नागपुरात ७ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील बहुतांश लोकप्रतिनिधींनी दुष्काळासंबधी प्रश्न उपस्थित केले असून त्यासंदर्भातील माहिती गोळा करण्यासाठी येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयातील महसूल यंत्रणा कामी लागली आहे. दुष्काळी प्रश्नांची संख्या लक्षात घेता या अधिवेशनात हा प्रश्न गाजण्याची शक्यता आहे.
विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील दुष्काळ, त्यातूनत शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या, गुरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, शेतकऱ्यांना करावयाची मदत, सावकारी कर्जमाफीची स्थिती असे साधारणपणे या प्रश्नांचे स्वरूप आहे. नागपूर जिल्ह्य़ातील सावनेरचे आमदार सुनील केदार असो किंवा बीड या मराठवाडय़ातील दुष्काळी जिल्ह्य़ातील आमदार असो त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांचे स्वरूप दुष्काळावर आधारीतच असून इतरही आमदारांनी अशाच प्रकारचे अनेक प्रश्न दिले आहेत. सर्व प्रश्नांचे स्वरूप साधारणपणे सारखेच आहे.
अधिवेशनाच्या निमित्ताने आमदारांकडून प्रश्न विधिमंडळ सचिवालयाकडे येऊ लागले आहेत. या प्रश्नांची छाननी करून त्याची उत्तरे तयार करण्यासाठी संबंधित विभागाकडे याची टिप्पणी पाठविली जाते. दुष्काळाचा प्रश्न महसूल विभागाशी निगडित असल्याने त्या-त्या विभागाकडे ते वर्ग केले जातात. आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांमध्ये विदर्भ-मराठवाडय़ातील दुष्काळ असा उल्लेख असल्याने पूर्व विदर्भातील जिल्ह्य़ातील स्थितीबाबत आणि सरकारने केलेल्या उपाययोजनांबाबत माहिती घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे मंत्रालयातून हे प्रश्न पाठविण्यात आले असून त्याची माहिती आता या भागातील जिल्ह्य़ातून गोळा करण्यासाठी स्थानिक महसूल यंत्रणा व्यस्त आहे.
राज्यात विदर्भ आणि मराठवाडय़ात दुष्काळाची तीव्रता अधिक आहे. विदर्भात पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत पश्चिम विदर्भात मोठय़ा प्रमाणात नापिकी झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याही या भागात अधिक आहेत. मात्र, सरकारने काढलेल्या पैसेवारीत ही बाब प्रतिबिंबित होत नाही. नागपूर जिल्ह्य़ात केवळ १११ गावांचीच पैसेवारी ही पन्नास पैशांपेक्षा कमी दाखविण्यात आली आहे. यवतमाळ जिल्हा हा आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जात असला तरी याही जिल्ह्य़ातील मोजक्याच जिल्ह्य़ांत दुष्काळसदृश्य स्थिती असल्याचे पैसेवारीवरून स्पष्ट होते. मधल्या काळात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे मोठय़ा प्रमाणात पीक हानी झाली असली तरी अद्याप शेतकऱ्यांना सरकारी मदत पोहोचली नाही. सावकारी कर्ज माफीच्या घोषणेला या अधिवेशनात एक वर्ष पूर्ण होणार आहे, सुरुवातीच्या काळात हा प्रश्न न्यायालयात गेल्याने सरकारला त्यांच्या घोषणेवर अंमल करण्यास उशीर लागला. आतापर्यंत नागपूर जिल्ह्य़ात साडे तीन हजारावर शेतकऱ्यांचे साडेसहा कोटी रुपयांचे सावकारी कर्ज माफ करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी जाहीर केले आहे.
