लोकसत्ता टीम
गडचिरोली : निवडणूक काळात वृत्त देताना माध्यमांनी ते वस्तुनिष्ठ, प्रामाणिक व तटस्थ भूमिकेतून द्यावे अशा प्रेस कौन्सील ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक सूचना आहेत. तर ‘मोबदला म्हणून रोख स्वरुपात किंवा वस्तु स्वरुपात किंमत देऊन कोणत्याही प्रसार माध्यमात (मुद्रण व इलेक्ट्रॉनिक) प्रसिध्द होणारी कोणतीही बातमी किंवा विश्लेषण, अशी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने ‘पेडन्यूजची’ व्याख्या केली आहे. सदर व्याख्या भारत निवडणूक आयोगाने सर्वसाधारणपणे स्विकारली असून निवडणूक कालावधीत जिल्ह्यात प्रसारीत होणाऱ्या पेडन्यूजवर माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समितीच्या (एमसीएमसी) माध्यमातून लक्ष ठेवण्यात येत आहे.
निवडणूक कालावधीत माध्यमात प्रसारित होणारे वृत्त ही उमेदवाराच्या बाजूने काही मोबदला घेऊन प्रसारित करण्यात येत असतील, अशी शंका समितीला आल्यास अथवा तशी समितीकडे कोणी तक्रार केल्यास त्या वृत्तासंबंधी संबंधित उमेदवाराला ‘एमसीएमसी’ समिती खुलाशाची विचारणा करू शकते. समितीला ४८ तासात खुलासा मिळणे अपेक्षीत आहे. जर समितीला संबंधितांचा खुलासा मान्य झाल्यास त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात येत नाही. मात्र समितीला त्याबाबत खुलासा मान्य न झाल्यास अथवा मुदतीत प्राप्त न झाल्यास संबंधित वृत्त हे पेड न्यूज आहे, असे गृहीत धरून तो खर्च उमेदवाराच्या खर्चात समाविष्ट केला जातो.
आणखी वाचा-नागपुरात एमडीच्या पैशावरून गुन्हेगाराचा अंदाधुंद गोळीबार, कुख्यात टोळ्या पुन्हा…
जिल्हास्तरीय समितीचा निर्णय उमदेवारास मान्य नसल्यास उमेदवाराला राज्यस्तरीय समितीकडे ४८ तासाच्या आत अपील करता येते. राज्यस्तरीय समिती ९६ तासाच्या आत तक्रारीचा निपटारा करून तसा निर्णय उमेदवार आणि जिल्हास्तरीय समितीला कळवितात. या निर्णयाविरूध्द उमेदवार आदेश मिळाल्यानंतर ४८ तसांच्या आत भारत निवडणूक आयोगाकडे अपील करू शकतो. आयोगाचा निर्णय अंतिम असतो.
ही आहे नियमावली
प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडीयाने संशयित पेडन्यूजसंदर्भात काही उदाहरणे दिली आहेत. यात साधारण एकाचवेळी निरनिराळ्या लेखकांच्या ‘बायलाईन’ नमुद करून स्पर्धा असलेल्या प्रकाशनामध्ये छापून येणारे छायाचित्र व ठळक मथळे दिलेले समान लेख. निवडणूक जिंकण्याची शक्यता असल्याचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांची स्तुती करणारे लेख. उमेदवाराला समाजाच्या प्रत्येक समुहाचा पाठिंबा मिळत आहे व तो मतदारसंघातील निवडणूक जिंकेल, असे नमुद करणारे वृत्त उमेदवाराला वारंवार अनुकूल असणारे वृत्त प्रकाशित करणे. उमेदवाराची अधिक प्रसिद्धी करणे आणि विरोधकांच्या बातम्या न घेणे. अशा प्रकारचे वृत्त ‘पेडन्यूज’ मध्ये गणल्या जाते.
आणखी वाचा-नागपूर : धक्कादायक! नर्सिंगच्या विद्यार्थिनीची वसतिगृहातच आत्महत्या
समाज माध्यमांवरही लक्ष
निवडणूक मोहिमेशी संबंधीत असलेल्या कायदेशीर तरतुदी या इतर माध्यमांप्रमाणेच सोशल मिडियालाही लागू होतात. त्यामुळे ऑनलाईन काहीही पोस्ट करण्याआधी नीट विचार करावा. व्हाट्सॲपवर आलेली माहिती किंवा संदेश पुढे पाठवण्याआधी बातम्यांचे अधिकृत स्रोतबाबत खातरजमा करावी. निवडणूक संबंधातील खोट्या बातम्या अफवा, प्रक्षोभक मजकूर व ग्राफीक यापासून सतर्क रहा. ‘इंटरनेट ॲण्ड मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडिया’ यांनी निवडणूक प्रक्रियेची अखंडता राखण्यासाठी २०१९ मध्ये स्वैच्छिक आचारसंहिता जारी केली आहे, त्याचे पालन करावे. समाज माध्यमांवर लक्ष ठेवण्यासाठी पोलीस विभागामार्फत सायबर कक्ष कार्यान्वित आहे.
गडचिरोली : निवडणूक काळात वृत्त देताना माध्यमांनी ते वस्तुनिष्ठ, प्रामाणिक व तटस्थ भूमिकेतून द्यावे अशा प्रेस कौन्सील ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक सूचना आहेत. तर ‘मोबदला म्हणून रोख स्वरुपात किंवा वस्तु स्वरुपात किंमत देऊन कोणत्याही प्रसार माध्यमात (मुद्रण व इलेक्ट्रॉनिक) प्रसिध्द होणारी कोणतीही बातमी किंवा विश्लेषण, अशी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने ‘पेडन्यूजची’ व्याख्या केली आहे. सदर व्याख्या भारत निवडणूक आयोगाने सर्वसाधारणपणे स्विकारली असून निवडणूक कालावधीत जिल्ह्यात प्रसारीत होणाऱ्या पेडन्यूजवर माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समितीच्या (एमसीएमसी) माध्यमातून लक्ष ठेवण्यात येत आहे.
निवडणूक कालावधीत माध्यमात प्रसारित होणारे वृत्त ही उमेदवाराच्या बाजूने काही मोबदला घेऊन प्रसारित करण्यात येत असतील, अशी शंका समितीला आल्यास अथवा तशी समितीकडे कोणी तक्रार केल्यास त्या वृत्तासंबंधी संबंधित उमेदवाराला ‘एमसीएमसी’ समिती खुलाशाची विचारणा करू शकते. समितीला ४८ तासात खुलासा मिळणे अपेक्षीत आहे. जर समितीला संबंधितांचा खुलासा मान्य झाल्यास त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात येत नाही. मात्र समितीला त्याबाबत खुलासा मान्य न झाल्यास अथवा मुदतीत प्राप्त न झाल्यास संबंधित वृत्त हे पेड न्यूज आहे, असे गृहीत धरून तो खर्च उमेदवाराच्या खर्चात समाविष्ट केला जातो.
आणखी वाचा-नागपुरात एमडीच्या पैशावरून गुन्हेगाराचा अंदाधुंद गोळीबार, कुख्यात टोळ्या पुन्हा…
जिल्हास्तरीय समितीचा निर्णय उमदेवारास मान्य नसल्यास उमेदवाराला राज्यस्तरीय समितीकडे ४८ तासाच्या आत अपील करता येते. राज्यस्तरीय समिती ९६ तासाच्या आत तक्रारीचा निपटारा करून तसा निर्णय उमेदवार आणि जिल्हास्तरीय समितीला कळवितात. या निर्णयाविरूध्द उमेदवार आदेश मिळाल्यानंतर ४८ तसांच्या आत भारत निवडणूक आयोगाकडे अपील करू शकतो. आयोगाचा निर्णय अंतिम असतो.
ही आहे नियमावली
प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडीयाने संशयित पेडन्यूजसंदर्भात काही उदाहरणे दिली आहेत. यात साधारण एकाचवेळी निरनिराळ्या लेखकांच्या ‘बायलाईन’ नमुद करून स्पर्धा असलेल्या प्रकाशनामध्ये छापून येणारे छायाचित्र व ठळक मथळे दिलेले समान लेख. निवडणूक जिंकण्याची शक्यता असल्याचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांची स्तुती करणारे लेख. उमेदवाराला समाजाच्या प्रत्येक समुहाचा पाठिंबा मिळत आहे व तो मतदारसंघातील निवडणूक जिंकेल, असे नमुद करणारे वृत्त उमेदवाराला वारंवार अनुकूल असणारे वृत्त प्रकाशित करणे. उमेदवाराची अधिक प्रसिद्धी करणे आणि विरोधकांच्या बातम्या न घेणे. अशा प्रकारचे वृत्त ‘पेडन्यूज’ मध्ये गणल्या जाते.
आणखी वाचा-नागपूर : धक्कादायक! नर्सिंगच्या विद्यार्थिनीची वसतिगृहातच आत्महत्या
समाज माध्यमांवरही लक्ष
निवडणूक मोहिमेशी संबंधीत असलेल्या कायदेशीर तरतुदी या इतर माध्यमांप्रमाणेच सोशल मिडियालाही लागू होतात. त्यामुळे ऑनलाईन काहीही पोस्ट करण्याआधी नीट विचार करावा. व्हाट्सॲपवर आलेली माहिती किंवा संदेश पुढे पाठवण्याआधी बातम्यांचे अधिकृत स्रोतबाबत खातरजमा करावी. निवडणूक संबंधातील खोट्या बातम्या अफवा, प्रक्षोभक मजकूर व ग्राफीक यापासून सतर्क रहा. ‘इंटरनेट ॲण्ड मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडिया’ यांनी निवडणूक प्रक्रियेची अखंडता राखण्यासाठी २०१९ मध्ये स्वैच्छिक आचारसंहिता जारी केली आहे, त्याचे पालन करावे. समाज माध्यमांवर लक्ष ठेवण्यासाठी पोलीस विभागामार्फत सायबर कक्ष कार्यान्वित आहे.
