नागपूर : राज्य शासनाच्या ४३ विभागाअतंर्गत तब्बल पावणेतीन लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या घोषणेनुसार आता देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवापूर्वी म्हणजेच १ जून ते १५ ऑगस्ट या अडीच महिन्यांत ७५ हजार पदांची मेगाभरती केली जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आता मेगाभरतीचा कृती आराखडाच शासनाने तयार केला असून १५ ऑगस्टपूर्वी मेगाभरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध होणार अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

 राज्यात सत्ताबदलानंतर शिंदे- फडणवीस सरकारने मेगाभरतीची घोषणा केली होती. कालबद्ध पद्धतीने १५ ऑगस्ट २०२३ पूर्वी भरती पूर्ण करण्याचेही जाहीर केले होते. २० ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट- ब, क आणि गट- ड पदभरतीसाठी टीसीएस, आयबीपीएस या कंपन्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय झाला. सध्या महसूल, कृषी, शालेय शिक्षण, ग्रामविकास, वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य व गृह, जलसंपदा (पाटबंधारे), महिला व बालकल्याण, सामाजिक न्याय, पशुसंवर्धन अशा महत्वपूर्ण विभागांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही रिक्त पदे वाढली आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> अकोला : पंढरपूर यात्रेसाठी भक्तांच्या सेवेत लालपरी धावणार, अतिरिक्त बस गाड्यांचे नियोजन

करोनानंतर वित्त विभागाने पदभरतीवरील निर्बंध उठवल्याने पदभरतीस सध्या कोणतीही अडचण राहिलेली नाही. दुसरीकडे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुका, राजकीय सद्य:स्थिती, राज्यात वाढलेली बेरोजगारीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला मेगाभरती करावीच लागणार आहे. त्यादृष्टीने भरतीचा कृती आराखडा युद्धपातळीवर तयार करण्यात आल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

 राज्यात सत्ताबदलानंतर शिंदे- फडणवीस सरकारने मेगाभरतीची घोषणा केली होती. कालबद्ध पद्धतीने १५ ऑगस्ट २०२३ पूर्वी भरती पूर्ण करण्याचेही जाहीर केले होते. २० ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट- ब, क आणि गट- ड पदभरतीसाठी टीसीएस, आयबीपीएस या कंपन्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय झाला. सध्या महसूल, कृषी, शालेय शिक्षण, ग्रामविकास, वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य व गृह, जलसंपदा (पाटबंधारे), महिला व बालकल्याण, सामाजिक न्याय, पशुसंवर्धन अशा महत्वपूर्ण विभागांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही रिक्त पदे वाढली आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> अकोला : पंढरपूर यात्रेसाठी भक्तांच्या सेवेत लालपरी धावणार, अतिरिक्त बस गाड्यांचे नियोजन

करोनानंतर वित्त विभागाने पदभरतीवरील निर्बंध उठवल्याने पदभरतीस सध्या कोणतीही अडचण राहिलेली नाही. दुसरीकडे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुका, राजकीय सद्य:स्थिती, राज्यात वाढलेली बेरोजगारीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला मेगाभरती करावीच लागणार आहे. त्यादृष्टीने भरतीचा कृती आराखडा युद्धपातळीवर तयार करण्यात आल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.