अकोला : “तुझ्यात ‘मी’, माझ्यात ‘तू’, संसार आपला फुलत राहू दे…नजर नको कुणाची लागो, आपला संसार कायम बहरत राहू दे…” असा दृढनिश्चय करून घटस्फोटाच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या १६ जोडप्यांनी नात्यातील कटुता दूर केली. घटस्फोट घेऊन विभक्त होण्याऐवजी मुलांसह एकत्रित राहण्याचा निर्णय दुरावलेल्या जोडप्यांनी घेतला. यामध्ये लोकअदालतची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरली.
समाजात घटस्फोटाची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये घटस्फोटाचे प्रमाण कमालीचे वाढले. घटस्फोटाची समस्या अनेक प्रकारची असू शकते. यामध्ये जोडप्यांच्या भावनिक आणि आर्थिक समस्या, मुलांवर होणारे परिणाम आणि कायदेशीर समस्या यांचा समावेश होतो. वचनबद्धतेचा अभाव, बेवफाई, संघर्ष, वाद, घरगुती हिंसाचार, मादक पदार्थांचे सेवन, आर्थिक समस्या, भावनिक जवळीक नसणे आदी प्रामुख्याने घटस्फोटाची कारणे समोर येतात. घटस्फोट टाळण्याचे प्रयत्न विविध पातळीवर केले जातात. अकोला कौटुंबिक न्यायालयातील लोकअदालतमध्ये विभक्त राहत असलेल्या सोळा प्रकरणांतील जोडप्यांनी आपल्या नात्यातील कटुता सामंजस्य संवादाने मिटवत पुन्हा मुलांसह एकत्रित राहण्याचा गोड निर्णय घेतला. लोकअदालतमध्ये कौटुंबिक न्यायालयातील ४० प्रकरणे ठेवण्यात आली होती.
त्यापैकी २२ प्रकरणे आपसी सहमतीने निकाली निघाली. ज्यामध्ये सोळा प्रकरणांतील जोडप्यांनी आपसातील वाद व मतभेद दूर करून नात नव्याने सुरू करण्यासाठी एकत्रित नांदण्याचा निर्णय घेतला. घटस्फोट न घेता नात्याला नव्याने संधी देऊन मनातील एकमेकांच्या प्रति दुरावलेली मने पुन्हा जुळवून नात्यामध्ये गोडवा आणण्याचा निर्धार करण्यात आला. ही १६ जोडपे एकत्रित नांदायला गेले. पती-पत्नीच्या या निर्णयामुळे मुलांच्या चेहऱ्यावर देखील छान हसू फुलले. यावेळी न्यायाधीशांच्या हस्ते नांदायला गेलेल्या जोडप्यांना रोपटे देऊन सन्मानित करण्यात आले. कौटुंबिक न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणात पक्षकारांनी लोकन्यायालयामध्ये उपस्थित होवून प्रकरण सामंजस्याने सोडविण्याचे आवाहन कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायाधीश आय. जे. नंदा यांनी पक्षकारांना केले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष प्र. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए. डी. क्षीरसागर, सचिव वाय. एस. पैठणकर, जिल्हा अधिवक्ता संघाच्या उपाध्यक्ष कपिले यांच्या मार्गदर्शनात लोकअदालत यशस्वी झाली. पॅनलप्रमुख म्हणून दिवाणी न्यायाधीश ए. ए. देसाई यांनी, तसेच पॅनल सदस्य म्हणून अधिवक्ता किरण जायभाये यांनी काम पाहिले. एस. एन. गांजरे यांनी पक्षकारांचे समुपदेशन केले.
