राजेश्वर ठाकरे
नागपूर : ब्राह्मण सामाजातील आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत घटकातील तरुणांना व्यावसायिक मदतीसाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन्याचा प्रस्ताव आहे.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत १४ डिसेंबर २०२३ रोजी नागपुरात बैठक झाली होती. यात समस्त ब्राह्मण समाज संघर्ष समितीच्या प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा झाली. या समितीची प्रमुख मागणी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची होती. या बैठकीत आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भातील परिपत्रक इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने प्रसिद्ध केले आहे. ओबीसींच्या विद्यार्थ्यांना धड काही मिळाले नाही आणि आता ओबीसी मंत्रालयातून ब्राह्मण धर्मातील विद्यार्थ्यांना मदत करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री यांनी दिले आहे.
इतर मागास प्रवर्ग लोकसंख्येने अधिक असून त्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाच्या मागणीचा रेटा वाढल्यानंतर सामाजिक न्याय विभागातून २०१६ रोजी वेगळे ओबीसी मंत्रालय स्थापन करण्यात आले. यामध्ये ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी यांचा समावेश आहे. परंतु, या खात्याला पुरेसा निधी आणि कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध केले नसल्याचे चित्र आहे. ओबीसींच्या आर्थिक विकास महामंडळाला देखील पुरेसा निधी मिळत नसल्याची ओरड सातत्याने होत आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी विभागाने ब्राह्मण समाजातील आर्थिक मागास घटकासाठी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाला ओबीसी संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. ओबीसी विभागामार्फत खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागास घटकासाठी (ईडब्ल्यूएस) अमृत संस्था स्थापन करण्यात आली. या संस्थेसाठी ओबीसी मंत्रालयातून निधी वितरित केला जातो. आता परशुराम आर्थिक विकास महामंडळासाठी ओबीसींचा निधी दिला जाणार आहे.
हेही वाचा >>>मोठी बातमी! तलाठी भरती घोटाळाबाबत राज्य शासनाला नोटीस, उच्च न्यायालयाने दिला चार आठवड्याचा अवधी
ओबीसी मंत्रालयाकडून ७२ वसतिगृहे आणि आधार योजनेला मान्यता मिळून तीन वर्षे झाली आहे. ते अद्यापही सुरू झालेले नाहीत. परंतु, ओबीसी मंत्रालायामार्फत ब्राह्मण जातीतील आर्थिक मागास घटकातील तरुणांना व्यवसायासाठी मदतीसाठी परशुराम आर्थिक महामंडळ स्थापन करण्यासाठी निधीची तरतूद करावी म्हणून मुख्यमंत्री इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाला आदेश देत आहे हे अयोग्य आहे, असे ओबीसी युवा अधिकार मंचचे संयोजक उमेश कोर्राम म्हणाले.
ओबीसींचा निधी ओबीसीसाठीच वापरावा ओबीसींची जनगणना झाली पाहिजे. वसतिगृहे सुरू व्हावी आणि आधार योजना त्वरित लागू करून घ्यावी. तसेच ओबीसी मंत्रालयाचा निधी ओबीसींसाठीच वापरावा. – उमेश कोर्राम, संयोजक, ओबीसी युवा अधिकार मंच.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत नागपुरात बैठक झाली. त्यात ब्राह्मण समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव करण्याचा निर्णय झाला होता. हा प्रस्ताव लवकर मंत्रिमंडळापुढे सादर करण्यात येईल. – अतुल सावे, मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग.
