‘ईडी’कडून गुन्हे दाखल

२०१२ पासून जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेतर्फे सिंचन घोटाळ्याची सीबीआयकडून चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयात  लढा सुरू आहे. २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारने या घोटाळ्याची खुली चौकशी एसीबीकडून करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आतापर्यंत नागपूर विभागात २८ गुन्हे आणि अमरावती विभागात १२ गुन्हे दाखल झालेत.

या घोटाळ्याची चौकशी सुरू असताना २८ नोव्हेंबर २०१८ एसीबीचे महासंचालक संजय बर्वे यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सिंचन घोटाळ्यासाठी अजित पवार जबाबदार असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती. त्या प्रतिज्ञापत्रानंतर पवार यांच्याविरुद्धही गुन्हे दाखल होतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. पण, विधानसभा निवडणूक होईपर्यंत सरकारने कोणतीच कारवाई केली नाही. राज्यात २१ ऑक्टोबरला १४ व्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले. २३ नोव्हेंबरच्या पहाटे देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. पण, बहुमत नसल्याने त्यांचे सरकार तीन दिवसांत कोसळले.

दरम्यान २७ नोव्हेंबरला एसीबीने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सिंचन घोटाळ्यासाठी अजित पवार जबाबदार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. कालांतराने महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाले व उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. सिंचन घोटाळ्यात अद्यापही एकाही आरोपीला अटक करण्यात आली नाही. सिंचन घोटाळ्यात आतापर्यंत दाखल गुन्ह्य़ांमध्ये अनेक भाजप नेत्यांच्या कंपन्यांचाही समावेश आहे. दुसरीकडे अजित पवार हे अतिशय चलाखीने यातून बाहेर पडले. न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना गेल्या तीन महिन्यांपासून ‘ईडी’च्या नागपूर कार्यालयाकडून घोटाळ्यातील आर्थिक गैरव्यवहार (मनी लाँड्रिंग) तपासण्याचे काम करण्यात आले. त्यानंतर मुंबईत दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले.

एका गुन्ह्य़ात नागपूर विभागातील २८ निविदांमधील गैरव्यवहार व दुसऱ्या गुन्ह्य़ात अमरावती विभागातील १२ निविदांमधील गैरव्यवहारांचा समावेश आहे. यात अनेक जण आरोपी आहेत.

नेत्यांची दिल्लीत मोर्चेबांधणी? सिंचन गैरव्यवहारप्रकरणी ईडीने केलेल्या या कारवाईने राज्याचे राजकीय वर्तुळ ढवळून निघाले आहे.  नेते स्वत:चा बचाव करण्यासाठी दिल्ली दरबारी मोर्चेबांधणी करीत असल्याची माहिती आहे.