नागपूर : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्याचा शालेय अभ्यासक्रम आराखडा तयार केला असून यावर विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी आक्षेप घेतला आहे. वेद, पुराण, उपनिषदे, मनुस्मृती आणि गीतेची तात्त्विक परांपरा शिकवण्याचा या आराखड्यात प्रस्ताव आहे. हे राज्यघटनेतील तत्त्वांशी विसंगत असून यामध्ये एकोणिसाव्या शतकातील महापुरुष आणि इतर धर्मांच्या तत्त्वज्ञानाला वगळण्यात आल्याचा आरोप डॉ. थोरात यांनी केला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आराखड्यात बदल करण्यासाठी ‘फेडरेशन ऑफ ऑर्गनायझेशन फॉर सोशल जस्टिस, सेक्युलरिझम ॲण्ड डेमॉक्रॅसी’च्या वतीने सरकारला सूचना पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती डॉ. थोरात यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. डॉ. थोरात यांनी पुढीलप्रमाणे सूचना शासनाला पाठवणार असल्याचे सांगितले. यानुसार, शालेय किंवा उच्च शिक्षणातील मूल्य किंवा नैतिक शिक्षण हे भारतातील धर्म किंवा इतर पंथांपैकी कोणत्याही धर्माच्या धार्मिक व सामाजिक शिकवणुकीवर आधारित नसावे. काही धर्माची शिकवण दुसऱ्या धर्माच्या परस्परविरोधी असून घटनेमधील तत्त्वांशी हे विसंगत आहे.
हेही वाचा >>>मंत्रीपदाची शपथ घेतल्यावर गडकरी नागपुरात, म्हणाले ” प्रेमाची परतफेड …”
त्यामुळे उच्च शिक्षणावरील डॉ. राधाकृष्णन आयोग १९४८, शालेय आणि उच्च शिक्षणावरील कोठारी आयोग १९६४-६५ आणि त्यानंतरच्या आयोगाने शालेय किंवा उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये मूल्य आणि नैतिक शिक्षणावरील अभ्यासक्रमासाठी कोणत्याही धर्माच्या किंवा पंथाच्या धार्मिक शिक्षणाची शिफारस केलेली नाही. तसेच असे करण्यास नकार दिला होता.
शिक्षण हे केवळ भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेतील तत्त्वांवर आणि राज्यघटनेत नमूद केलेल्या मूलभूत हक्क आणि कर्तव्यावर आधारित असावेत. तसेच ऑनलाईन माध्यमातून प्रतिक्रिया किंवा सूचना न मागवता महाराष्ट्रातील चारही प्रदेशातील लोकांशी समोरासमोर चर्चा करावी व त्यानंतर पाठ्यक्रमाची मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवावी, अशी मागणी फेडरेशनने केली आहे.
शालेय मुलांना चुकीची माहिती देण्याचे प्रयोजन
हिंदू धर्म हा जाती, अस्पृश्यता आणि लैंगिक भेदभावाचा उपदेश करतो. हे विद्यार्थ्यांना सांगण्याची त्यांची इच्छा नाही किंवा कळू द्यायचे नाही. त्यामुळे शालेय मुलांना चुकीची माहिती देण्याचे प्रयोजन आराखड्यात आहे. उदाहणार्थ इयत्ता नववी आणि दहावीच्या मुलांना जातीव्यवस्था हिंदूंनी नव्हे तर ब्रिटिशांनी निर्माण केली होती असे सांगण्यात आले आहे असाही आरोप केला.
हेही वाचा >>>ओबीसींच्या मुद्यावर नाना पटोले म्हणाले ; ” भुजबळ पूर्वी डाकू होते आता ते संन्यासी झाले…..”
असे आहेत आक्षेप
– भारतीय ज्ञान प्रणालीमध्ये वेद, पुराण, उपनिषदे, मनुस्मृतीमधील तात्त्विक परंपरा शिकवण्याचा प्रस्ताव आराखड्यात आहे. परंतु, पाठ्यक्रमामध्ये जैन, बौद्ध, शीख, खिश्चन, मुस्लीम धर्म आणि इतर परंपरांच्या विचारांना दुर्लक्षित केले.
– पुरोगामी महाराष्ट्रीयन महापुरुषांना शिकवण्याचा प्रस्ताव आराखड्यात आहे. फुले, रानडे, आंबेडकर, शिंदे यांच्यासारख्या एकोणिसाव्या शतकातील सुधारकांना पूर्णपणे वगळण्यात आले. त्यांच्या नावांचाही उल्लेख नाही.
– गीता हिंसेचा उपदेश देते आणि समर्थनही करते. त्याचवेळी त्यांनी जैन, बौद्ध, शीख, ख्रिश्चन, मुस्लीम धर्म आणि इतर परंपरांच्या बंधुभाव, समानता, त्याग व अहिंसेच्या, शिकवणुकीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले.
आराखड्यात बदल करण्यासाठी ‘फेडरेशन ऑफ ऑर्गनायझेशन फॉर सोशल जस्टिस, सेक्युलरिझम ॲण्ड डेमॉक्रॅसी’च्या वतीने सरकारला सूचना पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती डॉ. थोरात यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. डॉ. थोरात यांनी पुढीलप्रमाणे सूचना शासनाला पाठवणार असल्याचे सांगितले. यानुसार, शालेय किंवा उच्च शिक्षणातील मूल्य किंवा नैतिक शिक्षण हे भारतातील धर्म किंवा इतर पंथांपैकी कोणत्याही धर्माच्या धार्मिक व सामाजिक शिकवणुकीवर आधारित नसावे. काही धर्माची शिकवण दुसऱ्या धर्माच्या परस्परविरोधी असून घटनेमधील तत्त्वांशी हे विसंगत आहे.
हेही वाचा >>>मंत्रीपदाची शपथ घेतल्यावर गडकरी नागपुरात, म्हणाले ” प्रेमाची परतफेड …”
त्यामुळे उच्च शिक्षणावरील डॉ. राधाकृष्णन आयोग १९४८, शालेय आणि उच्च शिक्षणावरील कोठारी आयोग १९६४-६५ आणि त्यानंतरच्या आयोगाने शालेय किंवा उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये मूल्य आणि नैतिक शिक्षणावरील अभ्यासक्रमासाठी कोणत्याही धर्माच्या किंवा पंथाच्या धार्मिक शिक्षणाची शिफारस केलेली नाही. तसेच असे करण्यास नकार दिला होता.
शिक्षण हे केवळ भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेतील तत्त्वांवर आणि राज्यघटनेत नमूद केलेल्या मूलभूत हक्क आणि कर्तव्यावर आधारित असावेत. तसेच ऑनलाईन माध्यमातून प्रतिक्रिया किंवा सूचना न मागवता महाराष्ट्रातील चारही प्रदेशातील लोकांशी समोरासमोर चर्चा करावी व त्यानंतर पाठ्यक्रमाची मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवावी, अशी मागणी फेडरेशनने केली आहे.
शालेय मुलांना चुकीची माहिती देण्याचे प्रयोजन
हिंदू धर्म हा जाती, अस्पृश्यता आणि लैंगिक भेदभावाचा उपदेश करतो. हे विद्यार्थ्यांना सांगण्याची त्यांची इच्छा नाही किंवा कळू द्यायचे नाही. त्यामुळे शालेय मुलांना चुकीची माहिती देण्याचे प्रयोजन आराखड्यात आहे. उदाहणार्थ इयत्ता नववी आणि दहावीच्या मुलांना जातीव्यवस्था हिंदूंनी नव्हे तर ब्रिटिशांनी निर्माण केली होती असे सांगण्यात आले आहे असाही आरोप केला.
हेही वाचा >>>ओबीसींच्या मुद्यावर नाना पटोले म्हणाले ; ” भुजबळ पूर्वी डाकू होते आता ते संन्यासी झाले…..”
असे आहेत आक्षेप
– भारतीय ज्ञान प्रणालीमध्ये वेद, पुराण, उपनिषदे, मनुस्मृतीमधील तात्त्विक परंपरा शिकवण्याचा प्रस्ताव आराखड्यात आहे. परंतु, पाठ्यक्रमामध्ये जैन, बौद्ध, शीख, खिश्चन, मुस्लीम धर्म आणि इतर परंपरांच्या विचारांना दुर्लक्षित केले.
– पुरोगामी महाराष्ट्रीयन महापुरुषांना शिकवण्याचा प्रस्ताव आराखड्यात आहे. फुले, रानडे, आंबेडकर, शिंदे यांच्यासारख्या एकोणिसाव्या शतकातील सुधारकांना पूर्णपणे वगळण्यात आले. त्यांच्या नावांचाही उल्लेख नाही.
– गीता हिंसेचा उपदेश देते आणि समर्थनही करते. त्याचवेळी त्यांनी जैन, बौद्ध, शीख, ख्रिश्चन, मुस्लीम धर्म आणि इतर परंपरांच्या बंधुभाव, समानता, त्याग व अहिंसेच्या, शिकवणुकीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले.
