नागपूर : मागील चार वर्षांत महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स (एमपीआयडी) कायद्याच्या अंतर्गत नागपूर शहरात आर्थिक गुन्हे शाखेने २६ गुन्ह्यांची नोंद केली. या गुन्ह्यामधील फसवणुकीची रक्कम सुमारे ९० कोटींच्या घरात होती. मात्र, यापैकी एक रुपया देखील पीडितांना परत प्राप्त झाला नाही. नागपूर पोलीस आयुक्त कार्यालयातर्फे माहितीच्या अधिकाराच्या अंतर्गत ही माहिती समोर आली आहे.
उच्च न्यायालय, जिल्हा न्यायालय तसेच ग्राहक न्यायालयात फसवणुकीच्या अनेक प्रकरणांवर सुनावणी सुरू आहे. अशाप्रकारच्या प्रकरणांमध्ये पीडितांच्यावतीने बाजू मांडणाऱ्या अॅड. सुदीप बदाना यांनी पोलीस आयुक्तालयाच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे याबाबत माहितीचा अर्ज केला होता. ‘एमपीआयडी’ कायद्यांतर्गत किती गुन्हे दाखल झाले, फसवणुकीची एकूण रक्कम किती तसेच पीडितांना किती परतावा दिला गेला, याबाबत अॅड. बदाना यांनी विचारणा केली होती.
हेही वाचा >>> राज्यात पाच वीज केंद्रातील सहा संच बंद, मागणी व पुरवठ्यातील तफावत वाढू लागली
पोलीस आयुक्त कार्यालयाच्यावतीने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२० मध्ये एमपीआयडी अंतर्गत ११ गुन्ह्यांची नोंद झाली. यामध्ये फसवणुकीची रक्कम ४६ कोटी होती. २०२१ मध्ये केवळ चार गुन्ह्यांची नोंद झाली, ज्यामध्ये फसवणुकीची रक्कम सुमारे ९ कोटी होती. यानंतर २०२२ आणि २०२३ मध्ये प्रत्येकी ५ गुन्हे नोंदवले गेले. दोन्ही वर्षे फसवणुकीची रक्कम १७ कोटी रुपयांच्या जवळपास होती. २०२४ मध्ये आतापर्यंत केवळ एका गुन्ह्याची नोंद झाली आहे. २०२० ते २०२४ या चार वर्षांच्या कालावधीत एकूण झालेल्या ९० कोटी रुपयांच्या फसवणुकीच्या रकमेपैकी एकही रुपया परत मिळाला नाही. पोलिसांनी दावा केला आहे की, तपासादरम्यान आरोपींची मालमत्ता गोठवण्यात आली, मात्र प्रकरण न्यायालयात असल्याने फिर्यादींना रक्कम परत केली नाही. न्यायालयाच्या आदेशानंतरच पुढील कारवाई केली जाईल, अशी माहिती पोलिसांनी माहितीच्या अधिकारात दिली.
र्ष प्रकरणे फसवणुकीची रक्कम
२०२० ११ ४६.८४ कोटी
२०२१ ०४ ९.५२ कोटी
२०२२ ०५ १७.१७ कोटी
२०२३ ०५ १६.३२ कोटी
२०२४ ०१ तपास सुरू
