दुष्काळात मोजकाच विदर्भ असल्याने नाराजी

सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, विदर्भावर अन्याय करण्याच्या भूमिकेत बदल होत नसल्याचे युती सरकारच्या काळातही सिद्ध झाले आहे. विशेष म्हणजे, विदर्भाचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री असतानाही शासनाने जाहीर केलेल्या दुष्काळी गावात विदर्भातील मोजक्याच गावांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, सर्वाधिक आत्महत्या असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्य़ालाही या सरकारी धोरणाचा फटका बसला आहे.
मराठवाडय़ात दुष्काळी स्थिती आहे. मात्र, विदर्भही त्यातून सुटलेला नाही. सुरुवातीला उशीर, त्यानंतर मधल्या काळात ओढ व नंतर अतिपाऊस झाल्याने पीक हानी मोठय़ा प्रमाणात झाली आहे. अनेक गावात तर पावसाने सरासरी सुद्धा ओलांडलेली नाही. या पाश्र्वभूमीवर विदर्भातील शेतकऱ्यांना शासनाकडून मदतीची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात शुक्रवारी सरकारने राज्यातील १४ हजार ७०८ गावांमध्ये दृष्काळसदृश्य स्थिती जाहीर करून या गावांमध्ये काही सवलती जाहीर केल्या आहेत. यात पूर्व विदर्भातील नागपूर, गडचिरोली जिल्ह्यातील काही गावे वगळता इतर जिल्ह्य़ांचा समावेश नाही. हीच स्थिती पश्चिम विदर्भातही आहे. या भागात मोठय़ा प्रमाणात आत्महत्या आहेत. वाशीम जिल्ह्य़ातील एका तरुण शेतकऱ्याने तर थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे पत्र लिहूनच जीवन संपविले. यवतमाळ जिल्ह्य़ात खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दौरा करून आणि मदत देऊनही ती न मिळाल्याने शेतकऱ्याच्या विधवेला आत्महत्या करावी लागली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी यवतमाळ जिल्ह्य़ाचा दौरा करून तेथील शेतीच्या दाहक स्थितीचे वर्णन करणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठविले. या सर्व पाश्र्वभूमीवर सरकारकडून दुष्काळ जाहीर करताना या भागाचा मराठवाडय़ाप्रमाणेच विचार करणे अपेक्षित होते. एरवी काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात पश्चिम महाराष्ट्राला झुकते माप दिले जाते, अशी टीका फडणवीसच करीत होते. मात्र, त्यांच्याही सत्ताकाळात स्थिती बदललेली नाही, अशी टीका शेतकरी संघटनेचे नेते करीत आहेत.
प्रत्यक्ष स्थिती लक्षात न घेता सरकारी आकडेवारीवर विसंबून राहून पैसेवारी काढण्याची पारंपरिक पद्धत या सरकारच्या काळातही सुरू असल्याने त्याचा फटका विदर्भातील शेतकऱ्यांना बसला आहे. अमरावती जिल्ह्य़ात दुष्काळी गावांची संख्या अधिक असताना जिल्ह्य़ाची पैसेवारी ६९ टक्के दर्शविण्यात आली आहे. वर्धा जिल्ह्य़ाचील ५० टक्केपेक्षा अधिक आणेवारी दर्शविण्यात आली आहे. नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्य़ांपैकी नागपूर व गडचिरोली जिल्ह्य़ातील एकूण ४७८ गावांचा समावेश दुष्काळ सदृश्य गावांमध्ये करण्यात आला आहे. त्यात नागपूर जिल्ह्य़ातील १११, तर गडचिरोली जिल्ह्य़ातील ३६७ गावांचा समावेश आहे. इतर जिल्ह्य़ातील पीक स्थिती नाजूक असतानाही पैसेवारी अधिक असल्याने ते वंचित राहिले आहेत. पूर्व विदर्भात विशेषत: भंडारा आणि गोदिया जिल्ह्य़ात धानाचे पीक संकटात आहे. पाऊस झाला असला तरी कीड पडल्याने शेतकरी संकटात आहे. मात्र, या बाबीचा विचारच केला गेला नाही, अशी शेतकऱ्यांची खंत आहे.

संपूर्ण विदर्भच दुष्काळग्रस्त
सलग चार वषार्ंपासून शेतकरी संकटात आहे. यंदा त्यात आणखी भर पडलेली आहे. सोयाबीन, कापूस, धान ही या भागातील प्रमुख पिके हातून गेली आहेत. सोयाबीन फुलावर आल्यावर पावसाने दडी मारल्याने त्यावर रोग पसरला. परिणामी, ७० टक्के सोयाबीन नष्ट झाले. ज्यांच्याकडे पाण्याची सोय आहे त्यांचा कापूस बरा असला तरी कोरडवाहू शेतीतील कापूस हातून गेला आहे उशिरा पाऊस आल्याने धानाची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. सातत्याने होत असलेल्या नापिकीमुळे शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती संपली आहे. तो कर्ज आणि वीज बिलही भरू शकत नाही. काही भागात पाऊस झाला असला तरी तो परिपूर्ण नव्हता, आजही अनेक भागात पिण्यासाठी पाणी व जनावरांना चारा नाही. मात्र, सरकारी यंत्रणा आणेवारी कशाच्या आधारावर काढते, हेच कळत नाही. चुकीची आणेवारी काढून शेतकऱ्यांना फासावर टांगण्याची दुदैवी परंपरा याही शासन काळात सुरू आहे. शासनाने फेर सर्वेक्षण करून संपूर्ण विदर्भात दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे.
– राम नेवले, नेते, शेतकरी संघटना