वर्धा : राज्यातील सर्व शाळांत संकलित व नियतकलिक मूल्यमापन चाचणी व वार्षिक परीक्षा ८ ते २५ एप्रिल या कालावधीत घेण्याचे वेळापत्रक राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने जाहीर केले. त्यास शिक्षक व मुख्याध्यापक संघटना यांनी तीव्र विरोध केला.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी जाहीर विरोध व्यक्त करून टाकला. द्वितीय संकलित चाचणी, वार्षिक परीक्षा, पीएटीचे पेपर यापूर्वी १५ एप्रिलपर्यंत पूर्ण होत होते. प्राथमिक शाळेत बहुवर्ग अध्यापन पद्धत असल्याने उत्तर पत्रिका तपासणे व निकाल पत्रक तयार करणे यास खूप कालावधी लागतो. आरटीई अंतर्गत असलेल्या तरतुदीनुसार चाचणी घेण्याचे नियोजन शाळेकडे असते. पण शैक्षणिक परिषदेने कोणताही विचार न करता २५ एप्रिलपर्यंत परीक्षा व नंतर पेपर तपासणी आणि निकाल याबाबत केलेले नियोजन व तसे काढलेले आदेश अनाकलनीय आहेत, असे विजय कोंबे यांच्या संघटनेने स्पष्ट करून टाकले होते.
आता शैक्षणिक परिषदेने शिक्षक नेत्यांना खडसावले आहे. शिक्षक संघटनानी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांपैकी एकही मुद्दा गंभीर व दखलपात्र नाही, असे शैक्षणिक परिषदेने स्पष्ट केले. परीक्षा २५ एप्रिलपर्यंतच होणार, असा ठाम निर्णय परिषद संचालक व शिक्षण आयुक्त यांनी जाहीर केला आहे.
राज्यातील शिक्षण दर्जा खालावला. तसा अहवाल असर सारख्या संस्था देत आहे. सर्वच शाळा १५ एप्रिल आत पहिली ते नववी परीक्षा पार पाडतात. परिणामी शैक्षणिक वर्ष ३० एप्रिल पर्यंत असताना १४ एप्रिलनंतरचे १५ दिवस वाया जातात. म्हणून शैक्षणिक परिषदेने वार्षिक परीक्षा ८ ते २५ एप्रिल दरम्यान घेण्याचे निश्चित केल्याचे खात्याचे प्रतिपादन आहे. यांस विरोध करणारी निवेदने शैक्षणिक परिषदेचे संचालक राहूल रेखावार व शिक्षण आयुक्त सच्छिन्द्र प्रतापसिंग यांना मोठ्या प्रमाणात पाठविण्यात आली. असे होवू नये म्हणून काही कारणे देण्यात आली. निकाल तयार करण्यासाठी अपुरा कालावधी, उन्हाळा तसेच या काळात आयोजित छंदवर्ग व विशेष वर्ग यांचे आयोजन या बाबी पुढे करण्यात आल्यात. तर परिषद संचालक राहूल रेखावार यांनी हे आक्षेप खोदून काढले. राज्यातील उन्हाळा व याच काळात आयोजित छंदवर्ग हे दोन्ही मुद्दे पारस्परविरोधी आहेत. छंदवर्गासाठी एप्रिल मध्यात सूरू राहणाऱ्या शाळेत विद्यार्थ्यांना उन्हाचा त्रास होत नसेल तर तो परीक्षा घेतांनाच कसा होईल, असा युक्तीवाद रेखावार यांनी केला आहे. नव्याने जाहीर वेळापत्रकात बदल करावा असा एकही आक्षेप ठोस स्वरूपात पुढे आलेला नाही. आणखी काही मुद्दे जर पुढे आले तर चर्चा करू, असे शिक्षण खात्याने स्पष्ट करून टाकले. प्रथमच शिक्षण खात्याने शिक्षक संघटना यांना खडसावून स्वतःचा निर्णय ठामपणे अंमलात आणण्याचे धरिष्टय दाखविले, असे म्हटल्या जात आहे.
