महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा २०१६चे सुधारणा विधेयक विधिमंडळात मंजूर झाले असले, तरी अद्याप राज्यपालांनी त्यावर स्वाक्षरी केलेली नाही. याशिवाय विधानपरिषदेवरील आमदारांच्या नियुक्तीचा प्रश्नही प्रलंबित असल्याने महाविकास आघाडी आणि राज्यपालांमध्ये असलेला वाद सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे काही विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. मात्र, विद्यापीठांत होणाऱ्या सर्व कुलगुरूंच्या नियुक्त्या या सुधारित कायद्यानेच होतील, असा पुनरुच्चार उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी केला आहे. तसेच राज्यपाल आणि माझे संबंध अत्यंत घनिष्ठ असल्याचे सांगून विद्यापीठ कायदा सुधारनेवर राज्यपालांची स्वाक्षरी होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली. नागपूर विद्यापीठाच्या दीक्षांत सोहळ्याला आले असता त्यांनी ही माहिती दिली.
महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा २०१६मध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल करत सुधारणा विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर हे विधेयक राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले होते. मात्र, त्यावर राज्यपालांनी अद्याप स्वाक्षरी न केल्याने हा कायदा अद्याप लागू झालेला नाही. त्यातच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरूंचा कार्यकाळ संपला आहे. तर मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंचा कार्यकाळही सप्टेंबरमध्ये संपणार आहे. या दोन्ही विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी राज्यपालांनी जुन्या कायद्यानुसार शोध समिती नेमण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या शोध समितीमध्ये विद्यापीठ, राज्य सरकार यांचे प्रतिनिधी तसेच राज्यपालनियुक्त तज्ज्ञांचा समावेश असतो.
विद्यापीठाच्या निर्णयात हस्तक्षेप केला असेल तर राजीनामा देतो- उदय सामंत
राज्यपालांच्या पत्रानुसार विद्यापीठांनी शोध समितीसाठी आपला प्रतिनिधी राज्यपालांना कळविला. मात्र, राज्य सरकारने समितीसाठी प्रतिनिधी न कळविल्यामुळे ही प्रक्रिया थांबली आहे. तर विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची नियुक्ती ही सुधारणा विधेयकानुसारच करण्यात येणार असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी आणि राज्यपालांमधील वाद चिघळण्याची चिन्हे आहेत.
