यवतमाळ : महाराष्ट्राचे नवनिर्माण करताना प्रशासन अधिक पारदर्शी व गतिमान राहील असा संदेश नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कामकाजाच्या पहिल्याच दिवशी दिला. आपले सचिव म्हणून डॉ. श्रीकर परदेशी यांची नियुक्ती करून त्यांनी येत्या काळात महाराष्ट्राचे प्रशासन कसे राहील, याचा सूचक इशारा दिल्याचे मानले जात आहे. डॉ. परदेशी यांच्या नियुक्तीने यवतमाळातील जुन्या आठवणींना उजाळा मिळाला असून जिल्ह्यातही आनंद व्यक्त होत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी पुण्याच्या बी.जे.मेडिकल कॉलेजमधून एमबीबीएस, एमडी असे शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी करून २००१ मध्ये आयएएस झाले. २००५ मध्ये यवतमाळ जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून ते रुजू झाले होते. सीईओ म्हणून यवतमाळात त्यांची पहिलीच नियुक्ती होती. २००५ ते २००७ या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात जिल्हा परिषदेचा कारभार गतिमान आणि पारदर्शी करण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. त्यांच्या पुढाकाराने जिल्ह्यात राबविलेल्या संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानात यवतमाळ जिल्हा परिषदेस विभाग आणि राज्यस्तरावरील पुरस्कार मिळाले होते. याशिवाय शिक्षण, आरोग्य, जलसंधारणच्या विविध योजनांची आणि उपक्रमांची यशस्वी अंमलबजावणी त्यांनी या काळात केली होती. जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी, अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी घेवून चालणारे अधिकारी म्हणून त्यांनी लौकीक मिळविला होता. यासोबतच ते सर्वसामान्य जनतेतही तेवढेच लोकप्रिय होते. त्यावेळी सर्वसामान्य जनतेसाठी त्यांच्या कक्षाचे दार कायम खुले राहत होते. यवतमाळच्या कारकीर्दीत त्यांनी राबविलेली कर्मचारी भरती प्रक्रिया पुढे राज्यासाठी ‘रोल मॉडेल’ ठरली. त्यांच्या कार्यकाळात अनेक होतकरू तरूणांना जिल्हा परिषदेत केवळ गुणवत्तेच्या जोरावर नोकरी मिळाली. तेव्हा डॉ. श्रीकर परदेशी यांचे छायाचित्र देव्हाऱ्यात ठेवून त्यांची पूजा करणारे अनेक कर्मचारी आजही जिल्हा परिषदेत कार्यरत आहेत.

हेही वाचा…मॉलमध्‍ये प्रँक करणे पडले महागात; स्‍वच्‍छतागृहात सोडले रॉकेट, गुन्‍हा दाखल

यवतमाळ येथून त्यांची बदली अकोला जिल्हाधिकारी पदी झाली. तेव्हा सर्वसामान्य नागरिकांसह अधिकारी, कर्मचारी संघटनांनी या बदलीस विरोध करून त्यांना यवतमाळातच कायम ठेवण्याची मागणी लावून धरली. त्यावेळी जिल्हा परिषदेत ‘परदेशी परदेशी जाना नहीं’ हे गाणे प्रत्येकाच्या मुखी होते. डॉ. परदेशी यांची यवतमाळनंतर त्यांनी अकोला, नांदेड जिल्हाधिकारी, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त म्हणून काम केले. नांदेडमध्ये असताना त्यांना जलसंवर्धनासाठी पंतप्रधान पुरस्कार मिळाला होता. पिंपरी चिंचवड येथे आयुक्त असताना राजकीय दबाव झुगारून त्यांनी शहरातील अतिक्रमण जमीनदोस्त केल्याने ते प्रसिद्धीच्या झोतात आले होते. प्रत्येक ठिकाणी त्यांनी आपल्या पारदर्शी व लोकाभिमूख कार्यपद्धतीने जनतेच्या मनावर अधिराज्य गाजविले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही त्यांच्या कार्यपद्धतीची भूरळ पडली. त्यामुळे २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डॉ. श्रीकर परदेशी यांना पंतप्रधान कार्यालयात सचिव पदी नियुक्ती दिली. तेथे ग्रामीण, नागरी, जल, कृषी,आरोग्य आणि सामाजिक क्षेत्रातील धोरणांची आखणी व संनियंत्रण अशी जबाबदारी त्यांनी नऊ वर्षे सांभाळली. २०२१ मध्ये हॉवर्ड वद्यापीठातून लोकप्रशासनात पदव्युत्तर पदवी त्यांनी संपादन केली. जॉन्स हापकिन्स विद्यापीठाने २०२२ मध्ये त्यांना ‘मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ’ प्रदान केले.

हेही वाचा…विवाह निमंत्रणपत्रिकेच्या बहाण्याने सायबर घोटाळा; ‘एपीके फाइल’ने राज्यात अनेकांची फसवणूक झाल्याचे उघड

राज्यात २०२२ मध्ये महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डॉ. श्रीकर परदेशी यांची उपमुख्यमंत्री कार्यालयात सचिवपदी नियुक्ती केली. आता फडणवीस मुख्यमंत्री होताच डॉ. श्रीकर परदेशी यांची मुख्यमंत्र्यांचे सचिव म्हणून त्यांना नियुक्ती देण्यात आली आहे. डॉ. परदेशी यांच्या या नियुक्तीचा जिल्हा परिषदेत पेढे वाटून आनंद व्यक्त करण्यात आला. राज्यातील प्रशासनाचा गाढा लवकरच पूर्वपदावर येईल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.

डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी पुण्याच्या बी.जे.मेडिकल कॉलेजमधून एमबीबीएस, एमडी असे शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी करून २००१ मध्ये आयएएस झाले. २००५ मध्ये यवतमाळ जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून ते रुजू झाले होते. सीईओ म्हणून यवतमाळात त्यांची पहिलीच नियुक्ती होती. २००५ ते २००७ या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात जिल्हा परिषदेचा कारभार गतिमान आणि पारदर्शी करण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. त्यांच्या पुढाकाराने जिल्ह्यात राबविलेल्या संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानात यवतमाळ जिल्हा परिषदेस विभाग आणि राज्यस्तरावरील पुरस्कार मिळाले होते. याशिवाय शिक्षण, आरोग्य, जलसंधारणच्या विविध योजनांची आणि उपक्रमांची यशस्वी अंमलबजावणी त्यांनी या काळात केली होती. जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी, अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी घेवून चालणारे अधिकारी म्हणून त्यांनी लौकीक मिळविला होता. यासोबतच ते सर्वसामान्य जनतेतही तेवढेच लोकप्रिय होते. त्यावेळी सर्वसामान्य जनतेसाठी त्यांच्या कक्षाचे दार कायम खुले राहत होते. यवतमाळच्या कारकीर्दीत त्यांनी राबविलेली कर्मचारी भरती प्रक्रिया पुढे राज्यासाठी ‘रोल मॉडेल’ ठरली. त्यांच्या कार्यकाळात अनेक होतकरू तरूणांना जिल्हा परिषदेत केवळ गुणवत्तेच्या जोरावर नोकरी मिळाली. तेव्हा डॉ. श्रीकर परदेशी यांचे छायाचित्र देव्हाऱ्यात ठेवून त्यांची पूजा करणारे अनेक कर्मचारी आजही जिल्हा परिषदेत कार्यरत आहेत.

हेही वाचा…मॉलमध्‍ये प्रँक करणे पडले महागात; स्‍वच्‍छतागृहात सोडले रॉकेट, गुन्‍हा दाखल

यवतमाळ येथून त्यांची बदली अकोला जिल्हाधिकारी पदी झाली. तेव्हा सर्वसामान्य नागरिकांसह अधिकारी, कर्मचारी संघटनांनी या बदलीस विरोध करून त्यांना यवतमाळातच कायम ठेवण्याची मागणी लावून धरली. त्यावेळी जिल्हा परिषदेत ‘परदेशी परदेशी जाना नहीं’ हे गाणे प्रत्येकाच्या मुखी होते. डॉ. परदेशी यांची यवतमाळनंतर त्यांनी अकोला, नांदेड जिल्हाधिकारी, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त म्हणून काम केले. नांदेडमध्ये असताना त्यांना जलसंवर्धनासाठी पंतप्रधान पुरस्कार मिळाला होता. पिंपरी चिंचवड येथे आयुक्त असताना राजकीय दबाव झुगारून त्यांनी शहरातील अतिक्रमण जमीनदोस्त केल्याने ते प्रसिद्धीच्या झोतात आले होते. प्रत्येक ठिकाणी त्यांनी आपल्या पारदर्शी व लोकाभिमूख कार्यपद्धतीने जनतेच्या मनावर अधिराज्य गाजविले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही त्यांच्या कार्यपद्धतीची भूरळ पडली. त्यामुळे २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डॉ. श्रीकर परदेशी यांना पंतप्रधान कार्यालयात सचिव पदी नियुक्ती दिली. तेथे ग्रामीण, नागरी, जल, कृषी,आरोग्य आणि सामाजिक क्षेत्रातील धोरणांची आखणी व संनियंत्रण अशी जबाबदारी त्यांनी नऊ वर्षे सांभाळली. २०२१ मध्ये हॉवर्ड वद्यापीठातून लोकप्रशासनात पदव्युत्तर पदवी त्यांनी संपादन केली. जॉन्स हापकिन्स विद्यापीठाने २०२२ मध्ये त्यांना ‘मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ’ प्रदान केले.

हेही वाचा…विवाह निमंत्रणपत्रिकेच्या बहाण्याने सायबर घोटाळा; ‘एपीके फाइल’ने राज्यात अनेकांची फसवणूक झाल्याचे उघड

राज्यात २०२२ मध्ये महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डॉ. श्रीकर परदेशी यांची उपमुख्यमंत्री कार्यालयात सचिवपदी नियुक्ती केली. आता फडणवीस मुख्यमंत्री होताच डॉ. श्रीकर परदेशी यांची मुख्यमंत्र्यांचे सचिव म्हणून त्यांना नियुक्ती देण्यात आली आहे. डॉ. परदेशी यांच्या या नियुक्तीचा जिल्हा परिषदेत पेढे वाटून आनंद व्यक्त करण्यात आला. राज्यातील प्रशासनाचा गाढा लवकरच पूर्वपदावर येईल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.