गोंदिया : राज्य सरकारचे दुर्लक्ष व वेळकाढू धोरणामुळे गोंदिया जिल्ह्यातील आठ गावे मध्यप्रदेशला विलीनीकरणाची मागणी आमगाव नगर परिषद क्षेत्रातील नागरिकांनी केली आहे. यात आमगाव, बनगाव, किडंगीपार, माल्ही, पदमपुर, कुंभारटोली, बिरसी, रिसामा ही गोंदिया जिल्ह्यातील आठ गावे त्यांचे विलीनीकरण सीमावर्ती राज्य मध्यप्रदेश येथे करावे या मागणीसाठी सोमवारी २७ फेब्रुवारी २०२३ ला येथील स्थानिक नागरिकांनी तहसील कार्यालय गाठून निवेदन सादर केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सदर आठ गावातील लोकसंख्या जवळपास ४० हजार असून त्यांचे राज्य सीमावर्ती भाग हा मध्यप्रदेश राज्याला लागून आहे. महाराष्ट्र सरकारने मागील आठ वर्षांपासून नगर पंचायत ते नगरपरिषद स्थापनेचा वाद निर्माण करून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून प्रकरण न्यायप्रविष्ट ठेवले आहे. सदर न्याय प्रविष्ट प्रकरणामुळे राज्य सरकारने प्रशासक कारभार सुरू ठेवला आहे. यामुळे २०१४ नंतर याठिकाणी सार्वत्रिक निवडणूक झाली नाही. लोकप्रतिनिधी निवडणूक झाली नसल्याने व योजना विकास निधी मंजूर करण्यात आले नाही. त्यामुळे या भागाचा विकास झाला नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा… कोंढाळी-अमरावती मार्गावर भीषण अपघात, भरधाव ट्रकची कारला धडक, दोघांचा जागीच मृत्यू

हेही वाचा… मागण्या मान्य पण ‘जीआर’ काढलाच नाही; ग्राम रोजगार सेवकांचे राज्यव्यापी आंदोलन, बुलढाण्यातही धरणे

सदर भागाचा भौगोलिक परिस्थिती पाहता या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य सरकारने मागील १३ वर्षांपासून या ठिकाणी राज्य व केंद्र सरकारच्या योजना बंद करून नागरिकांना मूलभूत विकासापासून रोखले आहे. या आठ गावांना मध्यप्रदेश राज्यात विलीनीकरण करून राज्य व केंद्र सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी करून विकास करावा अथवा केंद्रशासित भाग घोषित करावा, अशी मागणी आमगाव नगर परिषद संघर्ष समितीने केली आहे. यावेळी समितीचे रवी क्षीरसागर, यशवंत मानकर, संजय बहेकार, उत्तम नंदेश्वर, रितेश चुटे, भोला गुप्ता, मुन्ना गवळी, विजय नागपुरे, महेश उके, राहुल चुटे, प्रभादेवी उपराडे, बाळू वंजारी, पिंकेश शेंडे, राधाकिसन चुटे, इकबाल पठाण आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

सदर आठ गावातील लोकसंख्या जवळपास ४० हजार असून त्यांचे राज्य सीमावर्ती भाग हा मध्यप्रदेश राज्याला लागून आहे. महाराष्ट्र सरकारने मागील आठ वर्षांपासून नगर पंचायत ते नगरपरिषद स्थापनेचा वाद निर्माण करून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून प्रकरण न्यायप्रविष्ट ठेवले आहे. सदर न्याय प्रविष्ट प्रकरणामुळे राज्य सरकारने प्रशासक कारभार सुरू ठेवला आहे. यामुळे २०१४ नंतर याठिकाणी सार्वत्रिक निवडणूक झाली नाही. लोकप्रतिनिधी निवडणूक झाली नसल्याने व योजना विकास निधी मंजूर करण्यात आले नाही. त्यामुळे या भागाचा विकास झाला नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा… कोंढाळी-अमरावती मार्गावर भीषण अपघात, भरधाव ट्रकची कारला धडक, दोघांचा जागीच मृत्यू

हेही वाचा… मागण्या मान्य पण ‘जीआर’ काढलाच नाही; ग्राम रोजगार सेवकांचे राज्यव्यापी आंदोलन, बुलढाण्यातही धरणे

सदर भागाचा भौगोलिक परिस्थिती पाहता या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य सरकारने मागील १३ वर्षांपासून या ठिकाणी राज्य व केंद्र सरकारच्या योजना बंद करून नागरिकांना मूलभूत विकासापासून रोखले आहे. या आठ गावांना मध्यप्रदेश राज्यात विलीनीकरण करून राज्य व केंद्र सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी करून विकास करावा अथवा केंद्रशासित भाग घोषित करावा, अशी मागणी आमगाव नगर परिषद संघर्ष समितीने केली आहे. यावेळी समितीचे रवी क्षीरसागर, यशवंत मानकर, संजय बहेकार, उत्तम नंदेश्वर, रितेश चुटे, भोला गुप्ता, मुन्ना गवळी, विजय नागपुरे, महेश उके, राहुल चुटे, प्रभादेवी उपराडे, बाळू वंजारी, पिंकेश शेंडे, राधाकिसन चुटे, इकबाल पठाण आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.