गडचिरोली : केंद्रवर्ती अर्थसंकल्पीय योजनेअंतर्गत आदिवासी बांधवांना व्यवसायासाठी दुभत्या, दुधाळ गायी घेण्याकरिता थेट लाभ हस्तांतरण ( डीबीटी) माध्यमातून देण्यात आलेल्या अनुदान वाटपात घोटाळा झाल्याचे 'लोकसत्ता'ने उघड करताच अधिकारी वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. घोटाळा लपविण्यासाठी 'मोठ्या' साहेबांचा आदेश येताच कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरू झाली आहे. यासाठी बुधवारी रात्री उशिरापर्यंत भामरागड आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय उघडे होते. दुसऱ्या दिवशी पहाटे ६ वाजताच काही कर्मचारी कामावर हजर झाल्याची माहिती आहे. हेही वाचा - विदर्भात पुन्हा अवकाळी पावसाचा तडाखा; अमरावती, वाशीममध्ये गारपीट राज्यपालांनी दत्तक घेतलेला तालुका म्हणून भामरागडची ओळख. परंतु या तालुक्यात घोटाळ्यांची मालिका सुरू असल्याचे चित्र आहे. भामरागड आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातील दुभत्या गायी वाटप योजनेतील घोळ बाहेर येताच प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेला विषय बनला आहे. येथील २० आदिवासी लाभार्थ्यांना दुभत्या गायी घेण्यासाठी प्रत्येकी एक लाख असे एकूण १९ लाख खात्यात जमा करण्यात आले. परंतु काही वेळातच हे पैसे अहेरी परिसरातील ३-४ व्यक्तींच्या खात्यात 'आरटीजीएस'च्या माध्यमातून वळते करण्यात आले. लाभार्थी आदिवासींची दिशाभूल करून त्यांच्या अंगठ्याचे ठसे बँकेच्या कागदपत्रांवर घेण्यात आल्याची माहिती काही लाभार्थ्यांनी दिली. प्रत्यक्षात त्यांची भेट घेऊन विचारपूस केल्यावर ही माहिती पुढे आली. धक्कादायक म्हणजे या मोबदल्यात त्यांना मरणासन्न अवस्थेतील गायी सोबत नेण्यास सांगितले. त्यामुळे कुणीही या गायी घरी नेल्या नाहीत. कुणीतरी 'संदीप' आणि 'शहानवाज' नावाच्या व्यक्तींनी हा सर्व प्रकार केल्याची माहिती आहे. हा सर्व घोटाळा बाहेर येताच प्रशासनामध्ये खळबळ माजली आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना कागदपत्रांची पूर्तता केल्याशिवाय अनुदान खात्यात कसे काय जमा केले गेले, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. हेही वाचा - नक्षलग्रस्त गडचिरोलीत ‘आयटीएमएस’द्वारे वाहतूक नियंत्रण! प्राणांतिक अपघात ६७ टक्क्यांनी वाढले विशेष म्हणजे छायाचित्रासह निरीक्षक अहवाल व पशू वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा शेरा यात नसल्याची माहिती आहे. त्याचीच जुळवाजुळव करण्यासाठी दिवसरात्र भामरागडचे आदिवासी प्रकल्प कार्यालय सुरू असल्याची चर्चा आहे.
