राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील प्राध्यापक डॉ. धर्मेश धवनकर यांनी आपल्याच सहकारी सात प्राध्यापकांवर कथित लैंगिक छळाची तक्रार असल्याचे सांगून फसवणूक करत लाखो रुपयांनी लुटल्याची तक्रार आहे. या प्रकाराने राज्यातील संपूर्ण शैक्षणिक वर्तुळाला गालबोट लागले आहे. या प्रकरणाचे पडसाद विधिमंडळात उमटतील अशी चर्चा होती. मात्र, अशा गंभीर प्रकरणावर अद्याप लोकप्रतिनिधींनी चुप्पी साधली आहे.
धवनकरांवरील अनेक प्रकरणांची गंभीर दखल किमान विदर्भातील आमदार घेतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. परंतु, अद्याप लोकप्रतिनिधींनी यावर कुठलाही प्रश्न उपस्थित केलेला नाही. विद्यापीठाने सध्या या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीश अजय चिंतामण चाफले यांची समिती नेमली. चाफले हे विद्यापीठाच्या तक्रार निवारण समितीचे सदस्य आहेत. विद्यापीठाने या प्रकरणात धवनकरांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले आहे. चाफले यांनी सातही तक्रारकर्त्यांना बोलावून त्यांचा जबाब नोंदवला. यावेळी तक्रारीमध्ये देण्यात आलेल्या विविध मुद्यांवर तक्रारकर्त्यांनी माहिती दिल्याचे सांगण्यात आले.
हेही वाचा: नागपूर: धवनकर प्रकरणात तज्ज्ञ समितीला डावलून दुसऱ्याच सदस्यांची समिती गठित!
याशिवाय काही तक्रारकर्त्यांकडे धवनकर यांच्यासोबत झालेल्या संभाषणाची ध्वनिफीतही आहे. यासंदर्भातील माहितीही चौकशी समितीला देण्यात आली. मात्र, लोकप्रतिनिधींनी या प्रकरणावर प्रश्न उपस्थित केल्यास तातडीने यावर कारवाईची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
कारवाईबाबत मंत्र्यांकडून निर्देश नाही
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डाॅ. सुभाष चौधरी यांच्या कार्यकाळात अनेक विकास कामात झालेली अनियमितता आणि गैरप्रकाराबाबत नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीने आपला अहवाल उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना सोपवला. त्यावर डॉ. चौधरींनी त्यांचा खुलासाही शासनाला दिला. चौकशी समितीचा अहवाल कुलगुरूंच्या विरोधात असल्याची माहिती असतानाही अद्याप कुलगुरूंवर कारवाई का नाही, असा प्रश्न शिक्षणक्षेत्रातून उपस्थित केला जात आहे.
विना निविदा कामांची चौकशी गुलदस्त्यात
विद्यापीठातील विविध कामांच्या निविदा न काढता काम देण्यात आल्याची तक्रार करण्यात आली होती. विकास कामांच्या नावावर यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यासंदर्भात राज्य शासनाने कठोर भूमिका घेत, या वित्तीय अनियमिततेबाबत अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग नागपूर, विद्यापीठ अधिनियम लेखा संहितेनुसार अधिकची चौकशी करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. मात्र, या चौकशीवरही अद्याप कुठलीही कारवाई झालेली नाही.
