अमरावती: विभागातील पाचही जिल्‍ह्यांतील अंतिम पैसेवारी ही पन्‍नास पैशांपेक्षा कमी जाहीर करण्‍यात आल्‍याने अमरावती विभागातील दुष्‍काळी स्थितीवर शिक्‍कामोर्तब झाले आहे. अमरावती आणि बुलढाणा जिल्‍ह्याची पैसेवारी ४७ पैसे असून अकोला, यवतमाळ आणि वाशिम जिल्‍ह्याची पैसेवारी ४८ पैसे इतकी जाहीर करण्‍यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अमरावती जिल्‍ह्यातील चौदाही तालुक्यातील १९९० गावातील अंतिम पैसेवारी ४७ पैसे काढण्यात आली आहे. यावर्षी खरीप हंगामात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला असून पावसाची अनियमितता, नंतर परतीचा पाऊस याचा परिणाम खरिपातील मुख्य पिकावर झाला. सोयाबीनसह कापूस व तुरीची उत्पादन सारसरी कमालीची घसरली.

आणखी वाचा

हेही वाचा… खासदारांनी घेतला पाणी पुरीचा आस्वाद अन् …

या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने काढलेल्या नजर अंदाज व सुधारित पैसेवारी ५२ पैसे आली होती. मात्र प्रत्यक्षात उत्पादन सरासरी शेतकऱ्यांमध्ये रोष निर्माण झाला होता. अंतिम पैसेवारीकडे सर्वांचे लक्ष लागून होते. ती ४७ पैसे आल्याने जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थितीवर शिक्का मोर्तब झाले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अधिकृतरित्या १९९० गावांची स्थिती जाहीर करत जिल्ह्याची पैसेवारी ४७ पैसे घोषित केली आहे.

अकोला जिल्‍ह्याची सुधारित पैसेवारी ५३ पैसे जाहीर करण्‍यात आली होती, पण अंतिम पैसेवारीत सुधारणा होऊन ती ४८ पैसे जाहीर करण्‍यात आली आहे. त्‍यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. वाशिम जिल्‍ह्याची अंतिम पैसेवारी ४८ पैसे इतकी असल्‍याचे प्रशासनाने जाहीर केली आहे. जिल्‍ह्यात एकूण ७९३ गावे असून या सर्वच गावांची खरीप हंगामाची अंतिम पैसेवारी पन्‍नास पैशांपेक्षा कमी आहे. बुलढाणा जिल्ह्याची अंतिम पैसे वारी ४७ इतकी आली आहे. एकूण १४२० गावांची अंतिम पैसेवारी ५० पैशापेक्षा कमी आल्याने दुष्‍काळावर शिक्‍कामोर्तब झाले आहे.

हेही वाचा… नागपुरातील बरेच पेट्रोल पंप कोरडे; स्थिती आणखी बिघडण्याची शक्यता

यवतमाळ जिल्ह्याची खरीप पिकांची अंतिम पैसेवारी ४८ पैसे आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून जिल्ह्याची खरीप पिकांची पैसेवारी ५० पेक्षा कमी येत आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात १६ तालुके असून २०४६ गावे आहेत.

या मिळणार सवलती

बाधित गावांना दुष्काळाच्या आठ सवलती लागू होणार आहेत. यामध्ये जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्ज वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्‍या वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय व महाविद्यालयीन परीक्षा शुल्क माफी, रोहयो अंतर्गत कामाच्‍या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक त्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरने पुरवठा, टंचाई जाहीर झालेल्या गावात कृषी पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे, या बाबींचा समावेश आहे.