागितली होती, राज्य मराठी विकास संस्था वा साहित्य आणि संस्कृती मंडळासंबंधात नव्हे असे कोलारकर यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा – नभोमंडपात ७ जानेवारीला सात घटनांचा अनोखा संगम

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना तक्रार

अभय कोलारकर यांनी विभागाला पत्र लिहून त्याच्या प्रती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मराठी भाषा मंत्री यांना दिल्या आहेत. अर्जात माहिती प्राप्त होत नाही तोवर माहिती अधिकार कायद्यानुसार दररोज २५० रुपये एवढा दंड मूळ अर्ज केलेल्या दिवसापासून माहिती दिली जाईपर्यंत संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांना करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. मराठी भाषा विभागाची अशी टाळाटाळ करणे आणि अपील केल्याशिवाय व त्यांनी आदेश दिल्यावरही माहिती न पुरवली जाणे ही आता नवीन कार्यपद्धतच झाली असून असे करणे म्हणजे माहिती अधिकार कायद्याचा भंग आणि अवहेलनाच आहे, असे अभय कोलारकर म्हणाले.

माहिती देण्यात टाळाटाळ

मराठी भाषा विभागातील भाषा, साहित्य, संस्कृती संबंधित अधिकार असणारे अधिकारी, सनदी अधिकारी, त्यांची पदनामे, कार्यसूची, त्या कार्यसूचीचे उल्लंघन होत असल्यास करावयाच्या कार्यवाहीचे स्वरूप, सध्या कार्यरत संबंधित अधिकारी आणि भाषा, साहित्य, संस्कृती विषयक त्यांची शैक्षणिक पात्रता तसेच शासनाने त्यासाठी निश्चित केलेली पात्रता ही सारी माहिती पुरवण्याची टाळाटाळ करत वेळकाढूपणा करणाऱ्या मराठी भाषा विभागाला संबंधित माहिती पुरवण्याचे आदेश शेवटी अपीलीय अधिकारी यांना द्यावे लागले मात्र त्याचीही अवहेलना करत मराठी भाषा विभाग ही माहिती पुरवण्याचे अजूनही टाळत आहे, असा आरोप आभय कोलारकर यांनी लावला.

आणखी वाचा

हेही वाचा – चंद्रपूर : अल्पवयीन मुलांच्या हाती दुचाकी दिल्यास पालकांनाच होणार दंड

मराठी भाषा विभागाने माहितीचा अर्ज राज्य मराठी विकास संस्था आणि साहित्य आणि संस्कृती मंडळाकडे पाठवले असल्याचे त्यांना कळवून वेळकाढूपणा करत संबंधित माहिती देण्याचे टाळले होते. अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे अपील करून केवळ मराठी भाषा विभागातील अधिकारी, सनदी अधिकारी यांच्या संदर्भात ही माहिती मागितली होती, राज्य मराठी विकास संस्था वा साहित्य आणि संस्कृती मंडळासंबंधात नव्हे असे कोलारकर यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा – नभोमंडपात ७ जानेवारीला सात घटनांचा अनोखा संगम

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना तक्रार

अभय कोलारकर यांनी विभागाला पत्र लिहून त्याच्या प्रती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मराठी भाषा मंत्री यांना दिल्या आहेत. अर्जात माहिती प्राप्त होत नाही तोवर माहिती अधिकार कायद्यानुसार दररोज २५० रुपये एवढा दंड मूळ अर्ज केलेल्या दिवसापासून माहिती दिली जाईपर्यंत संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांना करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. मराठी भाषा विभागाची अशी टाळाटाळ करणे आणि अपील केल्याशिवाय व त्यांनी आदेश दिल्यावरही माहिती न पुरवली जाणे ही आता नवीन कार्यपद्धतच झाली असून असे करणे म्हणजे माहिती अधिकार कायद्याचा भंग आणि अवहेलनाच आहे, असे अभय कोलारकर म्हणाले.