करोना काळातील एका निर्णयामुळे “क” वर्ग ऑडीट संस्था निवडणुकीपासून वंचित राहणार

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुक प्रक्रियेला सुरूवात झालेली आहे. २७ फेब्रुवारी पर्यंत सहकारी संस्थांना मतदारांची तात्पूरती यादी सादर करावयाची आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या हालचाली सुरू झालेल्या आहेत. मात्र विद्यमान संचालक मंडळाच्या एका निर्णयाने गोंडपिंपरी, कोरपना व जिवती तालुक्यातील संचालकांवर गदा येणार आहे. त्याला कारण बँकेने करोना काळात घेतलेला एक निर्णय आहे. २०१२ पर्यंत अ, ब, आणि “क” ऑडीट वर्गात असणाऱ्या सहकारी संस्था प्रतिनिधींना निवडणूकीत मतदानाचा आणि निवडणुकीच्या रिंगणात उभे राहण्याचा अधिकार होता. मात्र आताच्या संचालक मंडळाने बँकेच्या उपविधीमध्ये बदल करून मतदानाचा अधिकार राहील,मात्र निवडणूकीत उभे राहता येणार नाही , अशी राजकीय खेळी विद्यमान संचालक मंडळाने खेळल्याने क वर्ग ऑडीट सेवा सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधींना निवडणूकीपासून वंचित राहण्याची वेळ येणार आहे. जिल्ह्यातील निम्म्याहून अधिक संस्था या “क” वर्ग ऑडीटमध्ये आहेत. हा अन्यायकारक निर्णय आताच्या संचालक मंडळाने घेऊन बँकेतील प्रस्थापितांसाठी सोय केल्याची ओरड होत आहे. प्रामुख्याने कोरपना, जिवती आणि गोंडपिपरी या तालुक्यात अ व ब वर्ग ऑडीट संस्था नाही. सर्व संस्था या “क” वर्ग ऑडीट मध्ये आहे. त्यामुळे या तालुक्यातून बँकेवर कुणी प्रतिनिधी जाणार की नाही याबाबत आता अनिश्चितता आहे. कोरपना तालुक्यात २० संस्थांपैकी एकही संस्था ब वर्ग ऑडीटमध्ये नाही. सगळ्याच संस्था क वर्ग मध्ये आहेत. गोंडपिंपरी तालुक्यात ३१ संस्था आहेत. तेथेही सर्व संस्था क वर्ग ऑडीटमध्ये आहेत. चंद्रपूर तालुक्यातील २९ संस्थांपैकी केवळ ६ संस्था ब वर्ग ऑडीटमध्ये आहेत. चिमूर तालुक्यातील ४२ संस्थांपैकी ९ संस्था ब वर्ग ऑडीट मध्ये आहेत उर्वरीत क मध्ये आहेत. नागभीड तालुक्यात ३० पैकी २ , पोंभूर्णा तालुक्यात ९ पैकी १, बल्लारपूर तालुक्यात ७ पैकी २, ब्रम्हपुरी तालुक्यात २९ संस्थापैकी ६, भद्रावती तालुक्यातील ४० पैकी ८, मूल तालुक्यातील १६ पैकी २, राजुरा तालुक्यातील १७ पैकी १, वरोरा तालुक्यात ६१ पैकी ९, सावली तालुक्यात ३३ पैकी २ तर सिंदेवाही तालुक्यातील १९ पैकी १ संस्थाच ब वर्ग ऑडीटमध्ये आहे. यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोरपना, जिवती व गोंडपिंपरी तालुक्यातून सेवा सहकारी संस्थेचे प्रतिनिधी बँकेच्या निवडणूकीत उभे राहू शकणार नाहीत असेच चित्र निर्माण झाले आहे. काँग्रेसचे प्राबल्य असलेल्या या संचालक मंडळात बहुतेक प्रस्थापित संचालक आहेत. या प्रस्थापित संचालकांनी एका विशिष्ट वर्गाला निवडणूकीपासून दूर ठेवण्यासाठी ही राजकीय खेळी खेळली असल्याची ओरड आता सहकार क्षेत्रात सुरू आहे.