चंद्रपूर : या जिल्ह्यातील ३३ हजार ३०९ शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी प्रलंबित असल्याने ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी ‘ व ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ या दोन योजनांचा चौदावा हप्ता शेतकऱ्यांचा खात्यात जमा झालेला नाही. या दोन्ही योजना मिळून अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या खात्यात वार्षिक बारा हजार रुपये जमा होणार आहेत. परंतु ई-केवायसी अभावी शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
देशातील अल्पभुधारक शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्याकरीता केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना १ डिसेंबर २०१८ पासून सुरू केलेली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये आर्थिक मदत म्हणून देण्यात येत आहे. पात्र शेतकऱ्यांना दर चार महिन्यांच्या अंतराने प्रत्येकी दोन हजार रुपयांची मदत केली जात असून आतापर्यंत सदर योजनेच्या १३ हप्त्यांचे प्रदान करण्यात आले आहे. तसेच सदर योजनेच्या १४ व्या हप्त्याचे वितरण जून २०२३ मध्ये करण्यात येणार आहे. मात्र ई-केवायसी पूर्ण झाली नसल्यास संबंधित लाभार्थी शेतकऱ्याला १४ व्या हप्त्यापासून वंचित राहावे लागू शकते. त्यामुळे त्वरीत ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या जिल्ह्यात ३३ हजार ३०९ शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी झालेले नाही. विशेष म्हणजे, चेहरा प्रमाणीकरणाच्या माध्यमातून आता ई-केवायसी करता येणार आहे. त्यामुळे अनेक अडचणी येत आहे.
हेही वाचा – कुनोतील चित्त्यांना मध्यप्रदेश नाही, तर..; ‘ओबान’ पाठोपाठ ‘आशा’ ही..
केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त लाभ म्हणून ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजना सुरू करण्यास कॅबीनेटमध्ये मंजुरी मिळाली आहे. पी.एम. किसान निधीमधील पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर महाराष्ट्र शासनातर्फे वर्षाला अतिरिक्त सहा हजार रुपये जमा करण्यात येईल. त्यामुळे महाराष्ट्रातील पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात केंद्र शासनातर्फे वार्षिक सहा हजार व राज्य शासनातर्फे वार्षिक सहा असे एकंदरीत वर्षाला १२ हजार रुपयांची आर्थिक मदत जमा केली जाणार आहे. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेची रक्कम मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी व बँक खात्याला आधार जोडणी पूर्ण केली असणे आवश्यक आहे. ई-केवायसी तथा बँक खात्याला आधार जोडणी प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाच्या पी.एम. किसान सन्मान निधीचा १४ वा हप्ता व पुढील हप्ते तसेच राज्य शासनाच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी या दोन्ही योजनांचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना आजतागायत १४ हप्ते प्राप्त झालेले आहे, परंतु ई-केवासी अद्याप केलेली नाही त्यांना पुढील हप्त्यांचा लाभ मिळणार नाही. जिल्ह्यात सध्या एकंदरीत ३३ हजार ३०९ शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी करणे प्रलंबित असून त्यापैकी बल्लारपूर (५५५), भद्रावती (२०१२), ब्रम्हपूरी (३४३०), चंद्रपूर (८२२), चिमूर (५९७३), गोंडपिपरी (१३०६), जिवती (१२३६), कोरपना (१६९३), मूल (२६३४), नागभीड (२६९८), पोंभूर्णा (१२५१), राजूरा (२०९८), सावली (२५९१), सिंदेवाही (२११४) आणि वरोरा (३००९) शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी करणे प्रलंबित आहेत.
हेही वाचा – वर्धा : बनावट बियाण्यांची फॅक्टरी उजेडात, कोट्यवधींचा साठा जप्त
कशी करावी ई-केवायसी?
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेतील ई-केवायसी झालेली नसलेल्या शेतकऱ्यांची यादी गावातील कृषी सहाय्यक यांच्याकडे तथा ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध असून, सदर योजनेच्या लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी झाली नसल्यास कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधावा. तसेच, आपल्या नोंदणीची स्थिती जाणून घेण्याकरीता पुढील प्रणालींचा वापर करावा. पी. एम. किसान पोर्टलवरील फार्मर कॉर्नरमधील ई-केवायसी ओटीपी आधारीत सुविधेद्वारे केवायसी प्रमाणीकरण करून घ्यावे किंवा नजीकच्या सामाईक सुविधा केंद्रामार्फत (सीएससी) किंवा केंद्र शासनाच्या पीएम किसान गुगल ॲपव्दारे करावे.
देशातील अल्पभुधारक शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्याकरीता केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना १ डिसेंबर २०१८ पासून सुरू केलेली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये आर्थिक मदत म्हणून देण्यात येत आहे. पात्र शेतकऱ्यांना दर चार महिन्यांच्या अंतराने प्रत्येकी दोन हजार रुपयांची मदत केली जात असून आतापर्यंत सदर योजनेच्या १३ हप्त्यांचे प्रदान करण्यात आले आहे. तसेच सदर योजनेच्या १४ व्या हप्त्याचे वितरण जून २०२३ मध्ये करण्यात येणार आहे. मात्र ई-केवायसी पूर्ण झाली नसल्यास संबंधित लाभार्थी शेतकऱ्याला १४ व्या हप्त्यापासून वंचित राहावे लागू शकते. त्यामुळे त्वरीत ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या जिल्ह्यात ३३ हजार ३०९ शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी झालेले नाही. विशेष म्हणजे, चेहरा प्रमाणीकरणाच्या माध्यमातून आता ई-केवायसी करता येणार आहे. त्यामुळे अनेक अडचणी येत आहे.
हेही वाचा – कुनोतील चित्त्यांना मध्यप्रदेश नाही, तर..; ‘ओबान’ पाठोपाठ ‘आशा’ ही..
केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त लाभ म्हणून ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजना सुरू करण्यास कॅबीनेटमध्ये मंजुरी मिळाली आहे. पी.एम. किसान निधीमधील पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर महाराष्ट्र शासनातर्फे वर्षाला अतिरिक्त सहा हजार रुपये जमा करण्यात येईल. त्यामुळे महाराष्ट्रातील पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात केंद्र शासनातर्फे वार्षिक सहा हजार व राज्य शासनातर्फे वार्षिक सहा असे एकंदरीत वर्षाला १२ हजार रुपयांची आर्थिक मदत जमा केली जाणार आहे. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेची रक्कम मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी व बँक खात्याला आधार जोडणी पूर्ण केली असणे आवश्यक आहे. ई-केवायसी तथा बँक खात्याला आधार जोडणी प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाच्या पी.एम. किसान सन्मान निधीचा १४ वा हप्ता व पुढील हप्ते तसेच राज्य शासनाच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी या दोन्ही योजनांचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना आजतागायत १४ हप्ते प्राप्त झालेले आहे, परंतु ई-केवासी अद्याप केलेली नाही त्यांना पुढील हप्त्यांचा लाभ मिळणार नाही. जिल्ह्यात सध्या एकंदरीत ३३ हजार ३०९ शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी करणे प्रलंबित असून त्यापैकी बल्लारपूर (५५५), भद्रावती (२०१२), ब्रम्हपूरी (३४३०), चंद्रपूर (८२२), चिमूर (५९७३), गोंडपिपरी (१३०६), जिवती (१२३६), कोरपना (१६९३), मूल (२६३४), नागभीड (२६९८), पोंभूर्णा (१२५१), राजूरा (२०९८), सावली (२५९१), सिंदेवाही (२११४) आणि वरोरा (३००९) शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी करणे प्रलंबित आहेत.
हेही वाचा – वर्धा : बनावट बियाण्यांची फॅक्टरी उजेडात, कोट्यवधींचा साठा जप्त
कशी करावी ई-केवायसी?
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेतील ई-केवायसी झालेली नसलेल्या शेतकऱ्यांची यादी गावातील कृषी सहाय्यक यांच्याकडे तथा ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध असून, सदर योजनेच्या लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी झाली नसल्यास कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधावा. तसेच, आपल्या नोंदणीची स्थिती जाणून घेण्याकरीता पुढील प्रणालींचा वापर करावा. पी. एम. किसान पोर्टलवरील फार्मर कॉर्नरमधील ई-केवायसी ओटीपी आधारीत सुविधेद्वारे केवायसी प्रमाणीकरण करून घ्यावे किंवा नजीकच्या सामाईक सुविधा केंद्रामार्फत (सीएससी) किंवा केंद्र शासनाच्या पीएम किसान गुगल ॲपव्दारे करावे.
