महापालिकेच्या उद्यानांना उपेक्षेचे ग्रहण

शहर ‘स्मार्ट’ होत असताना शहरवासीयांना निवांतपणाचे चार क्षण देणारी उद्यानेही ‘स्मार्ट’ व्हावी, अशी नागपूरकरांची माफक अपेक्षा आहे. मात्र, कोटय़वधी रुपयांचा निधी मिळूनही केवळ  महापालिकेच्या उपेक्षेमुळे  शहरातील उद्याने ओसाड पडत आहेत. त्यामुळे शहरातील नागरिकांना दर्जेदार उद्यानांची सुविधा देण्याचा महापालिकेचा दावा फोल ठरला आहे.

शहरातील नागरिकांना शुद्ध हवा, चांगले आरोग्य मिळावे म्हणून महापालिकेच्या मालकीची ८३ उद्याने शहरात आहेत. सकाळी आणि सायंकाळी फेरफटका मारता यावा, लहान बालकांना मनसोक्त खेळता यावे आणि उन्हातान्हात काम करणाऱ्या श्रमिकांना दुपारी विसावा घेता यावा म्हणून ती तयार केली गेली आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून या उद्यानाकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष होत आहे. उद्यान विभागातील अपुरे मनुष्यबळ आणि माळ्यांची अपुरी संख्या  यामुळे उद्यानातील हिरवळीवर परिणाम झाला आहे. शहरातील महापालिकेअंतर्गत येणारी अनेक उद्याने ओसाड झाली आहेत. त्या जागेवर आणि इतर काही ठिकाणी नवीन उद्याने तयार केली जाणार आहेत. यासंदर्भातील प्रस्ताव गेल्यावर्षी स्थायी समितीने मंजूर करून तो शासनाकडे पाठवला. मात्र, रितसर निविदा काढण्यापूर्वीच कंत्राटदारांना कामे देण्यात आली, असा आरोप आहे.

महापालिकेच्या ८३ उद्यानांपैकी सुमारे ३१ उद्यानांमध्ये पाण्याची व्यवस्था नाही. त्यामुळे पाण्याअभावी उद्यानातील हिरवळच नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. उद्यानांची देखभाल माळ्यांच्या हातात असते, पण महापालिकेत माळ्यांची भरतीच बंद करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या सेवेत सध्या १७ माळी आहेत. त्यावरून शहरातील उद्यानाच्या देखभालीचा अंदाज येतो. २०१५ ते २०१८ या कालावधीत महापालिकेतील उद्यानात केवळ १२ हजार १५९ झाडे लावण्यात आली. या कालावधीत केवळ पाचच झाडे तोडण्यात आल्याचा दावा महापालिका करत असली तरी ही संख्या त्याहून अधिक असल्याचा अंदाज आहे.

पंतप्रधान कार्यालयाने दखल घेतली, पण यंत्रणा ठप्पच

महापालिकेच्या उद्यानस्थितीसंदर्भात तीन वर्षांत आतापर्यंत दोनदा माहितीच्या अधिकारात माहिती घेतली. पहिल्या माहिती अर्जानंतर  दाभोळकर यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला पत्र पाठवले. त्याची दखळ घेत पंतप्रधान कार्यालयाने राज्य सरकारला पत्र पाठवले. तेथून महापालिकेकडे यासंदर्भात विचारणा झाली. मात्र, पालिकेकडून काहीही हालचाल झालेली नाही. उद्यानांची आधी जी स्थिती होती, तीच आजही कायम आहे.

– अभय कोलारकर, माहिती अधिकार कार्यकर्ता.