दुर्गम भागातील डॉक्टरांना २३ वर्षांपासून पदोन्नती नाही, आरोग्य विभागातील सावळा गोंधळ

शेवटच्या नागरिकांपर्यंत अविरत आरोग्यसेवा देण्याचे कार्य वैद्यकीय अधिकारी गट ‘ब’ करतात. त्यात बाह्यरुग्ण सेवा, आंतररुग्ण सेवा, सर्पदंश, आकस्मिक सेवा, गरजेनुसार शवविच्छेदन, प्रसूती. यासोबतच लसीकरण, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आयुष्मान भारत कार्ड योजना आदींचे नियोजन हेच डॉक्टर करतात. परंतु, पदोन्नतीबाबत याच डॉक्टरांवर अन्याय होत आहे. पदोन्नतीचा लाभ न घेताही अनेक डॉक्टर सेवानिवृत्त झाले आहेत. ३०० जुने व ७०० नवीन असे सुमारे १ हजार वैद्यकीय अधिकारी पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत आजही आहेत. शासनाने तातडीने या डॉक्टरांची सेवाज्येष्ठता यादी जाहीर करून पदोन्नतीचा लाभ द्यावा, अन्यथा आंदोलन केले जाईल, असा इशारा वैद्यकीय अधिकारी महासंघाने दिला आहे.

आणखी वाचा

९.४८ लाख ग्राहकांना शून्य वीज देयक! ‘ही’ आहे योजना…

“लग्नाची बातमी सर्वात आधी राज ठाकरेंना…”, प्रेमाची जाहीर…

गडचिरोलीत कोट्यवधींचा धान बोनस घोटाळा?… भूमिहीन व्यक्तींच्या खात्यावर…

भारतातील डॉक्टर परदेशाची वाट का धरतात?

शहरबात… ॲनाच्या मृत्यूच्या निमित्ताने…

ओबीसींसाठी उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट रद्द, शासन निर्णय काय सांगतो?

रुग्णांना तारक, डॉक्टरांना पूरक

बाजार रंग : शास्त्र असतं ते! ‘थ्रिल’ नाही…

हेही वाचा – नागपूर : ४८ लाखांच्या दागिने लुटीचा पर्दाफाश

“वैद्यकीय अधिकारी गट ‘ब’ यांच्या वैद्यकीय अधिकारी गट ‘अ’ म्हणून पदोन्नतीबाबतचा प्रस्ताव जून महिन्यातच राज्यातील सर्व उपसंचालक कार्यालयातून शासनाकडे आला. परंतु, सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध झाली नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे अतिदुर्गम भागात सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांवर अन्याय होत आहे” – डॉ. अरुण कोळी, राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय अधिकारी महासंघ.

हेही वाचा – नागपूर : शहरात देहव्यापार वाढला, दिल्ली-मुंबईच्या मॉडेल सेक्स रॅकेटमध्ये सक्रीय, तारांकीत हॉटेलमध्ये तरुणींचा मुक्काम

“सर्वजनिक आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकारी गट ‘ब’मध्ये पूर्वीचे सरळसेवा भरतीचे, ग्राम विकास विभागातून समावेश केलेल्या आणि २०१९ मध्ये अस्थायी श्रेणीतून समावेश केलेल्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यापैकी पहिल्या दोन श्रेणीतील डॉक्टरांना ‘मॅट’ने वर्ग ‘अ’मध्ये घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या डॉक्टरांचे गट ‘ब’मधील सेवाज्येष्ठता यादीत नाव टाकल्यास न्यायालयाचा पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लवकरच नियमानुसार सेवाज्येष्ठता यादी लवकर प्रसिद्ध केली जाईल.” – महेश लाड, अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग.