लोकसत्ता टीम
चंद्रपूर : राज्यातील २० जिल्ह्यांत मानव-वन्यजीव संघर्ष आहे. हा संघर्ष कमी करण्याच्या दृष्टीने वन विभागाचे सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. येत्या काळात ‘एआय’ तंत्र प्रणालीचा वापर संपूर्ण राज्यात केला जाणार आहे. सोबतच प्रशिक्षित मनुष्यबळाचे अतिरिक्त पथक तयार केले जाणार आहे. बिबट्यांच्या गणनेसोबतच नसबंदीचा प्रस्ताव आहे. हत्तींची वाढती समस्या लक्षात घेता संबंधित राज्याची मदत घेतली जाणार आहे. या सर्वांसोबत मनुष्यबळ पुरवठ्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती लागणार असल्याचे प्रतिपादन अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वन्यजीव विभागाचे प्रमुख विवेक खांडेकर यांनी केले.
महाराष्ट्र वन विभाग, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, वन्यजीव संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने वन अकादमी येथे आयोजित दोन दिवसीय ‘वाईल्डकॉन २०२५’ अर्थात संरक्षित क्षेत्राबाहेरील स्थानिकदृष्ट्या अतिरिक्त तृणभक्षी व मांसभक्षी वन्यप्राण्यांचे नाविन्यपूर्ण व निरुपद्रवी पद्धतीने संख्या नियंत्रणाबाबत धोरण या विषयावरील परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलत होते. व्यासपीठावर माजी मंत्री शोभा फडणवीस, आमदार देवराव भोंगळे, वनबलप्रमुख शोभिता बिश्वास, गोरेवाडा प्रकल्पाचे संचालक डॉ. शिरीष उपाध्ये उपस्थित होते. याप्रसंगी माजी मंंत्री शोभा फडणवीस व आमदार देवराव भोंगळे यांनी जंगलालगतच्या गावातील शेतकरी व ग्रामस्थांच्या भावना व्यक्त केल्या.
आणखी वाचा-नागपूर विमानतळ विस्तार, प्रशासन मिशन मोडवर
वाघासोबतच मानवाचा जीव हा अमूल्य आहे. या संघर्षात बळी जाणारा हा गरीब कुटुंबातीलच आहे. मानव – वन्यजीव संघर्ष कमी व्हावा यासाठी ही परिषद फलदायी ठरणार आहे असा विश्वास फडणवीस व भोंगळे यांनी व्यक्त केला. पूर्वी मानव वाघांच्या अधिवासात अर्थात जंगलात जायचे. मात्र, आता परिस्थिती बदलली असून आज वाघ जंगलाच्या बाहेर पडून मानवी वस्तीत जायला लागला आहे. वन विभागाने २५ लाख नाही तर कितीही पैसे दिले तरी मानवाचा जीव पुन्हा येत नाही. तेव्हा नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून हा संघर्ष कमी कसा करता येईल याकडे वन विभागाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असेही फडणवीस व भोंगळे म्हणाले.
यावेळी वन्यजीव विभागाचे प्रमुख विवेक खांडेकर यांनी मानव-वन्यजीव संघर्ष बघता वन विभाग ठोस उपाययोजना करत असल्याचे सांगितले. ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा व्यापक प्रमाणात उपयोग करण्यासाठी नुकतेच ‘व्हीएनआयटी’कडे रजिस्ट्रेशन केले आहे. आता त्याचा वापर संपूर्ण राज्यात केला जाणार आहे. मानव-वन्यजीव संघर्ष नियंत्रणासाठी वन विभागाकडे स्वतंत्र फोर्स नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा विषय गांभीर्याने घेतला असून स्वतंत्र मनुष्यबळाचे पथक देण्याचे मान्य केल्याचे सांगितले. बिबट नसबंदी, गणना याचाही प्रस्ताव आहे. सोबतच हत्तीच्या समस्येवरही उपाययोजना केल्या जात आहेत. नवेगांवबांध व गडचिरोली येथे ग्रास लॅन्ड तयार केली जात आहे. तर चंद्रपूर येथे सेंटर फॉर एक्सलंन्स स्थापन केले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आणखी वाचा-उपराजधानीत तोतया पोलिसांचा सुळसुळाट, अजनी पोलीस ठाण्यासमोरच…
याप्रसंगी वनबल प्रमुख शोभिता बिश्वास, ताडोबाचे क्षेत्र संचालक डॉ. जितेंद्र रामगावकर यांचीही भाषणे झाली. आभार ताडोबा बफरच्या उपसंचालक पीयूषा जगताप यांनी मानले.
