नागपूर : शासनाकडून नेत्रदानाबाबत जनजागृती केली जाते. परंतु राज्यात ‘हाॅस्पिटल काॅर्निया रिट्रायव्हल कार्यक्रम’ (एचसीआरपी) अद्यापही कागदावरच आहे. त्यामुळे बुब्बुळ प्रत्यारोपणाच्या प्रतीक्षेतील हजारो अंध बांधवांना दृष्टी मिळणार कशी, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. २५ ऑगस्ट ते ८ सप्टेंबर दरम्यान ‘राष्ट्रीय नेत्रदान पंधरवडा’असून त्यानिमित्त घेतलेला हा आढावा.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आय बँक असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या निरीक्षणानुसार, देशात प्रत्येक वर्षी १.२० लाख नागरिकांना अंधत्व येते. परंतु नेत्रदान कमी असल्याने त्यापैकी केवळ ४० ते ५० हजारच बुब्बुळ प्रत्यारोपण होतात. महाराष्ट्रात २०२२- २३ मध्ये वर्षाला ६२ हजार ३८५ नेत्रदान झाले. २ हजार ६२ बुब्बुळ प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया झाल्या. सध्या महाराष्ट्रातील बुब्बुळ प्रत्यारोपणाची प्रतीक्षा यादी ७ हजार ८९१ इतकी आहे.

हेही वाचा – मराठा-कुणबी उल्लेख असणाऱ्यांना विदर्भात ओबीसींचा दाखला

राज्यातील सर्व अंध बांधवांना बुब्बुळ प्रत्यारोपणातून दृष्टी मिळावी म्हणून शासनाने अनेक वर्षांपूर्वी ‘एचसीआरपी’ कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार प्रत्येक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय आणि जिल्हा रुग्णालयातील शासकीय रुग्णालयात मृत्यू होणाऱ्या रुग्णांच्या नातेवाईकांना नेत्रदानासाठी प्रोत्साहित करून बुब्बुळ मिळवायचे होते. वेळीच बुब्बुळ मिळाल्यास त्यांचा दर्जा चांगला राहून प्रत्यारोपणातून अनेक अंध बांधवांना दृष्टी मिळणे शक्य होते. परंतु प्रत्यक्षात राज्यातील अनेक शासकीय रुग्णालयांत हा कार्यक्रम सध्या कागदावरच असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मुंबई, पुण्यातील काही निवडक रुग्णालये सोडली तर कुठेही या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत रस दिसत नाही.

‘एचसीआरपी’चे फायदे

घरात दगावणाऱ्यांच्या तुलनेत रुग्णालयात दगावणाऱ्या रुग्णांचे बुब्बुळ लवकरच उपलब्ध होत असल्याने त्यांचा दर्जा चांगला राहतो. त्यामुळे हे बुब्बुळ प्रत्यारोपित झाल्यास पुढच्या रुग्णाला चांगली दृष्टी मिळू शकते.

हेही वाचा – ‘बार्टी’कडून अननुभवी संस्थांना ‘जेईई’, ‘नीट’ प्रशिक्षणाचे कामच विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची भीती

समुपदेशक व मनुष्यबळही उपलब्ध

राज्यातील बहुतांश शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालये आणि जिल्हा रुग्णालयात समुपदेशक आणि इतरही आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. या सगळ्यांना आवश्यक सूचना दिल्यास एचसीआरपी कार्यक्रम चांगल्या पद्धतीने राबवणे शक्य आहे. परंतु त्यासाठी संबंधित संस्था प्रमुखांची इच्छाशक्ती आवश्यक आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण खाते या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेणार का, हा खरा प्रश्न आहे.

राज्यात निवडक रुग्णालय सोडून कुठेही एचसीआरपी कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी नाही. संबंधित रुग्णालयांमध्ये काही अडचणी असल्यास ते स्थानिक नेत्रपेढीसोबत सामंजस्य करार करू शकतात. – स्वप्निल गावंडे, संचालक, आय बँक असोसिएशन ऑफ इंडिया.

आय बँक असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या निरीक्षणानुसार, देशात प्रत्येक वर्षी १.२० लाख नागरिकांना अंधत्व येते. परंतु नेत्रदान कमी असल्याने त्यापैकी केवळ ४० ते ५० हजारच बुब्बुळ प्रत्यारोपण होतात. महाराष्ट्रात २०२२- २३ मध्ये वर्षाला ६२ हजार ३८५ नेत्रदान झाले. २ हजार ६२ बुब्बुळ प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया झाल्या. सध्या महाराष्ट्रातील बुब्बुळ प्रत्यारोपणाची प्रतीक्षा यादी ७ हजार ८९१ इतकी आहे.

हेही वाचा – मराठा-कुणबी उल्लेख असणाऱ्यांना विदर्भात ओबीसींचा दाखला

राज्यातील सर्व अंध बांधवांना बुब्बुळ प्रत्यारोपणातून दृष्टी मिळावी म्हणून शासनाने अनेक वर्षांपूर्वी ‘एचसीआरपी’ कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार प्रत्येक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय आणि जिल्हा रुग्णालयातील शासकीय रुग्णालयात मृत्यू होणाऱ्या रुग्णांच्या नातेवाईकांना नेत्रदानासाठी प्रोत्साहित करून बुब्बुळ मिळवायचे होते. वेळीच बुब्बुळ मिळाल्यास त्यांचा दर्जा चांगला राहून प्रत्यारोपणातून अनेक अंध बांधवांना दृष्टी मिळणे शक्य होते. परंतु प्रत्यक्षात राज्यातील अनेक शासकीय रुग्णालयांत हा कार्यक्रम सध्या कागदावरच असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मुंबई, पुण्यातील काही निवडक रुग्णालये सोडली तर कुठेही या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत रस दिसत नाही.

‘एचसीआरपी’चे फायदे

घरात दगावणाऱ्यांच्या तुलनेत रुग्णालयात दगावणाऱ्या रुग्णांचे बुब्बुळ लवकरच उपलब्ध होत असल्याने त्यांचा दर्जा चांगला राहतो. त्यामुळे हे बुब्बुळ प्रत्यारोपित झाल्यास पुढच्या रुग्णाला चांगली दृष्टी मिळू शकते.

हेही वाचा – ‘बार्टी’कडून अननुभवी संस्थांना ‘जेईई’, ‘नीट’ प्रशिक्षणाचे कामच विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची भीती

समुपदेशक व मनुष्यबळही उपलब्ध

राज्यातील बहुतांश शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालये आणि जिल्हा रुग्णालयात समुपदेशक आणि इतरही आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. या सगळ्यांना आवश्यक सूचना दिल्यास एचसीआरपी कार्यक्रम चांगल्या पद्धतीने राबवणे शक्य आहे. परंतु त्यासाठी संबंधित संस्था प्रमुखांची इच्छाशक्ती आवश्यक आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण खाते या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेणार का, हा खरा प्रश्न आहे.

राज्यात निवडक रुग्णालय सोडून कुठेही एचसीआरपी कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी नाही. संबंधित रुग्णालयांमध्ये काही अडचणी असल्यास ते स्थानिक नेत्रपेढीसोबत सामंजस्य करार करू शकतात. – स्वप्निल गावंडे, संचालक, आय बँक असोसिएशन ऑफ इंडिया.