लोकसत्ता टीम
नागपूर : फाळणीच्या वेळी पश्चिम पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या व नंतर नागपूरमध्ये स्थलांतरित झालेल्या ४०० निर्वासितांचे जमिनीचे पट्टेवाटप प्रलंबित असून याबाबत निर्णय घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले आहे.
नागपूरमध्ये जरीपटका व खामला परिसरात निर्वासितांच्या वस्त्या आहेत. त्यांना जमिनीचे कायमस्वरूपी मालकी हक्क न मिळाल्याने अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. जरीपटका भागातील ३०० तर खामला भागातील १०० पेक्षा अधिक पट्टे वाटपाची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनातर्फे विशेष शिबीर घेण्यात आले. त्यात निर्वासितांकडून आवश्यक ती कागदपत्रे घेतली. त्यानंतर ज्या जागेवर निर्वासित सध्या राहतात तेथील जागेला प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली जात आहे.
आणखी वाचा-गोंदिया जिल्ह्याच्या सीमेवर ‘नाकाबंदी’; काय आहे कारण जाणून घ्या…
मंगळवारी यासंदर्भात महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्याशी संवाद साधला. इटनकर यांनी यासंदर्भात आतापर्यंत झालेल्या कार्यवाहीचा तपशील मंत्र्यांना सांगितला व पुढे यासंदर्भात काय पावले उचलायची याबाबत शासनाने भूमी अभिलेख अधीक्षकांना योग्य ते निर्देश द्यावे, अशी विनंती केली. बैठकीला तहसीलदार श्रीराम मुंदडा आणि सीमा गजभिये उपस्थित होते.
