बुलढाणा: अलीकडेच रुजू झालेले जिल्हाधिकारी अर्थात जिल्हाप्रशासनाची मोठी नामुष्की आज टळली. याचे कारण एका प्रकरणात त्यांचे फर्निचर, वाहन व खुर्ची जप्त होता होता वाचली.
देऊळगाव राजा तालुक्यातील विमल विष्णू सपाटे , कांताबाई गणपत हरकळ, ज्योती राजेंद्र पाटील यांची जमीन बारा वर्षापूर्वी पाझर तलावासाठी संपादित करण्यात आली होती. मात्र त्यांना जमिनीचा पूर्ण मोबदला मिळाला नव्हता. त्यामुळे त्यांनी बुलढाणा न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयात सुनावणी झाल्यावर निकाल शेतकऱ्यांच्या बाजूने लागला. न्यायालयाने पाटील यांना ५५.१९ लाख, हरकळ यांना १२.३६ लाख तर सपाटे यांना १०.१५ लाख रुपये देण्याचे आदेश बजावले. नियमानुसार ९० दिवसात ही रक्कम देणे आवश्यक आहे. किमान प्रकरणी प्रशासनाने उच्च न्यायालयात दाद मागणे आवश्यक असते. मात्र या प्रकरणात असे झाले नसल्याने प्रशासनावर अखेर जप्तीची वेळ आली. आज, शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील फर्निचर गाडी आणि खुर्ची जप्त करण्यासाठी वकील ऍड जयसिंगराव देशमुख, न्यायालय कर्मचारी शेतकऱ्यांसह जिल्हा कचेरीत दाखल झाले.
हेही वाचा… चंद्रपूर: खाजगीकरण व कंत्राटीकरणाविरोधात हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर
यामुळे अधिकारी, कर्मचारी हादरले. जिल्हाधिकारी किरण पाटील यांनी यंत्रणांना कामाला लावले. तिघा प्रकल्पग्रस्तांना रक्कमेचे धनादेश देण्यात आले. यामुळे जप्तीची कारवाई आणि जिल्हाप्रशासनाची नाचक्की टळली.
देऊळगाव राजा तालुक्यातील विमल विष्णू सपाटे , कांताबाई गणपत हरकळ, ज्योती राजेंद्र पाटील यांची जमीन बारा वर्षापूर्वी पाझर तलावासाठी संपादित करण्यात आली होती. मात्र त्यांना जमिनीचा पूर्ण मोबदला मिळाला नव्हता. त्यामुळे त्यांनी बुलढाणा न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयात सुनावणी झाल्यावर निकाल शेतकऱ्यांच्या बाजूने लागला. न्यायालयाने पाटील यांना ५५.१९ लाख, हरकळ यांना १२.३६ लाख तर सपाटे यांना १०.१५ लाख रुपये देण्याचे आदेश बजावले. नियमानुसार ९० दिवसात ही रक्कम देणे आवश्यक आहे. किमान प्रकरणी प्रशासनाने उच्च न्यायालयात दाद मागणे आवश्यक असते. मात्र या प्रकरणात असे झाले नसल्याने प्रशासनावर अखेर जप्तीची वेळ आली. आज, शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील फर्निचर गाडी आणि खुर्ची जप्त करण्यासाठी वकील ऍड जयसिंगराव देशमुख, न्यायालय कर्मचारी शेतकऱ्यांसह जिल्हा कचेरीत दाखल झाले.
हेही वाचा… चंद्रपूर: खाजगीकरण व कंत्राटीकरणाविरोधात हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर
यामुळे अधिकारी, कर्मचारी हादरले. जिल्हाधिकारी किरण पाटील यांनी यंत्रणांना कामाला लावले. तिघा प्रकल्पग्रस्तांना रक्कमेचे धनादेश देण्यात आले. यामुळे जप्तीची कारवाई आणि जिल्हाप्रशासनाची नाचक्की टळली.
