चंद्रशेखर बोबडे,
नागपूर : देशांतर्गत आणि विदेशात उच्च शिक्षणासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या शैक्षणिक कर्ज योजनेत संपूर्ण देशात गेल्या तीन वर्षांत कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकले नाही. २०२०-२१ मध्ये तर उद्दिष्ट आणि वाटप यात ५ हजार ४१० कोटी रुपये इतकी तफावत होती, असे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
आर्थिक अडचणीमुळे विद्यार्थ्यांच्या उच्चशिक्षणात बाधा येऊ नये म्हणून २००१ मध्ये केंद्र सरकारने इंडियन बँक असोसिएशन (आयबीए)च्या माध्यमातून शैक्षणिक कर्ज योजना सुरू केली. यातून देशात आणि विदेशात उच्च शिक्षणासाठी विविध बँकांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. मात्र, तीन वर्षांत कर्जवाटपासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले नाही. कर्जवाटपासंदर्भातील अटी, शर्ती किंवा अन्य तत्सम कारणांमुळे अनेकदा विद्यार्थ्यांना अर्ज करूनही कर्ज मिळवण्यात अडचणी येतात.
अर्थमंत्रालयाने संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१९-२० मध्ये बँकांनी १६ हजार ६२६ कोटींपैकी १५ हजार २६३ कोटींचे, २०२०-२१ मध्ये १६ हजार ९६५ कोटींपैकी ११ हजार ५५५ कोटी म्हणजे उद्दिष्टाच्या ५ हजार ४१० कोटीं कमी कर्जवाटप केले. २०२१-२२ मध्ये १६ हजार ९६५ कोटींपैकी १६ हजार १८३ कोटींचे वाटप झाले. पण, २०२०-२१ च्या तुलनेत ४६२८ कोटींनी अधिक होते. २०२२-२३ मध्ये १ एप्रिल ते ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत १७ हजार ७४६ कोटींचे वाटप करण्यात आले. कर्जवाटप योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत अंमलबजावणीदरम्यान आढळून आलेल्या त्रुटी वेळोवेळी दूर केल्याचा दावा, सरकारकडून करण्यात आला आहे. त्यात कर्जासाठी पात्रतेचे निकष, कर्जासाठी पात्र अभ्यासक्रम, कर्जाचे प्रमाण, सुरक्षा, व्याज दर आदींचा समावेश आहे. याशिवाय गरजू विद्यार्थ्यांना सहज कर्ज मिळावे म्हणून सरकारने एक ऑनलाइन पोर्टलदेखील सुरू केले आहे. या माध्यमातून देशातील कुठल्याही भागातून व कधीही विद्यार्थ्यांना कर्जासाठी अर्ज करण्याची सुविधा आहे.
नागपूर : देशांतर्गत आणि विदेशात उच्च शिक्षणासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या शैक्षणिक कर्ज योजनेत संपूर्ण देशात गेल्या तीन वर्षांत कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकले नाही. २०२०-२१ मध्ये तर उद्दिष्ट आणि वाटप यात ५ हजार ४१० कोटी रुपये इतकी तफावत होती, असे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
आर्थिक अडचणीमुळे विद्यार्थ्यांच्या उच्चशिक्षणात बाधा येऊ नये म्हणून २००१ मध्ये केंद्र सरकारने इंडियन बँक असोसिएशन (आयबीए)च्या माध्यमातून शैक्षणिक कर्ज योजना सुरू केली. यातून देशात आणि विदेशात उच्च शिक्षणासाठी विविध बँकांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. मात्र, तीन वर्षांत कर्जवाटपासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले नाही. कर्जवाटपासंदर्भातील अटी, शर्ती किंवा अन्य तत्सम कारणांमुळे अनेकदा विद्यार्थ्यांना अर्ज करूनही कर्ज मिळवण्यात अडचणी येतात.
अर्थमंत्रालयाने संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१९-२० मध्ये बँकांनी १६ हजार ६२६ कोटींपैकी १५ हजार २६३ कोटींचे, २०२०-२१ मध्ये १६ हजार ९६५ कोटींपैकी ११ हजार ५५५ कोटी म्हणजे उद्दिष्टाच्या ५ हजार ४१० कोटीं कमी कर्जवाटप केले. २०२१-२२ मध्ये १६ हजार ९६५ कोटींपैकी १६ हजार १८३ कोटींचे वाटप झाले. पण, २०२०-२१ च्या तुलनेत ४६२८ कोटींनी अधिक होते. २०२२-२३ मध्ये १ एप्रिल ते ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत १७ हजार ७४६ कोटींचे वाटप करण्यात आले. कर्जवाटप योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत अंमलबजावणीदरम्यान आढळून आलेल्या त्रुटी वेळोवेळी दूर केल्याचा दावा, सरकारकडून करण्यात आला आहे. त्यात कर्जासाठी पात्रतेचे निकष, कर्जासाठी पात्र अभ्यासक्रम, कर्जाचे प्रमाण, सुरक्षा, व्याज दर आदींचा समावेश आहे. याशिवाय गरजू विद्यार्थ्यांना सहज कर्ज मिळावे म्हणून सरकारने एक ऑनलाइन पोर्टलदेखील सुरू केले आहे. या माध्यमातून देशातील कुठल्याही भागातून व कधीही विद्यार्थ्यांना कर्जासाठी अर्ज करण्याची सुविधा आहे.
