अर्थसंकल्पतील घोषणा: नागपूर विमानतळाचे श्रेणीवर्धन म्हणजे नेमके काय ?

दरम्यान, नागपूर (डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय) विमानतळ विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी या विमानतळाची जमीन मिहान इंडिया लि. या कंपनीला हस्तांतरित केली आहे. विमानतळाची ७८६ हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच घेतला होता. मिहान क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या जीएमआर नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी देण्यात येणाऱ्या ७८६. ५६ हेक्टर क्षेत्रासंदर्भात करावयाच्या कराराचा आढावा देखील घेण्यात आला. यासंदर्भातील करार करण्यात आले आहेत. जीएमआर नागपूर विमानतळ विकसित करणार आहे. यावरील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली काढली.

जीएमआरला स्वस्त दरात विमानतळ विकसित करण्याचे कंत्राट मिळण्याची हरकत घेण्यात आली होती. विमानतळ विकास कंपनी आणि भारतीय विमानतळ विकास प्राधिकरणाची ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळ‌ली. या विमानतळाचा विकास करण्याचे गेल्या आठ ते दहा वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी वैश्विक निविदा देखील काढण्यातआल्या. परंतु वेगवेगळ्या कारणांनी विकास कामे होऊ शकले नाही. आता जीएमआर हे काम करणार आहे.

यापूर्वी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, राज्यात हवाई वाहतुकीच्या वाढीला मोठा वाव आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या उडाण योजनेसह राज्याच्या निधीतून विमानतळांचा विकास, त्यांचे विस्तारीकण, नाईट लँडिंगची सुविधा, धावपट्टीची लांबी वाढविणे, विमानतळांवर प्रवाशांना अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देणे यासारख्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करावे. रिलायंसच्या ताब्यात असणारी विमानतळे राज्याच्या ताब्यात घेण्यासाठी महाराष्ट्र उद्योग विकास मंडळाने तातडीने कार्यवाही करावी. मोठ्या शहरांतील विमानतळांवरील भार कमी करण्यासाठी राज्याच्या महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने युद्धपातळीवर कार्यवाही करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले होते.राज्यात पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला मोठ्या प्रमाणात चालना देण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर रस्ते, जल, हवाई मार्गांचे बळकटीकरण करण्यात येत आहे. राज्याचा प्रत्येक भाग विमानाने जोडण्यासह अस्तित्वातील विमानतळांचे विस्तारीकरण करण्याच्या कामाला गती देण्यात यावी. या कामांना केंद्र शासनाबरोबरच राज्य शासनाकडून भरीव स्वरुपाचे सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली होती.