चंद्रपूर : कचरा संकलन व वाहतुकीच्या कंत्राटाची दुसरी निविदा काढून टनामागे ११०० रुपयांची वाढ कंत्राटदाराने केली. महापालिकेने कंत्राटदाराला दर कमी करण्याची विनंती केली. मात्र कंत्राटदाराने थेट न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.

दरम्यान शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने कंत्राट रद्द करण्याचा निकाल दिला. या निकालामुळे महापालिकेची कोट्यावधी रुपयांची बचत झाली आहे. तसेच भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील लढ्याला यश आले आहे. जनविकास सेनेतर्फे माजी नगरसेवक पप्पू देशमुख यांच्या नेतृत्वात मनपासमोर शुक्रवारी सायंकाळी मिठाई वाटून फटाके फोडून आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला.

Supreme Court orders submission of report on Mhada building developers mumbai
पुनर्विकासातील सामान्यांच्या ‘म्हाडा’ सदनिका अद्याप विकासकांकडेच? सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही अहवाल सादर करण्याचे आदेश
What Sharad Pawar Said About Ladki Bahin Yojana
Sharad Pawar : “लाडकी बहीण योजनेमुळे महायुतीचं राज्य…
Girish Mahajan, High Court, Girish Mahajan news,
मंत्री गिरीश महाजनांवर उच्च न्यायालयाची नाराजी, काय आहे प्रकरण?
high court
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या नावेही पैशांची मागणी; उच्च न्यायालय प्रशासनाकडून प्रकाराची गंभीर दखल
Supreme Court directs Sahara Group to deposit Rs 1000 crore
सहारा समूहाला १,००० कोटी जमा करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश; मुंबई जमीन विकसित करण्यासाठी संयुक्त भागीदारीस परवानगी
uran farmers land marathi news
‘सेझ’च्या जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना परत द्या, सुनावणी करण्याचे उच्च न्यायालयाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश
Sugarcane, Delhi High Court, Supreme Court,
ऊस दराचा लढा दिल्ली उच्च न्यायालयात; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
Sheth Motishaw Lalbagh Jain Charity PIL in High Court
पर्युषण पर्वादरम्यान पशुहत्या, मांस विक्रीवर तात्पुरती बंदी घाला; मागणीसाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

हेही वाचा – वर्धा: भाजपचे एक खासदार व तीन आमदारांचा पराभव

महापालिकेने कचरा संकलन व वाहतुकीचे सुमारे १०० कोटी रुपयांचे सात वर्षांचे कंत्राट १७०० रुपये प्रति टन दराने स्वयंभू एजन्सीला दिले होते. यात ३ वर्षे मुदतवाढीची तरतूद निविदेमध्ये होती. मात्र पहिली निविदा प्रक्रिया रद्द करून नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवून २८०० रुपये प्रति टन दराने स्वयंभू एजन्सीला काम देण्यात आले. प्रत्येक टनामागे ११०० रुपये वाढल्यामुळे या कामात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप तत्कालीन शहर विकास आघाडीचे गटनेते जनविकास सेनेचे अध्यक्ष माजी नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी केला होता. अनेक राजकीय पक्ष व संघटनांनीही या घोटाळ्याविरोधात तक्रारी केल्या. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने कंत्राटदाराला वाटाघाटीसाठी बोलावून दर कमी करायला सांगितले. परंतु कंत्राटदाराने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. दरम्यान न्यायालयाने कंत्राटदाराच्या बाजूने आदेश दिला होता. यानंतर महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केली. प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिल्यामुळे हे कंत्राट रद्द होणार आहे. त्यामुळे या कामासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

विशेष म्हणजे, माजी नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी सर्वसाधारण सभा व स्थायी समितीच्या सभेमध्ये या घोटाळ्याविरोधात आवाज उचलला होता. दहा वर्षांमध्ये मनपाचे सुमारे ४० कोटींचे नुकसान होईल, असा दावा देशमुख यांनी केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे चंद्रपूरकरांच्या घामाच्या पैशाची बचत झाली आहे.

हेही वाचा – मोफत वीज शक्य नाही, भाजपचे सहमुख्य प्रवक्ता विश्वास पाठक यांचे स्पष्ट मत

हा आनंदोत्सव साजरा करण्याकरिता शुक्रवारी जनविकास सेनेतर्फे मनपासमोर फटाके फोडून, ढोल ताशाच्या गजरात मिठाई वाटप करून आनंद साजरा केला. येत्या दोन-तीन दिवसांत कचरा घोटाळा प्रकरणात सहभागींचा गौप्यस्फोट करणार असल्याची माहिती जनविकास सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष देशमुख यांनी दिली.