नागपूर : १ जुलै २००६ रोजी नागपूरमध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी विदर्भात येऊन नागपूरमध्ये विदर्भातील सर्वाधिक दुष्काळग्रस्त , शेतकरी आतम्हत्याग्र्सत अशा सहा जिल्ह्यांसाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी ३७५० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते. त्यात ७१२ कोटी रुपयांचे थकीत कर्जावरील व्याज माफी आणि ३-५ वर्षांसाठी १,३०० कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज एक वर्षाच्या स्थगितीसह पुनर्निर्धारित करण्यासह अनेक उपाययोजनांचा समावेश होता. ग्रामीण भागातील कर्जबाजारीपणाच्या समस्येकडे लक्ष देण्यासाठी एक तज्ज्ञ गटाची स्थापनाही त्यांनी केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> भारताचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचं निधन, दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात घेतला अखेरचा श्वास

आणखी वाचा

२००४-०५ काळात विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव न मिळणे आणि शेतीसाठी घ्यावे लागणारे कर्ज यामुळे विदर्भातील शेतकरी अडचणीत सापडला होता. त्यातूनच आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक वाढले होते. विशेषत: विदर्भातील यवतमाळ, वर्धा, अमरावती, वाशीम, अकोला आणि बुलढाणा या जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक होते. त्यामुळे राज्यातील काँग्रेस आघाडी सरकार तसेच केंद्रातीलही काँग्रेसच्या नेतृत्वातील सरकारवर उपाययोजना करण्यासाठी दबाव वाढत चालला होता. त्याची दखल घेत तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ३० जून व १ जलै २००६ असे दोन दिवस विदर्भाचा दौरा करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला होता. तत्कालीन कृषी मंत्री शरद पवारही त्यांच्या समवेत होते. यवतमाळ, वर्धा आणि अमरावती जिल्ह्यातील काही गावांना त्यांनी भेटी देऊन शेतकऱ्यांच्या दैनावस्थेची पाहणी केली होती. व १ जुलैला नागपूर येथे एतिहासिक ३,७५० कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली. विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आकडा१६०० वर गेला होता. सहा बाधित जिल्ह्यातील क्षेत्रांसाठी २००६-०७ साठी १,२७५ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त कृषी कर्जाची घोषणाही त्यांनी केली होती. त्यासाठी नाबार्डकडून विशेष पथके नियुक्त करण्यात आली होती. फक्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन डॉ. मनमोहन सिंग थांबले नाही तर त्यांनी सहा जिल्ह्यांतील मोठे, मध्यम आणि लघु पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्राकडून २,१७७ कोटी देण्याचीही घोषणा केली. तीन वर्षांत ही रक्कम देण्यात आली होती.

वायफडची भेट गावकऱ्यांच्या आठवणीत

विदर्भ दौऱ्यावर आलेले डॉ. सिंग यांनी वर्धा जिल्ह्यातील वायफड या छोटशा गावाला भेट दिली होती. शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांच्या निवासस्थानी त्यांनी गाव कऱ्यांशी संवाद साधला. या भेटीच्या आठवणींना जावंधिया यांनी लोकसत्ताशी बोलताना उजाळा दिला. ते म्हणाले. “ देशाचे पंतप्रधान असलेले डॉ. मनमोहन सिंग यांनी शेतमजुरांना मिळणाऱ्या अल्प मजुरीवर चर्चा केली. त्यांचे प्रश्न समजावून घेतले. कापसाला भाव का मिळत नाही हे जाणून घेले आणि त्यावर आयात शुल्कात वाढ करण्याचे आश्वासन दिले. दिल्लीला गेल्यावर त्यांनी त्या दिशेने पावलेही उचलली. मनरेगासारखी योजना लागू करून शेतमजुरांना अधिक पैसे कसे मिळतील याची तजवीज केली. ऐवढेच नवहे तर त्यांनी एकाच वरषात शेतमालाच्या दरात तब्बल २८ ते ५० टक्के वाढ केली. कापसाच्या द रात तर दोन हजारावर ून तीन हजारापर्यंत प्रति क्वंटिलमध्ये वाढ केली होती. त्यांना राजकारण समजत नव्हते, ते अर्थतज्ज्ञ होते. त्यांच्या निधनाने गावपातळीवरील समस्यांचा विचार करणारा एक नेता हरपला, अशी प्रतिक्रिया जावंधिया यांनी दिली.

हेही वाचा >>> भारताचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचं निधन, दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात घेतला अखेरचा श्वास

आणखी वाचा

२००४-०५ काळात विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव न मिळणे आणि शेतीसाठी घ्यावे लागणारे कर्ज यामुळे विदर्भातील शेतकरी अडचणीत सापडला होता. त्यातूनच आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक वाढले होते. विशेषत: विदर्भातील यवतमाळ, वर्धा, अमरावती, वाशीम, अकोला आणि बुलढाणा या जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक होते. त्यामुळे राज्यातील काँग्रेस आघाडी सरकार तसेच केंद्रातीलही काँग्रेसच्या नेतृत्वातील सरकारवर उपाययोजना करण्यासाठी दबाव वाढत चालला होता. त्याची दखल घेत तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ३० जून व १ जलै २००६ असे दोन दिवस विदर्भाचा दौरा करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला होता. तत्कालीन कृषी मंत्री शरद पवारही त्यांच्या समवेत होते. यवतमाळ, वर्धा आणि अमरावती जिल्ह्यातील काही गावांना त्यांनी भेटी देऊन शेतकऱ्यांच्या दैनावस्थेची पाहणी केली होती. व १ जुलैला नागपूर येथे एतिहासिक ३,७५० कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली. विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आकडा१६०० वर गेला होता. सहा बाधित जिल्ह्यातील क्षेत्रांसाठी २००६-०७ साठी १,२७५ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त कृषी कर्जाची घोषणाही त्यांनी केली होती. त्यासाठी नाबार्डकडून विशेष पथके नियुक्त करण्यात आली होती. फक्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन डॉ. मनमोहन सिंग थांबले नाही तर त्यांनी सहा जिल्ह्यांतील मोठे, मध्यम आणि लघु पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्राकडून २,१७७ कोटी देण्याचीही घोषणा केली. तीन वर्षांत ही रक्कम देण्यात आली होती.

वायफडची भेट गावकऱ्यांच्या आठवणीत

विदर्भ दौऱ्यावर आलेले डॉ. सिंग यांनी वर्धा जिल्ह्यातील वायफड या छोटशा गावाला भेट दिली होती. शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांच्या निवासस्थानी त्यांनी गाव कऱ्यांशी संवाद साधला. या भेटीच्या आठवणींना जावंधिया यांनी लोकसत्ताशी बोलताना उजाळा दिला. ते म्हणाले. “ देशाचे पंतप्रधान असलेले डॉ. मनमोहन सिंग यांनी शेतमजुरांना मिळणाऱ्या अल्प मजुरीवर चर्चा केली. त्यांचे प्रश्न समजावून घेतले. कापसाला भाव का मिळत नाही हे जाणून घेले आणि त्यावर आयात शुल्कात वाढ करण्याचे आश्वासन दिले. दिल्लीला गेल्यावर त्यांनी त्या दिशेने पावलेही उचलली. मनरेगासारखी योजना लागू करून शेतमजुरांना अधिक पैसे कसे मिळतील याची तजवीज केली. ऐवढेच नवहे तर त्यांनी एकाच वरषात शेतमालाच्या दरात तब्बल २८ ते ५० टक्के वाढ केली. कापसाच्या द रात तर दोन हजारावर ून तीन हजारापर्यंत प्रति क्वंटिलमध्ये वाढ केली होती. त्यांना राजकारण समजत नव्हते, ते अर्थतज्ज्ञ होते. त्यांच्या निधनाने गावपातळीवरील समस्यांचा विचार करणारा एक नेता हरपला, अशी प्रतिक्रिया जावंधिया यांनी दिली.