अमरावती : अनेक प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित कराव्या लागतात. मी मुख्यमंत्री असताना कायदा केला आहे, आता कुठलेही सरकार आले, तरी कमी पैशात भूसंपादन करता येणार नाही. शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला द्यावाच लागेल. पण, एक गोष्ट आमच्या लक्षात आली आहे, की आम्ही जमीन अधिग्रहणाची घोषणा केली की, शेतकऱ्यांचे लक्ष नसते आणि कुणीतरी धन्नासेठ येतो, शेतकऱ्यांकडून जमिनी विकत घेतो आणि तो त्याच जमिनीवर पाच पट जास्त पैसे कमावतो. तेही करमुक्त. त्यामुळे ज्या ठिकाणी भूसंपादन होणार आहे, त्या ठिकाणच्या जमिनी विकू नका. दोन पैसे जास्त मिळणार असेल, तर ते शेतकऱ्यांना मिळायला हवेत, व्यवसाय करणाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळता कामा नये, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यानी बुधवारी येथे केली.
येथील संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवनात विदर्भातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान निधी वाटपाचा शुभारंभ मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, खासदार डॉ. अनिल बोंडे आणि विदर्भातील आमदार प्रामुख्याने उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, जमीन ही शेतकऱ्यांना आईसारखी असते. ती गमावण्याचे दु:ख मोठे असते. पण, २००६ ते २०१३ या कालावधीत ज्या पद्धतीची फसवणूक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची झाली, ती अत्यंत वेदनादायी आहे. त्यावेळच्या सरकारने थेट खरेदीची योजना आणली, पण शेतकऱ्यांचे न्यायालयात दाद मागण्याचे, प्रकल्पग्रस्त म्हणून प्रमाणपत्र मिळवण्याचे हक्क गोठवण्यात आले. त्यांना वाढीव किंमतही मिळाली नाही. अल्प मोबदला देऊन भूसंपादन करण्यात आले. पण, ज्यावेळी महायुतीचे सरकार आले, तेव्हा आम्ही जमिनीला पाच पट किंमत देणारी थेट खरेदी योजना आणली. तेव्हा प्रकल्पग्रस्तांना आपल्यावर प्रचंड अन्याय झाल्याची प्रकर्षाने जाणीव झाली. प्रकल्पग्रस्तांनी लढा उभारला. तेव्हा आमचे सरकार नव्हते. प्रकल्पग्रस्तांचे कुणीही ऐकून घेत नव्हते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, आमचे महायुतीचे सरकार आल्याबरोबर आम्ही प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न समजून घेतले. अनेक कायदेशीर अडचणी होत्या. प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव मोबदला देणे शक्य नव्हते. ॲडव्होकेट जनरल यांचेही मत जाणून घेतले. त्यांनीही नकार दर्शवला. पण, सरकारच्या मनात जरी असले, तरी निर्णय कायद्यानुसारच घ्यावा लागतो. अखेरीस मी ‘सीएजी’च्या प्रश्नांना उत्तर देण्याची तयारी दर्शवली, प्रकल्पग्रस्तांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आणि ८३२ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले.