लोकसत्ता टीम

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नागपूर : शहराच्या मध्यभागातून वाहणारी नागनदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी यात सोडण्यात येणारे सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी नदीच्या पात्रालगत बंद जलवाहिनी (पाईपलाईन) टाकण्यात येणार आहे. अतिक्रमण काढण्यात येईल, अशी माहिती महापालिका आयुक्त व प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

केंद्र सरकार पुरस्कृत अमृत-२ या योजनेअंतर्गंत नागनदी प्रदूर्षणमुक्त करण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे २१०० कोटी खर्च अपेक्षित आहेत. यामध्ये केंद्र सरकारचा वाटा ५० टक्के, राज्य सरकार आणि महापालिका वाटा प्रत्येकी २५ टक्के राहणार आहे. केंद्र सरकारने यासाठी जापानच्या जयका कंपनीशी करार केला आहे. प्रकल्प सल्लागार नेमण्यात आला असून सल्लागाराकडून सर्वेक्षण सुरू आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यावर यादृष्टीने आवश्यक उपाययोजना केल्या जात आहे.

आणखी वाचा-अधिकाऱ्यांच्या उत्तराने वनमंत्री नाराज, वनाधिकाऱ्यांना दिली तंबी…

नागनदीला प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी यात सोडण्यात येणारे सांडपाणी बंद करावे लागणार आहे. हे पाणी वाहून नेण्यासाठी नदीलगत वेगळी वाहिनी टाकण्यात येणार आहे. यामाध्यमातून सांडपाणी मलजल शुद्धीकरण केंद्रात (एसटीपी) सोडण्यात येणार आहे. ही बंदनलिका टाकण्यासाठी नदीवरील पक्की घरे किवा इतर कोणत्याही प्रकारची अतिक्रमणे काढण्यात येईल, असे चौधरी यांनी सांगितले.

कोणालाही विस्तापित केले जाणार नाही

शहरातील नाग, पिवळी व पोहरा नदीला प्रदूषणमुक्त करताना या नद्यांवरील अतिक्रमण काढण्यात येईल. हे काढताना कोणाला विस्थापित केले जाणार नाही. मात्र, प्रकल्पासाठी अडथळा ठरणारे अतिक्रमण काढण्यात येईल, असे महापालिका आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी सांगितले.

आणखी वाचा-वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले “वाघ मुंबईपर्यत आले तर काय…”

राजकीय हस्तक्षेप खपवून घेणार नाही

रस्त्यावरील अतिक्रमण काढताना राजकीय हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही. शहरातील रस्ते मोकळे करण्यासाठीच ही कारवाई आहे. कारवाई रोखण्यासाठी पुढा-यांनी हस्तक्षेप करने थांबवावे , अशाप्रकारे राजकीय विरोध होत असेल तर संबंधित नेत्यांशी चर्चा करण्यात येईल, असेही डॉ. चौधरी म्हणाले.

कचरा प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी त्रयस्थांची नियुक्ती

भांडेवाडी प्रकल्पात योग्यप्रकारे कचऱ्यावर प्रक्रिया (बायोमायनिंग) होत नाही, याबाबत तक्रारी होत्या. तेथे भेट दिल्यावर प्रक्रिया केल्यानंतरचे साहित्य त्याच ठिकाणी टाकण्यात आल्याचे आढळून आले. यापुढे असे प्रकार घडणार नाही याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. शिवाय एजन्सीद्वारे सुरू असलेल्या कामावर देखरेख आणि नियंत्रणासाठी त्रयस्थाकडून देखरेख ठेवण्यात येणार आहे, असेही चौधरी म्हणाले.

नागपूर : शहराच्या मध्यभागातून वाहणारी नागनदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी यात सोडण्यात येणारे सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी नदीच्या पात्रालगत बंद जलवाहिनी (पाईपलाईन) टाकण्यात येणार आहे. अतिक्रमण काढण्यात येईल, अशी माहिती महापालिका आयुक्त व प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

केंद्र सरकार पुरस्कृत अमृत-२ या योजनेअंतर्गंत नागनदी प्रदूर्षणमुक्त करण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे २१०० कोटी खर्च अपेक्षित आहेत. यामध्ये केंद्र सरकारचा वाटा ५० टक्के, राज्य सरकार आणि महापालिका वाटा प्रत्येकी २५ टक्के राहणार आहे. केंद्र सरकारने यासाठी जापानच्या जयका कंपनीशी करार केला आहे. प्रकल्प सल्लागार नेमण्यात आला असून सल्लागाराकडून सर्वेक्षण सुरू आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यावर यादृष्टीने आवश्यक उपाययोजना केल्या जात आहे.

आणखी वाचा-अधिकाऱ्यांच्या उत्तराने वनमंत्री नाराज, वनाधिकाऱ्यांना दिली तंबी…

नागनदीला प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी यात सोडण्यात येणारे सांडपाणी बंद करावे लागणार आहे. हे पाणी वाहून नेण्यासाठी नदीलगत वेगळी वाहिनी टाकण्यात येणार आहे. यामाध्यमातून सांडपाणी मलजल शुद्धीकरण केंद्रात (एसटीपी) सोडण्यात येणार आहे. ही बंदनलिका टाकण्यासाठी नदीवरील पक्की घरे किवा इतर कोणत्याही प्रकारची अतिक्रमणे काढण्यात येईल, असे चौधरी यांनी सांगितले.

कोणालाही विस्तापित केले जाणार नाही

शहरातील नाग, पिवळी व पोहरा नदीला प्रदूषणमुक्त करताना या नद्यांवरील अतिक्रमण काढण्यात येईल. हे काढताना कोणाला विस्थापित केले जाणार नाही. मात्र, प्रकल्पासाठी अडथळा ठरणारे अतिक्रमण काढण्यात येईल, असे महापालिका आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी सांगितले.

आणखी वाचा-वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले “वाघ मुंबईपर्यत आले तर काय…”

राजकीय हस्तक्षेप खपवून घेणार नाही

रस्त्यावरील अतिक्रमण काढताना राजकीय हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही. शहरातील रस्ते मोकळे करण्यासाठीच ही कारवाई आहे. कारवाई रोखण्यासाठी पुढा-यांनी हस्तक्षेप करने थांबवावे , अशाप्रकारे राजकीय विरोध होत असेल तर संबंधित नेत्यांशी चर्चा करण्यात येईल, असेही डॉ. चौधरी म्हणाले.

कचरा प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी त्रयस्थांची नियुक्ती

भांडेवाडी प्रकल्पात योग्यप्रकारे कचऱ्यावर प्रक्रिया (बायोमायनिंग) होत नाही, याबाबत तक्रारी होत्या. तेथे भेट दिल्यावर प्रक्रिया केल्यानंतरचे साहित्य त्याच ठिकाणी टाकण्यात आल्याचे आढळून आले. यापुढे असे प्रकार घडणार नाही याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. शिवाय एजन्सीद्वारे सुरू असलेल्या कामावर देखरेख आणि नियंत्रणासाठी त्रयस्थाकडून देखरेख ठेवण्यात येणार आहे, असेही चौधरी म्हणाले.