निवडणूक ही तशी खर्चिक बाब. उमेदवार व प्रशासन या दोन्ही घटकांसाठी. खर्च कुठलाही असो तो पारदर्शी पद्धतीने व्हायला हवा ही अपेक्षा. त्यामुळे निवडणूक आयोग उमेदवारांच्या खर्चावर बारकाईने लक्ष ठेवून असतो. कुठे तो जास्त होताना दिसला की लगेच नोटीस पाठवतो. तरीही उमेदवार व पक्ष यात पळवाटा शोधतात. त्या कशा याचे दर्शन सर्वत्र होतेच. आयोगाचा उद्देश हाच की अशा राष्ट्रीय उत्सवात पैशाचा गैरवापर व्हायला नको. हीच पारदर्शिता आयोग या निवडणुकीच्या कामात सहभागी होणाऱ्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत पाळतो का? निवडणूक काळात नियमांचे काटेकोर पालन उमेदवारांनी करावे असा आग्रह धरणारा आयोग या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत तरी नियम पाळतो का? प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी उपस्थित होणारे हे प्रश्न आजही कायम आहेत व यावेळीही या नियमभंगाचे, बेफीकरीचे व अव्यवस्थेचे दर्शन घडले. मुळात निवडणूक कार्यात सहभागी होणे हे प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी राष्ट्रीय कर्तव्य. केवळ याच मुद्याचा बागूलबुवा करून या साऱ्यांची गळचेपी केली जाते का? त्याविरुद्ध आवाज उठवला तर निलंबन ठरलेले ही भीती मनात असल्याने कर्मचारी गप्प बसतात हे खरे का? यावर कधीतरी साकल्याने विचार होण्याची वेळ आलेली.
प्रत्येक ठिकाणी आयोगाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधीनस्त काम करणारी महसूल खात्याची यंत्रणा निवडणुकीची सूत्रे सांभाळते. हा उत्सव पार पाडताना कसलीही कसर राहू नये, मतदारांना त्रास होऊ नये हे बघण्याचे काम यांचे. त्यासाठी कितीही निधी खर्च करण्याचे अधिकार यंत्रणेला असतात. विशेष म्हणजे याचे अंकेक्षण होत नाही. याचा फायदा घेत मनमानी केली जाते का? यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होतो का? दुर्दैवाने याचे उत्तर होय असे येते. ते कसे हे सविस्तरपणे बघणे आवश्यक. या राष्ट्रीय कर्तव्यासाठी जे कर्मचारी नियुक्त केले जातात त्यांची सर्व व्यवस्था करणे हे या यंत्रणेचे काम. म्हणजे आधी प्रशिक्षण, नंतर मतदानाची ३६ तासांची ड्युटी. या काळात या साऱ्यांच्या खानपानाची व्यवस्था, मतदान केंद्रावर निवासाची व्यवस्था याकडे जातीने लक्ष दिले जायला हवे. प्रत्यक्षात यातच सर्वात जास्त हयगय केली जाते. ती कशी हे बघणे मनोरंजक. प्रशिक्षणाच्या काळात साधा चहानाश्ता देण्यावरून या निवडणूक निधीला पाय फुटायला लागतात. कधी तो मिळतो तर कधी नाही. जिथे तो मिळत नाही तेथे सहभागी कर्मचाऱ्यांना यासंदर्भात साधी विचारणा करण्याची सुद्धा सोय नसते. असे धाडस कुणी केले तर निवडणुकीच्या कामात गैरवर्तन केले म्हणून त्याच्यावर थेट निलंबनाचा बडगा उगारला जातो. या भीतीमुळे कुणी बोलतच नाही. मग हा न वितरित झालेला चहानाश्त्याचा पैसा जातो कुठे तर यंत्रणेच्या खिशात. याच प्रशिक्षणात निवडणूक कशी घ्यायची ते आम्हाला जेवढे समजते तेवढे तुम्हाला नाही असा तोरा महसूल यंत्रणेचे लोक मिरवतात. काही प्रमाणात त्यात तथ्यही असते. म्हणून इतरांनी काही प्रश्न वा शंका विचारू नये असेही नाही. प्रत्यक्षात तशी कृती करण्याला चक्क दटावले जाते. मग तो विचारणारा भलेही प्रथम श्रेणीचा अधिकारी असला तरी.
अगदी साधी गोष्ट. मतदान केंद्रावर जाण्यासाठी जे साहित्य कर्मचाऱ्यांना सोपवण्यात येते त्यात आता व्हीव्हीपॅटची भर पडलेली. या मशीनची बॅटरी मतदान आटोपल्यावर काढून ठेवावी अशा सूचना दिल्या जातात. प्रत्यक्षात ती कशी काढावी याचे प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण काळात दिलेच जात नाही. फक्त सांगितले जाते. ही बॅटरी काढणे म्हणजे महाकठीण काम असा अनुभव शेकडो कर्मचाऱ्यांना आलेला. त्यापैकी अनेकांनी ही बाब या यंत्रणेच्या कानावर घातलेली. तरीही ती अजून ढिम्मच. ही गैरसोय आयोगाला कळवावी असेही कुणाला वाटत नाही. त्यामुळे मतदान आटोपल्यावर अनेक पथके ही मशीन बॅटरीसकट परत आणतात. त्यामुळे काही गैरप्रकाराला वाव मिळतो का हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी या अडचणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्याचे कारण काय? आता मतदान केंद्रावरील गैरसोयीच्या बाबतीत. मतदानाच्या आदल्या दिवशी कर्मचाऱ्यांना केंद्रावर पाठवले जाते. केंद्र शहरातले असेल तर सर्वांच्या खानपानाची किमान सोय तरी होते पण गावातले असेल तर तिथे काहीही मिळत नाही. ही सोय करण्याचे काम यंत्रणेचे. ते कधीच पार पाडले जात नाही. पथकातील कुणी विचारलेच तर भरपूर पगार मिळतो ना! मग करा की खर्च खिशातून असे उत्तर दिले जाते. निवडणूक खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करताना या खानपानाचा समावेश केला जातो. मग हा वाचलेला पैसा जातो कुठे तर यंत्रणेच्या घशात.
हेही वाचा :चंद्रपूर : पैसे वाटप करणाऱ्यांना ग्रामस्थांनी पकडले, निवडणूक पथकाच्या…
निवडणूक काळात ही खानपानाची व्यवस्था करणारे कंत्राटदार सुद्धा प्रत्येक ठिकाणी ठरलेले असतात. त्यांना चढ्या दराने कामे दिली जातात. एका जेवणाची व चहानाश्त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा कितीतरी अधिक असते. हाच आयोग उमेदवारांनी जेवण व खर्च किती करावा याची मर्यादा आखून देतो. मग कर्मचाऱ्यांसाठी ती का नाही? हीच गोष्ट निवास व्यवस्थेच्या बाबतीत. एखाद्या मतदारसंघात एखादा दयाळू निर्वाचन अधिकारी असेल तर तो गाद्या, चादरीची व्यवस्था प्रत्येक केंद्रावर करण्यासाठी धडपडतो. मात्र बहुसंख्य ठिकाणी हे साहित्य केवळ कागदावर वितरित होत असते. मतदान केंद्रावरच्या पथकात महिला कर्मचारी असतात. त्या कशा स्थितीत रात्र काढतील? त्यांच्या स्वतंत्र व्यवस्थेचे काय? असले प्रश्न या यंत्रणेला कधीच पडत नाहीत. काही दशकापूर्वी असे पथक गावात आले की सरपंच त्यांची व्यवस्था करायचे. आता काळ बदलला. त्यामुळे कुणीही या पथकाकडे लक्ष देत नाही. ही व्यवस्था पुरवणाऱ्या एका कंत्राटदाराच्या मते खानपान, निवासव्यवस्था हे सारे काही कागदावर असते. त्याचे दरही भरमसाठ असतात. तरीही त्यातून पुरेसा नफा मिळत नाही. याचे एकमेव कारण म्हणजे या यंत्रणेची खाबूगिरी. प्रत्येक मतदान केंद्रावर असलेल्या पथकाला निवडणूक भत्ता मिळतो. यात राखीव कर्मचाऱ्याचाही समावेश असतो. बहुसंख्य ठिकाणी हा राखीव माणूस मतदान सुरू झाल्यावर काम नसले की निघून जातो. मग सायंकाळी वाटला जाणारा त्याचा भत्ता जातो कुठे तर या यंत्रणेच्या खिशात. आयोगाच्या लक्षात हा प्रकार आल्यावर यावर्षीपासून हा भत्ता थेट खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे एका गैरप्रकाराला चाप बसेल पण इतर प्रकरणांचे काय? त्यावर कोण व कसे नियंत्रण आणणार? उमेदवारांच्या खर्चाचा, गुन्ह्याचा तपशील जाहीर करण्यासाठी आग्रही असलेला आयोग निवडणुकीवर होणारा खर्च का सार्वजनिक करत नाही? पारदर्शकतेबाबतचा हा दुजाभाव योग्य कसा? निवडणुकीच्या कार्यात सहभागी होण्यास बहुसंख्य कर्मचारी नकार का देतात त्यामागचे खरे कारण हेच. यात सुधारणा कधी होईल?
