लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट

समलैंगिक विवाहामुळे भारतीय संस्कृती आणि परंपरा धाेक्यात येईल, असा आरोप होतो. परंतु, असेही काहीही घडणार नाही. भारताचा इतिहास पाहिला तर समलैंगिकतेची अनेक उदाहरणे दिसून येतील. वेदांमध्येही याचा उल्लेख आहे. श्रीखंडी, भगीरथी अशी उदाहरणेही आहेतच. त्यामुळे समलैंगिक विवाहामुळे भारती संस्कृती धोक्यात येणार नाही, अशी ग्वाही डॉ. सुरभी मित्रा यांनी दिली.डॉ. सुरभी मित्रा यांनी तथाकथित रुढींना झुगारुन आपल्या मैत्रिणीशी साखरपुढा करण्याचे क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. समलैंगिक विवाहाच्या मान्यतेवरून सध्या सर्वाेच्च न्यायालयामध्ये लढाई सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट देऊन समलैंगिकांबाबतच्या गैरसमजांवर भाष्य केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>किमान समान कार्यक्रमाचा ‘सावरकर’ मुद्दा नाही, राजकीय परिस्थितीतून ठाकरे गटाशी युती – पटोले

आणखी वाचा

त्या म्हणाल्या, आज जगातील जवळपास ३२ देशांनी समलैंगिक विवाहाला मान्यता दिली आहे. त्यांनी तयार केलेल्या कायद्याचा अभ्यास करून आपण भारतात कायदा करू शकतो. समलैंगिक विवाहाला कायद्याचे संरक्षण नसल्याने समाज अशा जोडप्यांकडे चुकीच्या नजरेने पाहतो. कायद्याने या नात्याला मान्यता दिली तर समाजही स्वीकारेल. भारतीय दंड संहितेचे कलम ३७७ हे ब्रिटिशांनी लावले होते. यानुसार तेव्हा समलिंगी संबंधांना अनैसर्गिक व बेकायदेशीर ठरवण्यात आले होते. ब्रिटिशांनी लावलेले अनेक कायदे आपण रद्द केले. त्यामुळे या कायद्याच्याबाबतीतही असेच घडायला हवे.

कुटुंबात अनेक मुले ही त्यांचे आजी-आजोबा, काका-काकू, मामा-मामी यांच्यासोबत वाढतात. त्यामुळे समलैंगिक जोडप्यांमध्ये मुलांचे संरक्षण योग्यप्रकारे कसा होईल, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. परंतु, यालाही उत्तर आहे. मुलाला दोन आई किंवा दोन वडील असतील तर त्याने काय फरक पडणार आहे. समलैंगिक जोडप्यांसोबत राहणाऱ्या मुलांमध्ये मानसिक समस्या निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. मात्र, असे काही बोलण्याआधी जगभरात यासंदर्भात झालेले संशोधन बघायला हवे. समलैंगिक विवाहाला मान्यता असलेल्या अमेरिका, इंग्लंड ऑस्ट्रेलिया अशा देशांमध्ये यावर अनेक संशाेधन झाले आहेत. यातून असे समोर आले की, सामान्य पालकांची मुले जितकी मानसिकदृष्ट्या सक्षम असतात त्यापेक्षा समलैंगिक पालकांची मुले अधिक हुशार आणि सक्षमही असतात. दुसऱ्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेणारी असतात. समलैंगिक पालकांची मुले समलैंगिकच होतील असे म्हणण्यालाही काही वैज्ञानिक आधार नाही, असा दावाही डॉ. मित्रा यांनी केला.

हेही वाचा >>>फडणवीस आणि खासदारांना विदर्भात गावबंदी करणार, विदर्भ राज्य आंदोलन समितीची घोषणा

दाम्पत्याचे सर्व अधिकार हवेत

समलैंगिक जोडपे बँकेमध्ये एकत्र खाते उघडू शकत नाहीत, एकमेकांच्या संपत्तीमध्ये दावेदार राहू शकत नाहीत किंवा आरोग्याचे निर्णय घेऊ शकत नाहीत. यात आरोग्याचा प्रश्न सर्वात गंभीर आहे. समलैंगिक जोडप्यांमधून कुणा एकाला आरोग्याची समस्या झाल्यास तो आपल्या सहकाऱ्यालाच सांगेल. परंतु, त्यांना कुठली शस्त्रक्रिया करायची असल्यास आवश्यक कागदपत्रांवर स्वाक्षरीचा अधिकार सहजोडप्याला नाही. उलट मित्र किंवा कुटुंबातील इतरांना स्वाक्षरी करायला सांगितले जाते. मात्र, ज्याप्रमाणे सामान्य जोडप्यांना एकमेकांच्या आरोग्य आणि इतर कामांचे अधिकार असतात तेच अधिकार समलैंगिक जोडप्यांना द्यायला हवे. हे सर्व अधिकार आम्हाला हवे आहेत, असेही डॉ. मित्रा म्हणाल्या.

कौटुंबिक हिंसेची शक्यताच नाही

समलैंगिक विवाहाला विरोध करताना कौटुंबिक हिंसेचा मुद्दा समोर केला जातो. मात्र, समाजमान्य जोडप्यांच्या कौटुंबिक हिंसेची हजारो उदाहरणे पाहिली तर त्यात पुरुषांकडून अधिक हिंसा होत असल्याचे दिसून येईल. महिलांना कायम अबला समजून त्यांच्यावर पुरुषांकडून अन्याय होते. मात्र, समलैंगिक जोडप्यामध्ये ही वर्चस्वाची लढाई राहणार नाही. काही प्रकारणांमध्ये पुरुष दोषी नसले तरी आपल्याकडील कायदा हा महिलांनाच अधिक संरक्षण देतो. मात्र, याउलट समलैंगिक जोडप्यांमध्ये पुरुषी मानसिकता नसल्याने कुठल्याही एका व्यक्तीला संरक्षण देण्याचा मुद्दाच राहणार नाही , याकडेही डॉ. मित्रा यांनी लक्ष वेधले.

हेही वाचा >>>किमान समान कार्यक्रमाचा ‘सावरकर’ मुद्दा नाही, राजकीय परिस्थितीतून ठाकरे गटाशी युती – पटोले

आणखी वाचा

त्या म्हणाल्या, आज जगातील जवळपास ३२ देशांनी समलैंगिक विवाहाला मान्यता दिली आहे. त्यांनी तयार केलेल्या कायद्याचा अभ्यास करून आपण भारतात कायदा करू शकतो. समलैंगिक विवाहाला कायद्याचे संरक्षण नसल्याने समाज अशा जोडप्यांकडे चुकीच्या नजरेने पाहतो. कायद्याने या नात्याला मान्यता दिली तर समाजही स्वीकारेल. भारतीय दंड संहितेचे कलम ३७७ हे ब्रिटिशांनी लावले होते. यानुसार तेव्हा समलिंगी संबंधांना अनैसर्गिक व बेकायदेशीर ठरवण्यात आले होते. ब्रिटिशांनी लावलेले अनेक कायदे आपण रद्द केले. त्यामुळे या कायद्याच्याबाबतीतही असेच घडायला हवे.

कुटुंबात अनेक मुले ही त्यांचे आजी-आजोबा, काका-काकू, मामा-मामी यांच्यासोबत वाढतात. त्यामुळे समलैंगिक जोडप्यांमध्ये मुलांचे संरक्षण योग्यप्रकारे कसा होईल, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. परंतु, यालाही उत्तर आहे. मुलाला दोन आई किंवा दोन वडील असतील तर त्याने काय फरक पडणार आहे. समलैंगिक जोडप्यांसोबत राहणाऱ्या मुलांमध्ये मानसिक समस्या निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. मात्र, असे काही बोलण्याआधी जगभरात यासंदर्भात झालेले संशोधन बघायला हवे. समलैंगिक विवाहाला मान्यता असलेल्या अमेरिका, इंग्लंड ऑस्ट्रेलिया अशा देशांमध्ये यावर अनेक संशाेधन झाले आहेत. यातून असे समोर आले की, सामान्य पालकांची मुले जितकी मानसिकदृष्ट्या सक्षम असतात त्यापेक्षा समलैंगिक पालकांची मुले अधिक हुशार आणि सक्षमही असतात. दुसऱ्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेणारी असतात. समलैंगिक पालकांची मुले समलैंगिकच होतील असे म्हणण्यालाही काही वैज्ञानिक आधार नाही, असा दावाही डॉ. मित्रा यांनी केला.

हेही वाचा >>>फडणवीस आणि खासदारांना विदर्भात गावबंदी करणार, विदर्भ राज्य आंदोलन समितीची घोषणा

दाम्पत्याचे सर्व अधिकार हवेत

समलैंगिक जोडपे बँकेमध्ये एकत्र खाते उघडू शकत नाहीत, एकमेकांच्या संपत्तीमध्ये दावेदार राहू शकत नाहीत किंवा आरोग्याचे निर्णय घेऊ शकत नाहीत. यात आरोग्याचा प्रश्न सर्वात गंभीर आहे. समलैंगिक जोडप्यांमधून कुणा एकाला आरोग्याची समस्या झाल्यास तो आपल्या सहकाऱ्यालाच सांगेल. परंतु, त्यांना कुठली शस्त्रक्रिया करायची असल्यास आवश्यक कागदपत्रांवर स्वाक्षरीचा अधिकार सहजोडप्याला नाही. उलट मित्र किंवा कुटुंबातील इतरांना स्वाक्षरी करायला सांगितले जाते. मात्र, ज्याप्रमाणे सामान्य जोडप्यांना एकमेकांच्या आरोग्य आणि इतर कामांचे अधिकार असतात तेच अधिकार समलैंगिक जोडप्यांना द्यायला हवे. हे सर्व अधिकार आम्हाला हवे आहेत, असेही डॉ. मित्रा म्हणाल्या.

कौटुंबिक हिंसेची शक्यताच नाही

समलैंगिक विवाहाला विरोध करताना कौटुंबिक हिंसेचा मुद्दा समोर केला जातो. मात्र, समाजमान्य जोडप्यांच्या कौटुंबिक हिंसेची हजारो उदाहरणे पाहिली तर त्यात पुरुषांकडून अधिक हिंसा होत असल्याचे दिसून येईल. महिलांना कायम अबला समजून त्यांच्यावर पुरुषांकडून अन्याय होते. मात्र, समलैंगिक जोडप्यामध्ये ही वर्चस्वाची लढाई राहणार नाही. काही प्रकारणांमध्ये पुरुष दोषी नसले तरी आपल्याकडील कायदा हा महिलांनाच अधिक संरक्षण देतो. मात्र, याउलट समलैंगिक जोडप्यांमध्ये पुरुषी मानसिकता नसल्याने कुठल्याही एका व्यक्तीला संरक्षण देण्याचा मुद्दाच राहणार नाही , याकडेही डॉ. मित्रा यांनी लक्ष वेधले.