नागपूर : भटक्या कुत्र्यांना रस्त्यावर खाऊ घालणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी, श्वानप्रेमींनी कुत्र्यांना दत्तक घेऊन घरी न्यावे आणि त्यांना खाऊ घालावे, असे आदेश नागपूर उच्च न्यायालयाने दिले होते. याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नागपूर खंडपीठाच्या आदेशात सुधारणा करीत कुत्र्यांना रस्त्यावर खाऊ घालण्यासाठी दत्तक घेण्याची गरज नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला. 

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

२२ ऑक्टोबर रोजी आदेश देताना उच्च न्यायालय म्हणाले होते, भटक्या श्वानांना सार्वजनिक ठिकाणी खायला घालू नये. ज्यांना श्वानांना खायला द्यायचे आहे, त्यांनी आधी त्यांना दत्तक घ्यावे व त्यांची महापालिकेत नोंदणी करावी किंवा त्यांना आश्रयगृहात ठेवावे. तसेच धोकादायक श्वानांना ठार मारणे, त्यांची नसबंदी करणे व त्यांना आश्रयगृहात ठेवणे याविषयी कायद्यामध्ये असलेल्या तरतुदींचे काटेकोर पालन करावे. पोलीस आयुक्त व पोलीस अधीक्षक यांनी यासंदर्भात मुंबई पोलीस कायद्यांतर्गत कारवाई करावी, असेही उच्च न्यायालयाने सांगितले होते. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप नोंदवत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिक दाखल केली होती. 

आणखी वाचा

..तर मात्र नियमानुसार कारवाई

बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्या. जे.के. माहेश्वरी यांनी श्वानप्रेमींना दिलासा दिला. श्वानप्रेमींना भटक्या श्वानांना रस्त्यावर खाऊ घालता येणार आहे. फक्त त्यांच्या या कृतीमुळे कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये. पाळीव श्वानांची महापालिकेने नोंदणी करण्यास हरकत नाही. जर कुणी रस्त्यावर श्वानांना खाऊ घालताना अडथळा निर्माण करीत असेल तर त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

२२ ऑक्टोबर रोजी आदेश देताना उच्च न्यायालय म्हणाले होते, भटक्या श्वानांना सार्वजनिक ठिकाणी खायला घालू नये. ज्यांना श्वानांना खायला द्यायचे आहे, त्यांनी आधी त्यांना दत्तक घ्यावे व त्यांची महापालिकेत नोंदणी करावी किंवा त्यांना आश्रयगृहात ठेवावे. तसेच धोकादायक श्वानांना ठार मारणे, त्यांची नसबंदी करणे व त्यांना आश्रयगृहात ठेवणे याविषयी कायद्यामध्ये असलेल्या तरतुदींचे काटेकोर पालन करावे. पोलीस आयुक्त व पोलीस अधीक्षक यांनी यासंदर्भात मुंबई पोलीस कायद्यांतर्गत कारवाई करावी, असेही उच्च न्यायालयाने सांगितले होते. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप नोंदवत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिक दाखल केली होती. 

आणखी वाचा

..तर मात्र नियमानुसार कारवाई

बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्या. जे.के. माहेश्वरी यांनी श्वानप्रेमींना दिलासा दिला. श्वानप्रेमींना भटक्या श्वानांना रस्त्यावर खाऊ घालता येणार आहे. फक्त त्यांच्या या कृतीमुळे कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये. पाळीव श्वानांची महापालिकेने नोंदणी करण्यास हरकत नाही. जर कुणी रस्त्यावर श्वानांना खाऊ घालताना अडथळा निर्माण करीत असेल तर त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.