बालशिक्षण हक्काची परवडच

शिक्षण हा बालकांचा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र या ना त्या कारणाने तो नाकारला जातोय हे भवतालच्या घटनांवरून स्पष्ट दिसून येते. सहा ते १४ वयोगटांतील मुलांचे नि:शुल्क शिक्षण व्हावे यासाठी मोफत व सक्तीचा शिक्षण अधिनियम लागू करून शासनाने शिक्षण अत्यावश्यक असल्याचे अधोरेखित केले आहे. शिवाय भारतीय राज्यघटनेच्या विविध कलमानुसार मुलांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यात आले आहे. मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत किंवा उच्चशिक्षणातील नोंदणी वाढायला हवी म्हणूनही शासन पातळीवर धोरणे आखली जात असली तरी प्रत्यक्षात सहा ते १४ वयोगटांतील मुलांचा शिक्षणाचा अधिकार नाकारला जातो, असे नागपुरातील अनेक घटनांवरून निदर्शनास आले आहे. प्रेम वानखेडे या मुलाने शुल्क न भरल्याने रविनगरातील प्रहार मिलिटरी स्कूलने त्याचे शाळेत येणे बंद केल्याने नाइलाजाने त्याला दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घ्यावा लागला. सदर येथील सेंट जॉन स्कूलमधील येसूराज जोसेफ या विद्यार्थ्यांला अपमानजनक वागणूक दिल्याने  त्याने आत्महत्येचा प्रयत्न केला. तर कामठी मार्गावरील इंडियन ऑलिम्पियाड स्कूलच्या संचालकाच्या मुलानेच शाळेतील आसिफ बेग या मुलाला मारहाण केल्याने गेल्या एक महिन्यापासून तो मुलगा आज शिक्षणापासून वंचित आहे. हडस शाळेने मुले खोडकर आहेत म्हणून नववीच्या काही विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचे परत केले. एवढेच नव्हे तर उपराजधानित प्लॅटफॉर्म शाळा उभारून समाजकार्याच्या नावाखाली अनेक मुलांना बेवारस सोडून दिल्याने त्यांच्याही शिक्षणाचा प्रश्न आज निर्माण झाला आहे.

शिक्षणक्षेत्रात बालकांवर होणाऱ्या अन्याय, अत्याचाराची प्रकरणे पोलीस ठाण्यांपर्यंत येतात तेव्हा त्याचा सहानुभूतीने विचार होऊन बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, ही अपेक्षा असते. त्यासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात बाल पोलीस अधिकारी नेमण्यात आले आहेत. मात्र पोलीस ठाण्यात प्रकरण आल्यावर संवेदनशीलतेने प्रकरण हाताळले जात नाही. कारण पोलिसांकडे फार व्याप असतो, अशी कारणे दिली जातात. पालकही अनेक प्रकरणांमध्ये तडजोड स्वीकारतात. त्यामुळे या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांसमोरही अनेक प्रश्न उभे राहतात.

पोलिसांच्या निष्क्रियतेपेक्षाही शिक्षण विभागाच्या निष्क्रियतेविषयी नागरिक, संस्थाचालक आणि इतरही लोक नेहमीच ओरडत असतात. पालक पोलिसांआधी शिक्षण विभागाकडे धाव घेतात. मात्र पत्र पाठवले, समिती स्थापन केली, शाळेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली, यापलीकडे शिक्षण विभाग काहीही करीत नाही. शिक्षण विभाग पैसे खाऊन शिक्षण संस्थाचालकांचे लांगूनचालन करीत असल्याचा आरोप सर्रास केला जातो.

मुलांचे शिक्षणविषयक अधिकार

मुलांना जगण्याचा, कुटुंबाबरोबर राहण्याचा, सुरक्षेचा, मत व्यक्त करण्याचा आणि मोठय़ांनी ते ऐकण्याचा, धर्म निवडण्याचा, मित्र निवडण्याचा, राईट टू प्रायव्हसी, विशेष काळजी आणि संरक्षणाचा अधिकार आहे. खेळण्याचा आणि विश्रांतीचा अधिकार. तसेच भारतीय राज्यघटनेने मुलांच्या शिक्षणाच्या अधिकारांकडे विशेष लक्ष पुरवले आहे. कलम-२३  नुसार विशेष मुलांना शिक्षणाचा अधिकार देण्यात आला आहे. कलम-२८ नुसार मुलांना शिक्षण घेण्यासाठी प्रेरणा मिळावी अशा गुणवत्तायुक्त शिक्षणाचा अधिकार, कलम-२९ नुसार मुलांच्या ज्ञान आणि क्षमतांचा विकास होईल, अशा शिक्षणाचा अधिकार. प्रत्यक्षात अनेक मुले त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे.

बालकांच्या शिक्षणाच्या हक्काचा संकोच होतोय, हे मोठे सत्य आहे. कोल्हापूर किंवा इतरही जिल्ह्य़ांमध्ये ऊस तोडणी कामगार येतात. तेव्हा शेकडोंच्या संख्येने त्यांची मुले येत असतात. मात्र ते ज्या शाळेतून आलेले असतात त्या शाळेत त्यांची हजेरी लावली जाते. कारण पटसंख्येवरच शिक्षकांचे पद शाबूत राहते. प्रत्यक्षात शिक्षणापासून वंचित राहून ही मुले शाळाबाह्य़ झालेले असतात. त्यामुळे त्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकाराचा प्रश्न उरतोच.

– अतुल देसाई, अध्यक्ष, आभास फाऊंडेशन

बालकांच्या शिक्षणाचे संरक्षण करणारा आरटीई कायदा मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षण विभाग यांनी समजून घेतला नाही. पालकांना तो व्यवस्थितरीत्या समजावून सांगितलेलाही नाही. शिक्षण द्यायचे म्हणजे केवळ पुस्तकात आहे तेवढेच शिकवायचे असे नाही. शाळाबाह्य़ मुले शोधून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे काम बालरक्षकांचे आहे. बालरक्षक मुले शोधतात पण मुख्याध्यापक ती मुले सहजासहजी शाळेत सामावून घेत नाहीत. मुलांना मारहाण, फीचे पैसे नसल्यामुळे घरी बसवणे, एकल पालकत्व, शिक्षणात गोडी निर्माण न होणे, मुलांना आवड असणाऱ्या क्षेत्रात प्रोत्साहन न देणे अशा कितीतरी कारणांमुळे बालकांच्या शिक्षणाच्या अधिकारांचा संकोच होतो.

– प्रसेनजित गायकवाड, बालरक्षक, जिल्हा परिषद