राजेश्वर ठाकरे
नागपूर : राज्य सरकारने सव्वाशे कोटी रुपये खर्च करून शहरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेंशन केंद्र उभारले, त्याचे थाटात उद्घाटनही केले. पण ते कोणी चालवावे याबाबतचा निर्णय होत नसल्याने हे केंद्र बंद पडले आहे.राज्यातील राजकीय अनागोंदीचा फटका राज्यातील अनेक लोकोपयोगी प्रकल्प, योजनांना बसत आहे. यात नागपुरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेंशन केंद्राचाही समावेश आहे. विदर्भ विकास कार्यक्रमात २००९ मध्ये हा प्रकल्प समाविष्ट करण्यात आला. पण हे केंद्र प्रत्यक्ष साकारण्यात अनेक अडचणी आल्या.
या अडचणींवर मात करून अखेर काम पूर्ण झाले आणि १४ एप्रिल २०२३ रोजी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी त्याचे लोकार्पण केले. मात्र, ते जनतेसाठी अद्यापही खुले होऊ शकले नाही. हे केंद्र सरकारने म्हणजे सामाजिक न्याय विभागाने चालावावे की, खासगी एजन्सीला ते चालवण्यासाठी द्यावे, याबाबत काही निर्णय होत नसल्याने केंद्र बंद आहे. सरकारने कोट्यवधी रुपये खर्च करून ही भव्य वास्तू उभी केली. मात्र, देखभाल दुरुस्ती आणि त्याच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी जवळपास पाच महिने लावले.उत्तर नागपुरातील जनतेने याविरोधात आंदोलन देखील केले. पण, सरकार ढिम्मच आहे, असा आराेप सिनियर सिटीझन फोरमचे अतुल खोब्रागडे यांनी केला आहे.
हेही वाचा >>>बैलजोडीचे पूजन करून ओबीसींचे आंदोलन; विविध संघटनांचा वाढता पाठिंबा
केंद्राचे स्वरूप असे…
उत्तर नागपुरात कामठी मार्गावर ७५०० चौरस मीटर जमिनीवर हा प्रकल्प आहे. त्यावर प्रारंभी ११३.७४ कोटी आणि नंतरच्या टप्प्यात १४ कोटी ९५ लाख खर्च करण्यात आले. केंद्राची इमारत संसद भवनाप्रमाणे आहे. त्यात २०० लोकांच्या क्षमतेची आंतरराष्ट्रीय दर्जाची ई-लायब्ररी, कलावंतांसाठी एक आर्ट गॅलरी, संशोधक केंद्र आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवन चरित्राची माहिती आहे. आत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा ४० फूट उंच ब्रांझचा पुतळा बसवण्यात येणार आहे.
हेही वाचा >>>सोयाबीनवर किड, बळीराजा संकटात; उत्पादनात घट होण्याची भीती
डॉ. आंबेडकर फाऊंडेशनचा विचार बारगळला
केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयांतर्गत असलेल्या डॉ. आंबेडकर फाऊंडेशनला हे केंद्र चालवण्यासाठी देण्याबाबत सरकार पातळीवर विचार सुरू होता. हे फाऊंडेशन नागपुरात उपमुख्यालय सुरू करेल, असे सांगण्यात येत होते. परंतु ही कल्पना अस्तित्वात येऊ शकली नाही. त्यानंतर सकारमधील वरिष्ठ मंत्र्यांनी त्यांच्या विश्वासातील खासगी एजन्सीला हे काम मिळावे म्हणून प्रयत्न सुरू केले. पण, देखील झाले नाही.
नागपूर : राज्य सरकारने सव्वाशे कोटी रुपये खर्च करून शहरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेंशन केंद्र उभारले, त्याचे थाटात उद्घाटनही केले. पण ते कोणी चालवावे याबाबतचा निर्णय होत नसल्याने हे केंद्र बंद पडले आहे.राज्यातील राजकीय अनागोंदीचा फटका राज्यातील अनेक लोकोपयोगी प्रकल्प, योजनांना बसत आहे. यात नागपुरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेंशन केंद्राचाही समावेश आहे. विदर्भ विकास कार्यक्रमात २००९ मध्ये हा प्रकल्प समाविष्ट करण्यात आला. पण हे केंद्र प्रत्यक्ष साकारण्यात अनेक अडचणी आल्या.
या अडचणींवर मात करून अखेर काम पूर्ण झाले आणि १४ एप्रिल २०२३ रोजी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी त्याचे लोकार्पण केले. मात्र, ते जनतेसाठी अद्यापही खुले होऊ शकले नाही. हे केंद्र सरकारने म्हणजे सामाजिक न्याय विभागाने चालावावे की, खासगी एजन्सीला ते चालवण्यासाठी द्यावे, याबाबत काही निर्णय होत नसल्याने केंद्र बंद आहे. सरकारने कोट्यवधी रुपये खर्च करून ही भव्य वास्तू उभी केली. मात्र, देखभाल दुरुस्ती आणि त्याच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी जवळपास पाच महिने लावले.उत्तर नागपुरातील जनतेने याविरोधात आंदोलन देखील केले. पण, सरकार ढिम्मच आहे, असा आराेप सिनियर सिटीझन फोरमचे अतुल खोब्रागडे यांनी केला आहे.
हेही वाचा >>>बैलजोडीचे पूजन करून ओबीसींचे आंदोलन; विविध संघटनांचा वाढता पाठिंबा
केंद्राचे स्वरूप असे…
उत्तर नागपुरात कामठी मार्गावर ७५०० चौरस मीटर जमिनीवर हा प्रकल्प आहे. त्यावर प्रारंभी ११३.७४ कोटी आणि नंतरच्या टप्प्यात १४ कोटी ९५ लाख खर्च करण्यात आले. केंद्राची इमारत संसद भवनाप्रमाणे आहे. त्यात २०० लोकांच्या क्षमतेची आंतरराष्ट्रीय दर्जाची ई-लायब्ररी, कलावंतांसाठी एक आर्ट गॅलरी, संशोधक केंद्र आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवन चरित्राची माहिती आहे. आत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा ४० फूट उंच ब्रांझचा पुतळा बसवण्यात येणार आहे.
हेही वाचा >>>सोयाबीनवर किड, बळीराजा संकटात; उत्पादनात घट होण्याची भीती
डॉ. आंबेडकर फाऊंडेशनचा विचार बारगळला
केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयांतर्गत असलेल्या डॉ. आंबेडकर फाऊंडेशनला हे केंद्र चालवण्यासाठी देण्याबाबत सरकार पातळीवर विचार सुरू होता. हे फाऊंडेशन नागपुरात उपमुख्यालय सुरू करेल, असे सांगण्यात येत होते. परंतु ही कल्पना अस्तित्वात येऊ शकली नाही. त्यानंतर सकारमधील वरिष्ठ मंत्र्यांनी त्यांच्या विश्वासातील खासगी एजन्सीला हे काम मिळावे म्हणून प्रयत्न सुरू केले. पण, देखील झाले नाही.
