राजकीय दबावापोटी सक्षम अधिकारी नेमण्यास विलंब

रविराज इन्व्हेस्टमेंट घोटाळा प्रकरण
चोऱ्या, लुटमार, दरोडे, खून आणि बलात्कार सारख्या गुन्ह्य़ांसोबत अग्रेसर असलेल्या या शहरात आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हे मोठय़ा प्रमाणात घडत असून फसवणूक झालेल्यांची मात्र प्रशासकीय पातळीवर केवळ आश्वासनाने बोळवण केली जात आहे. रविराज इन्व्हेस्टमेन्टच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू व्हावी यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याची मागणी गुंतवणूकदारांनी यापूर्वीच केली आहे. मात्र राजकीय दबावापोटी गेल्या वर्षभरापासून सक्षम अधिकारी नेमण्यात चालढकल करण्यात येत आहे.
शहरातील गेल्या पाच वर्षांच्या आर्थिक गुन्हेवारीवर नजर टाकल्यास आर्थिक फसवणुकीच्या आकडेवारीने डोळे पांढरे होतील, अशी अवस्था आहे. गेल्या पाच वर्षांत प्रमुख पाच गुन्ह्य़ात २ ते ३ हजार कोटी रुपयांची फसवणूक विविध फसव्या योजनाच्या माध्यमातून झाली आहे. एक प्रकरण रविराज इन्व्हेस्टमेंट ग्रुपचे आहे. मासिक ३ ते ३.२२ टक्के तर त्रमासिक १० टक्के व्याजाने २४ महिने मुदतठेव योजना, ६० महिन्यात साडेपाचपट रक्कम देण्याचे आमिष दाखवून ६०० ठेवीदारांच्या सुमारे १५० कोटी रुपयांना गंडा घातला. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये हा घोटाळा उघड झाला आणि संचालक राजेश यास अटक देखील झाली. जोशी विरुद्ध ३० सप्टेंबर २०१४ ला आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. तो सध्या जामिनावर सुटलेला आहे.
जोशीने वेगवेगळ्या पाच कंपन्या स्थापन केल्या आणि गुंतवणूकदारांची रक्कम स्वत:च्या व्यवसायाच्या वाढीसाठी तसेच स्थावर व जंगम मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी वापरून गुंतवणूकदारांनी दिलेल्या पैशाचा अपहार केला. संचालक आणि बिझनेस असोसिएट्स यांनी फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा करण्याच्या उद्देश्याने कटकारस्थान रचून एकत्रित येऊन गुंतवणूकदारांना अशक्यप्राय अशा जास्तीत जास्त व्याजाचे व अल्प कालावधित रक्कम दुप्पट करण्याचे आमिष दाखवून गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध भादंविचे १२० (ब)च्या कलम देखील लावण्यात आले आहे.
कमी कालावधित दामदुप्पट अशा फसव्या योजनांना बळी पडून आयुष्याची कमाई बुडल्याचे लक्षात आल्यावर आता ठेवीदारांनी आक्रोश सुरू केला आहे. परंतु त्यांची रक्कम परत मिळण्याची अद्याप तरी काही चिन्हे दिसत नाही. ठेवीदारांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या सक्षम अधिकारी नेमण्याची आणि मालमत्ता जप्त करून लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी केली.
अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३१ ऑक्टोंबर २०१५ ला गृह विभागाचे उपसचिवांना सक्षम अधिकारी नेमण्याचा प्रस्ताव पाठवला. परंतु अद्याप याप्रकरणात सक्षम अधिकारी नेमण्यात आला नाही. राजकीय दबावापोटी सक्षम अधिकारी नेमण्यास विलंब होत असल्याचा आरोप फसवणूक झालेले ठेवीदार विजय मराठे यांनी केला आहे.