अविष्कार देशमुख
करोना काळात ठाकरे सरकारने ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ या उपक्रमाअंतर्गत खेचून आणलेल्या कोटय़वधींच्या गुंतवणुकीचे कौतुक सर्वत्र होत आहे. परंतु ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’च्या तिन्ही पर्वात विदर्भाच्या पदरी मात्र निराशाच पडली आहे. या माध्यमातून विदर्भाचा अनुशेष दूर करण्याची चांगली संधी असताना ठाकरे सरकारने दोन लाख कोटींच्या गुंतवणुकीतून केवळ अमरावतीला पाचशे कोटींचे दोन प्रकल्प दिले. नागपूरवर तर पुन्हा अन्यायच झाला, अशी भावना उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे, विदर्भात आठ मंत्री असूनदेखील ते मोठे उद्योग खेचून आणण्यात अपयशी ठरले आहेत.
विदर्भात बोटावर मोजण्याइतके मोठे उद्योग आहेत. त्यामुळेच स्थानिक युवकांना रोजगारासाठी मुंबई-पुणे गाठावे लागते. अशात करोना आल्यामुळे अनेक उद्योगांना टाळे लागले. हजारो कर्मचारी बेरोजगार झाले. अशा कठीण परिस्थतीत सरत्या वर्षांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मॅग्नेटिक महाराष्ट्रच्या तिन्ही पर्वात दोन लाख कोटींची गुंतवणूक खेचून एक नवी उमेद जागृत केली. त्यामुळे साहजिकच विदर्भाच्या उद्योजकांच्याही अपेक्षा वाढल्या. परंतु पहिल्या दोन पर्वात विदर्भाच्या वाटय़ाला शून्य गुंतवणूक आली. त्यामुळे तिसऱ्या पर्वातील ६१ हजार कोटीच्या गुंतवणुकीकडे ते लक्ष लावून बसले होते. मात्र केवळ अमरावतीमध्ये दोन प्रकल्प देऊन ठाकरे सरकारने विदर्भाच्या उद्योजकांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले. विदर्भात सात कॅबिनेट तर एक राज्यमंत्री आहेत. त्यांचा दबाव कामी येईल, अशी अपेक्षा होती. पण, ती अपेक्षाही फोल ठरली. विदर्भातील उद्योजकांच्या मते, एमआयडीसीमध्ये शेकडो ऐकरचे भूखंड रिकामे पडले आहेत. करोना काळात अनेक उद्योगही बंद पडलेत. त्यामुळे यंदा विदर्भाच्या उद्योग क्षेत्राला चालणा देण्यासाठी ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’च्या तिसऱ्या पर्वाकडून मोठय़ा अपेक्षा होत्या. परंतु नागपुरातील तिन्ही प्रमुख एमआयडीसी मिळून एकही उद्योग न आल्याने हिरमोड झाला आहे.
मागच्या सरकारचा अनुभव वाईटच
मागच्या सरकारच्या कार्यकाळात नागपुरात बुटीबोरी आणि हिंगणा अशा दोन एमआयडीसी मिळवून फक्त ११ उद्योग सुरु झाले. यात केवळ ४ हजार ४१३ जणांना रोजगार मिळाल्याची नोंद उद्योग संचालनालयाकडे आहे. आता ठाकरे सरकारच्या काळातही हे चित्रे बदलण्याची चिन्हे नाहीत.
नागपुरात किमान दोन-चार मोठे उद्योग येणे अपेक्षित होते. आता तर समुद्धी महामार्ग देखील होत आहे. अशात दळणवळणाची साधने उपलब्ध होत असताना उपराजधानीत एकही उद्योग न येणे याची खंत आहे. उद्योग आणण्यासाठी विदर्भातील नेत्यांचे प्रयत्न कमी पडत आहेत.
– सुरेश राठी,अध्यक्ष, विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशन.
सरकारचे नेतृत्व पश्चिम महाराष्ट्राकडे आले की विदर्भावर अन्याय होतोच. मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री अद्याप नागपुरातील उद्योगांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी शहरात आले नाहीत. गतसरकारच्या काळात जे काही कमावले ते दीड वर्षांच्या काळात गमावले आहे. विदर्भाचे औद्योगिक क्षेत्र पाच वर्षे मागे गेले आहे.
– सी.जी. शेगांवकर, अध्यक्ष, मॅन्युफ्रक्चर्स इंडस्ट्रीज असोसिएशन, हिंगणा.
करोना काळात ठाकरे सरकारने ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ या उपक्रमाअंतर्गत खेचून आणलेल्या कोटय़वधींच्या गुंतवणुकीचे कौतुक सर्वत्र होत आहे. परंतु ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’च्या तिन्ही पर्वात विदर्भाच्या पदरी मात्र निराशाच पडली आहे. या माध्यमातून विदर्भाचा अनुशेष दूर करण्याची चांगली संधी असताना ठाकरे सरकारने दोन लाख कोटींच्या गुंतवणुकीतून केवळ अमरावतीला पाचशे कोटींचे दोन प्रकल्प दिले. नागपूरवर तर पुन्हा अन्यायच झाला, अशी भावना उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे, विदर्भात आठ मंत्री असूनदेखील ते मोठे उद्योग खेचून आणण्यात अपयशी ठरले आहेत.
विदर्भात बोटावर मोजण्याइतके मोठे उद्योग आहेत. त्यामुळेच स्थानिक युवकांना रोजगारासाठी मुंबई-पुणे गाठावे लागते. अशात करोना आल्यामुळे अनेक उद्योगांना टाळे लागले. हजारो कर्मचारी बेरोजगार झाले. अशा कठीण परिस्थतीत सरत्या वर्षांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मॅग्नेटिक महाराष्ट्रच्या तिन्ही पर्वात दोन लाख कोटींची गुंतवणूक खेचून एक नवी उमेद जागृत केली. त्यामुळे साहजिकच विदर्भाच्या उद्योजकांच्याही अपेक्षा वाढल्या. परंतु पहिल्या दोन पर्वात विदर्भाच्या वाटय़ाला शून्य गुंतवणूक आली. त्यामुळे तिसऱ्या पर्वातील ६१ हजार कोटीच्या गुंतवणुकीकडे ते लक्ष लावून बसले होते. मात्र केवळ अमरावतीमध्ये दोन प्रकल्प देऊन ठाकरे सरकारने विदर्भाच्या उद्योजकांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले. विदर्भात सात कॅबिनेट तर एक राज्यमंत्री आहेत. त्यांचा दबाव कामी येईल, अशी अपेक्षा होती. पण, ती अपेक्षाही फोल ठरली. विदर्भातील उद्योजकांच्या मते, एमआयडीसीमध्ये शेकडो ऐकरचे भूखंड रिकामे पडले आहेत. करोना काळात अनेक उद्योगही बंद पडलेत. त्यामुळे यंदा विदर्भाच्या उद्योग क्षेत्राला चालणा देण्यासाठी ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’च्या तिसऱ्या पर्वाकडून मोठय़ा अपेक्षा होत्या. परंतु नागपुरातील तिन्ही प्रमुख एमआयडीसी मिळून एकही उद्योग न आल्याने हिरमोड झाला आहे.
मागच्या सरकारचा अनुभव वाईटच
मागच्या सरकारच्या कार्यकाळात नागपुरात बुटीबोरी आणि हिंगणा अशा दोन एमआयडीसी मिळवून फक्त ११ उद्योग सुरु झाले. यात केवळ ४ हजार ४१३ जणांना रोजगार मिळाल्याची नोंद उद्योग संचालनालयाकडे आहे. आता ठाकरे सरकारच्या काळातही हे चित्रे बदलण्याची चिन्हे नाहीत.
नागपुरात किमान दोन-चार मोठे उद्योग येणे अपेक्षित होते. आता तर समुद्धी महामार्ग देखील होत आहे. अशात दळणवळणाची साधने उपलब्ध होत असताना उपराजधानीत एकही उद्योग न येणे याची खंत आहे. उद्योग आणण्यासाठी विदर्भातील नेत्यांचे प्रयत्न कमी पडत आहेत.
– सुरेश राठी,अध्यक्ष, विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशन.
सरकारचे नेतृत्व पश्चिम महाराष्ट्राकडे आले की विदर्भावर अन्याय होतोच. मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री अद्याप नागपुरातील उद्योगांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी शहरात आले नाहीत. गतसरकारच्या काळात जे काही कमावले ते दीड वर्षांच्या काळात गमावले आहे. विदर्भाचे औद्योगिक क्षेत्र पाच वर्षे मागे गेले आहे.
– सी.जी. शेगांवकर, अध्यक्ष, मॅन्युफ्रक्चर्स इंडस्ट्रीज असोसिएशन, हिंगणा.
